तमिळनाडुचे राज्यपाल आर.एन.रवि यांनी ऑनलाईन गॅम्बलिंग खेळांवर (Online Gambling game) बंदी घालण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. एका आठवड्यापूर्वी मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांच्या नेतृत्वाखालील कॅबिनेटने हा अध्यादेश पारित केला होता. या निर्णयानंतर राज्यात वेगाने वाढणारे स्किल गेमिंग सेक्टला झटका लागला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगत बंदी घातली की, हे ऑनलाईन गेम ऑफ चांसेज आहे. या अध्यादेशात अन्य ऑनलाईन गेमला सुद्धा रेग्युलेट करण्याबद्दल सांगितले आहे.
आता राज्यात एखादा व्यक्ती जरी असा गेम खेळताना आढळल्यास त्याला १० लाखांपर्यंतचा दंड किंवा ३ वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. तसेच अशापद्धतीचे गेम हे पैसे लावून खेळताना आढळल्यास त्यांना ५ हजारांचा दंड सुद्धा भरावा लागू शकतो. त्याचसोबत त्यांना ३ महिन्यांचा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
असे हे ऑनलाईन गॅम्बलिंग खेळांची अधिक क्रेज तरुणांमध्ये वाढताना दिसून येत आहेत. मात्र यामुळे कर्जबाजारी होण्याची शक्यता ही अधिक असते. हे गेम जुगारा प्रमाणेच असतात. त्यामुळे खेळात हरलो तर जे काही पैसे किंवा जे काही दाव्यावर लावले आहे ते सर्वकाही निघून जातेच. पण परतफेड करता येत नाहीय म्हणून काहींनी आत्महत्येचा सुद्धा प्रयत्न यापूर्वी केला आहे.
सुप्रीम कोर्टात आहे हे प्रकरण
या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात वाद सुरु आहे. ही सुनावणी तमिळनाडू सरकार द्वारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केली जात आहे. सरकारने मद्रास हायकोर्टाच्या एका निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. खरंतर मद्रास हायकोर्टच्या तमिळनाडूच्या गेल्या सरकार द्वारे २०२० मध्ये ऑनलाईन गॅम्बलिंग गेमिंगवर बंदी घालण्याचा निर्णय निरस्त केला होता.
कोर्टाने ३ ऑगस्ट २०२१ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या आदेशात याला बेकायदेशीर करार असल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणी ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुप्रीम कोर्टाने स्किल बेस्ड कंपन्या जंगली गेम्स, प्ले गेम्स, 24X7, हेड डिजिटल वर्क्स आणि ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशनची नोटीस जाहीर करत चार आठवड्यांमध्ये आपले उत्तर देण्यास सांगितले होते. (Online gambling game)
हे देखील वाचा- 5G Fraud संदर्भात पोलिसांकडून सतर्कतेचा इशारा
गेमिंगचे पक्षकार काय म्हणतायत?
ई-गेमिंग फेडरेशनचे सीईओ समीर बारडे असे म्हणतात की, रमीला गेम ऑफ चांस म्हणणे हे सर्वोच्च न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालच्या अलीकडील आदेशाच्या विरोधात आहे. त्यांनी असे म्हटले की, रमीला सुप्रीम कोर्टाने गेम ऑफ स्किल मानले आहे. तर हे कलम १९(१) जी अंतर्गत संरक्षित आहे. तर ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशनने सुद्धा तमिळनाडू सरकारने आपल्या निर्णयावर पुन्हा एकदा विचार करण्यास सांगितले आहे. कारण यामुळे क्षेत्रातील संपूर्ण व्यवसायावर परिणाम होणार आहे. दरम्यान, या स्किल बेस गेमची दक्षिण भारतात खुप मागणी आहे.
