अमेरिकेच्या प्रवक्त्या नैंसी पैलोसी यांनी ताइवानचा दौरा केल्यानंतर चीन आणि अमेरिका या दोन देशांमध्ये वाद वाढला आहे. तर चीनने ताइवानला याचे परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकी दिली आहे. चीन याला आपल्या वन चाइना पॉलिसी (One China Policy) मध्ये हस्तक्षेप असल्याचे मानत आहे. खरंतर चीन कडून ताइवानला कधीच वेगळ्या प्रांताच्या रुपात पाहत नव्हता. पण चीनला अशी अपेक्षा आहे की, ताइनवान त्यांच्यासोबत एक होईल. अशातच आता वन चाइना पॉलिसी पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. अखेर ही पॉलिसी नक्की आहे तरी काय आणि जगातील अन्य देश या पॉलिसीसंदर्भात आपली काय भुमिका मांडतात याबद्दलच आपण आज जाणून घेऊयात सविस्तरपणे.
वन चाइना पॉलिसी काय आहे?
१९४९ मध्ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना(पीआरसी) यांनी वन चाइना पॉलिसी तयार केली. यामध्ये ताइवानला चीनचा हिस्साच नव्हे ज्या ठिकाणांसंदर्भात त्यांचे अन्य देशांसोबत वाद होते त्यांना सुद्धा चीनचा हिस्सा मानत एक वेगळी पॉलिसी तयार करण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन या हिस्सांना प्रामुख्याने आपले असल्याचे सांगत आला आहे. या पॉलिसी अंतर्गत मेनलँन्ड आणि हॉंगकॉंग-मकाउ सारखे दोन विशेष रुपात प्रसाशित क्षेत्र सुद्धा येतात.
तैवान एकेकाळी चीनचा भाग होता
ताइवान एकेकाळी चीनचा हिस्सा होता. या दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकाळ युद्ध झाले. १६४४ च्या दरम्यान जेव्हा चीनमध्ये चिंग वंशाचे शासन होते तेव्हा ताइवान सुद्धा त्यांच्याच हिस्सामध्ये होता. १९८५ मध्ये चीनने ताइवानला जपानकडे सोपवले. त्यानंतर या दोन्ही देशांमध्ये वाद सुरु झाला. १९४९ मध्ये चीनच्या देशातच युद्ध सुरु झाल्याने माओत्से तुंगच्या नेतृत्वात कम्युनिस्ट यांनी चियांग काई शेक यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी कॉमिंगतांग पार्टीला हरविले. त्यानंतर कॉमिंगतांग पार्टी ताइवानमध्ये पोहचली आणि तेथे जाऊन आपले सरकार स्थापन केले. दुसऱ्या महायुद्धात जापानचा पराभव झाल्याने त्यांनी कॉमिंगतांगला ताइवानचे नियंत्रण सोपविले. त्यानंतरच ताइवानमध्ये निवडलेले सरकार कायम राहिले. त्यांनी आपले संविधान सुद्धा तयार केले आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारने ताइवानला आपल्याच देशाचा हिस्सा असल्याचे सांगते. चीन या द्वीपला पुन्हा आपल्या नियंत्रणात घेऊ पाहत आहे.
हे देखील वाचा- दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेनं अण्वस्त्र हल्ला करण्यासाठी हिरोशिमाचीच निवड का केली?
चीन-ताइवान मधील नेमका वाद काय?
चीन वन चाइना पॉलिसीनुसार चालत आहे. याच अंतर्गत ताइवानला चीन आपला हिस्सा मानतो. दुसऱ्या बाजूला ताइवान हा स्वत:ला सार्वभौम राष्ट्र मानतो. ७३ वर्ष या दोन्ही देशांमध्ये याच गोष्टीवरुन वाद सुरु आहे. दोन्ही देशांमध्ये फक्त १०० मैलचे अंतर आहे. ताइवान दक्षिण पूर्व चीनच्या तटापासून खुप जवळ आहे. अशातच या दोघांमध्ये वाद चिघळण्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. ताइवानच्या समुद्र किनार पट्टीवरुन सातत्याने चीन घुसघोरी करत आहे. चीनला तैवानच्या मुद्द्यावर कोणत्याही प्रकारचा परकीय हस्तक्षेप नकोय.(One China Policy)
वन चाइना पॉलिसीसंदर्भात अन्य देशांची भुमिका
जगातील फक्त १५ देश आहेत जे ROC ला मान्यता देतात. यामध्ये बेलीज, ग्वाटेमाला, हैती, होली सी, होंडुरास, मार्शल आइलैंड्स, नाउरू, निकारागुआ, पलाऊ, पराग्वे, सेंट लूसिया, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइन्स, स्वाजीलैंड आणि तुवालु यांचा समावेश आहे. त्याचसोबत डब्लूटी सारखे आंतरराष्ट्रीय आंतर-सरकारी संस्था देखील अधिकृतपणे आरओसीला मान्यता देत नाहीत. याप्रकरणी भारताची भूमिका तटस्थ आहे. एकेकाळी चीनच्या वन चायना पॉलिसीला पाठिंबा दिला होता. पण गलवानमधील हिंसक संघर्षानंतर भारताची भूमिका बदलली आहे.
