Office verification rules- सरकारने ऑफिस पत्त्याच्या वेरिफिकेशनसाठीच्या नियमात बदल केला आहे. कोणत्याही कंपनीचे रजिस्टर्ड ऑफिसच्या पत्त्याचे फिजिकल वेरिफिकेशन करायचे असेल तर त्यांना सरकारच्या नव्या नियमानुसार तसे करावे लागणार आहे. नव्या नियमात असे सांगण्यात आले आहे की, ज्या वेळी कंपनीच्या पत्त्याचे फिजिकल वेरिफिकेशन होईल त्यावेळी ऑफिसमध्ये साक्षीदार असणे गरजेचे असणार आहे. साक्षीदार असल्याचे दोन फायदे होणार आहेत. एक म्हणजे अथॉरिटीचे अधिकारी मनमानी करत असतील तर त्यांच्या विरोधात पुरावे असतील. दुसरा म्हणजे वेरिफिकेशनमध्ये साक्षीदाराच्या रुपात तीसऱ्या पक्षाने राहिल्या पूर्ण कामात पारदर्शकता आणता येऊ शकते.
कंपनी अॅक्ट २०१३ च्या नुसार, कंपनी रजिस्ट्रार कोणत्याही कंपनीच्या रजिस्ट्रेशन संदर्भात अशावेळी फिजिकल वेरिफिकेशन करु शकते ज्यावेळी कंपनी रजिस्ट्रार यांना देण्यात आलेल्या पत्त्यावर जर योग्य व्यवसाय होत नसेल. या अॅक्ट अंतर्गत फिजिकल वेरिफिकेशनच्या नियमाचा समावेश करण्यात आला आहे. रजिस्टर्ड कंपनीकडून देण्यात आलेल्या पत्त्यावर फिजिकल वेरिफिकेशनवेळी दोन साक्षीदार असणे अनिवार्य असणार आहे. त्याचसोबत ते साक्षीदार त्याच परिसरातील असावेत जेथे कंपनीचा पत्ता रजिस्टर्ड करण्यात आलेला आहे. कॉर्पोरेटच्या प्रकरणांमध्ये मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की, जर रजिस्ट्रारला गरज पडल्यास ते फिजिकल वेरिफिकेशन वेळी स्थानिक पोलिसांची मदत घेऊ शकतात.
कसे होणार फिजिकल वेरिफिकेशन
फिजिकल वेरिफिकेशनवेळी कंपनी रजिस्ट्रार त्या कागदपत्रांची तपासणी करु शकते जी रजिस्ट्रेशनवेळी जमा करण्यात आली होती. योग्य-अयोग्यचा शोध घेण्यासाठी कागदपत्रांचे क्रॉस वेरिफिकेशन केले जाईल. पत्त्याच्या पुरावा तोच असावा जो रजिस्ट्रेशनवेळी देण्यात आला होता. त्याचसोबत प्रॉपर्टी कोणाच्या नावावर आहे, भाड्यावर असेल तर त्याच्या भाड्यासंबंधित पूर्ण माहिती. फिजिकल वेरिफिकशन वेळी रजिस्ट्रार कंपनीचे रजिस्टर्ड ऑफिसचा फोटो घेतील. एकदा का फिजिकल वेरिफिकेशन पूर्ण झाले त्यानंतर लोकेशन आणि फोटोसह अन्य सुचनांसह एक मुद्देसुद रिपोर्ट तयार केला जाईल.(Office verification rules)
हे देखील वाचा- वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलाला कर्ज फेडावे लागते का?
भ्रष्टाचारावर चाप बसण्याची तयारी
सरकारने या नव्या पाउलामुळे कंपनीच्या कामकाजात पारदर्शकता येणार आहे. कंपनी ज्या नावाने आणि कामासाठी रजिस्ट्रेशन करत आहे त्याच उद्देशाने रजिस्टर्ड ऑफिस सुद्धा त्याच पत्त्यावर असावे आणि तेथेच काम केले पाहिजे. यामध्ये काही गडबड किंवा संशय व्यक्त होऊ नये म्हणून कॉर्पोरेट प्रकरणांमध्ये मंत्रालय नियम लागू करते. फिजिकल वेरिफिकेशनचा नवा नियम हा गडबड रोखण्याच्या कारणास्तव जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांची मनमानी सुद्धा संपुष्टात येणार आहे. तसेच अधिकाऱ्यांची चोरी ही पकडली जाणार आहे. त्याचसोबत कागदपत्रांचे वेरिफिकेशन आणि फोटो काढल्याने अगदी योग्य पद्धतीने फिजिकल वेरिफिकेशन होणार आहे.
