Pakistan food crisis survey : भारताच्या शेजारील देश पाकिस्तान सध्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटांचा सामना करत आहे. पाकिस्तान हळूहळू डबघाईच्या दिशेने जात आहे. देशातील नागरिकांची स्थिती अत्यंत बिकट झाली असून त्यांना आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दोन नोकऱ्या कराव्या लागत आहेत. तरीही दैनंदिन आयुष्यातील गरजा पूर्ण होत नाहीयेत. ही माहिती एका सर्व्हेच्या माध्यमातून समोर आली आहे. पाकिस्तानातील 11 एकूण शहरांमध्ये राहण्याऱ्या नागरिकांवर सर्व्हे करण्यात आला आहे.
सर्व्हेमधील रिपोर्टमध्ये काय लिहिलेय?
पाकिस्तानातील या स्थितीबद्दल पल्स कंसल्टेंट्सद्वारे एक सर्व्हे करण्यात आला. पाकिस्तानातील मीडियाने हा सर्व्हेच्या आधारावर एक रिपोर्ट समोर आणला आहे. रिपोर्ट्नुसरा, गेल्या एका वर्षामध्ये ज्या प्रकारे पाकिस्तानातील महागाई वाढली गेली आहे त्यानुसार नागरिकांच्या पगारात अजिबात वाढ झालेली नाही. हेच कारण आहे की, नागरिकांना काही गरजेच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी कपात करावी लागत आहे.
सर्व्हेनुसार, मे 2023 मध्ये जवळजवळ 60 टक्के लोकांनी म्हटले की, महागाईच्या कारणास्तव आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. यंदाच्या वर्षात अशाच नागरिकांची संख्या 14 टक्क्यांनी वाढून 74 टक्के झाली आहे.
नागरिक करतायत दोन नोकऱ्या
रिपोर्टमध्ये सर्व्हेच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, पाकिस्तानातील शहरात लागणाऱ्या नागरिकांना आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दोन नोकऱ्या कराव्या लागत आहेत. सर्व्हेनुसार, पाकिस्तानातील 24 कोटी लोकसंख्येपेक्षा अधिक नागरिकांना बचतही करता येत नाहीये. देशातील 56 टक्के लोकसंख्येने कितीही कमाई केली तरीही आपला खर्च करू शकत नाहीयेत. आपल्या सर्वसामान्य गरजा पूर्ण केल्यानंतरही बचतीसाठी पैसे शिल्लक राहत नाहीयेत.
कोणत्या नागरिकांवर करण्यात आला सर्व्हे
पल्स कंसल्टेंट्सद्वारे करण्यात आलेला सर्व्हे पाकिस्तानातील 11 शहरांमध्ये करण्यात आला. जुलै ते ऑगस्ट 2024 दरम्यान करण्यात आलेल्या या सर्व्हेमध्ये 1110 नागरिकांचा समावेश आहे. हा सर्व्हे 18 ते 55 वयोगटातील नागरिकांमध्ये केला आहे. या सर्वांसोबत फोनवरुन बातचीत करत रिपोर्ट तयार करण्यात आला आहे. (Pakistan food crisis survey)
पाकिस्तानवरील वाढते कर्ज
पाकिस्तानातील आर्थिक स्थिती एवढी बिकट झालीये की, त्यांना अन्य देशांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे. हेच कारण आहे की, पाकिस्तानावर जागतिक स्तरावरील कर्जाचा बोझा अत्याधिक वाढत चालला आहे. यामुळे अन्य अंतरराष्ट्रीय संघटना देखील पैसे उधारीवर देत नाहीये.
