कोणत्याही लोकशाही देशात अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र दिले जाते. मात्र भारतासारख्या देशात या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या नावावर बड्या लोकांवर ही गंभीर लावण्याची दीर्घकालीन परंपरा आहे. संसद ते निवडणूकीच्या मैदानापर्यंत आरोप-प्रत्यारोप लावले जातात. मात्र अशातच प्रश्न उपस्थितीत राहतो की, कोणत्याही पुराव्याशिवाय संसदेत पंतप्रधानांवर आरोप लावले जाऊ शकतात का? बोलण्याचे स्वातंत्र्य आणि सदनात उत्तरदायित्व दरम्यान कोणतीही बारीक रेषा नाही? (Parliament Rules)
हेच कारण आहे की, संसदेत काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांच्यावर केंद्रीय कायदेशीर मंत्री किरन रिजिजू यांनी पलटवार केला. खरंतर राहुल गांधी यांनी संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर काही आरोप लावण्यात आले होते. तसेच उद्योगपति अंबानी, अदानी ते सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थिती केले जात आहेत. त्यानंतर किरन रिजिजू यांनी गांधीना मध्येच अडवले. रिजिजू यांनी असे म्हटले की, संसदेच्या बाहेर तुम्ही काहीही बोला. पण संसेदत एक मर्यादा असते. तेथे कोणतेही तथ्य आणि पुराव्याशिवाय बोलणे संसदीय परंपरेच्या विरुद्ध आहे.
दरम्यान, तेव्हा ही राहुल गांधी थांबले नाही. अशातच प्रश्न उपस्थितीत राहत आहे की, संसदेच्या आतमध्ये पंतप्रधानांवर कोणत्याही पुराव्यांशिवाय आरोप लावणे किती योग्य आहे? खरंतर या मुद्द्यावर खुप आधी चर्चा आणि वाद होत राहतात. काहीचे असे मानणे आहे की, हे असंविधानिक आणि कोणत्याही तथ्यांशिवाय असे आरोप पंतप्रधानांवर करणे म्हणजे अधिकारांचे उल्लंघन आहे. तर काहींचे असे म्हणणे आहे की, या सरकारमध्ये उत्तरदायित्व आणि पारदर्शिकतेसाठी आवश्यक आहे. सरकारने विरोधकांचे आरोप ऐकले पाहिजेत आणि त्याचे उत्तर ही द्यावे. परंतु या सर्व मुद्द्यांबद्दल कायद्यामध्ये काय प्रावधान आहे? याच बद्दल जाणून घेऊयात.
भारतीय संसदेचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या
भारतीय संसदेत देशातील सर्वोच्च विधानमंडळ आहे. यामध्ये दोन सदनांचा समावेश आहे. एक म्हणजे लोकसभा, जे जनतेसाठीचे सदन म्हटले जाते आणि दुसरे म्हणजे राज्य सभा. संसदेजेवळ राष्ट्रीय संरक्षण, आर्थिक नीति आणि सामाजिक कल्याणासहित काही विषयांवर कायदे बनवण्याची शक्ती आहे.
संसदेतील प्रमुख जबाबदाऱ्यांपैकी एक म्हणजे पंतप्रधानांसह सरकारच्या सर्व शाखांना त्यांच्या कृतींसाठी जबाबदार बनवणे. हे विविध माध्यमांतून केले जाऊ शकते. ज्यामध्ये वाद, चर्चा आणि अविश्वासाचा समावेश आहे. या सर्व माध्यमांचा वापर करत सदनाच्या आतमध्ये सर्वांना समान अधिकार मिळतो. संविधानानुसार, पंतप्रधानांजवळ काही महत्वाचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या असतात. ज्यामध्ये मंत्र्यांना नियुक्त करणे आणि बरखास्त करणे, आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा करणे आणि स्वाक्षरी करणे, न्यायाधीश आणि अन्य प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवर राष्ट्रपतींना सल्ल्या देण्याची अथॉरिटी असते.
पुराव्याशिवाय संसदेत आरोप लावले जाऊ शकतात का?
भारतीय कायद्याअंतर्गत एका पंतप्रधानांवर संसदेत आरोप तर लावले जाऊ शकतात. पण त्यापूर्वी काही महत्वपूर्ण गोष्टींचे पालन करावे लागते. सर्वात प्रथम आरोप हे सद्भावनेने केलेले असावेत, ते बिनबुडाचे नसावे. आरोप लावणाऱ्या व्यक्तीकडे आपल्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ काही विश्वसनीय पुरावे ही पाहिजेत. (Parliament Rules)
संसदेचे नियम असे सांगतात की, राष्ट्रीय महत्वाच्या प्रकरणी कोणतीही चर्चा किंवा वाद एक सन्मानजक आणि रचनात्मक पद्धतीने आयोजित केला पाहिजे. मात्र या व्यतिरिक्त पंतप्रधान किंवा अन्य एखाद्या व्यक्तीवर हल्ला करणे किंवा त्याची बदनामी करण्याचा हेतू नसावा.
हे देखील वाचा- जनसंघ ते भाजपची स्थापना, असा आहे पक्षाचा इतिहास
संसदीय आरोपांमध्ये पुराव्याचे महत्व
जेव्हा कधीही कोणीही आरोप संसदेत करतो तेव्हा त्याचे खास महत्व असते. कारण संसदेतील आरोपांमध्ये पुराव्याचे फार महत्व असते. त्यामुळे आधीच सुनिश्चित केले पाहिजे की, लावण्यात आलेले आरोप हे किती विश्वासनीय आहेत. ते ठोस तथ्यांवर आधारित आहेत का? नियम असे सांगतो की, पुराव्याचे काही रुप असु शकतात. ज्यामध्ये लेखी, जबाब किंवा कागदपत्रांचा समावेश आहे.
पुराव्याशिवाय संसदेत पंतप्रधानांवर लावण्यात आलेले आरोप हे निराधार आणि योग्य नसल्याचे मानले जातात. आरोप लावणाऱ्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि विश्वासाला ठेच पोहचते.
