बीटी, वोडाफोन आणि ड्युश टेलिकॉम सारख्या युरोपातील सर्वाधिक बड्या टेलिकॉम ऑपरेटर्सनी ग्लोबल स्ट्रिमिंग आणि इंटरनेट बूमच्या कारणास्तव वाढत्या खर्चामुळे नेटफ्लिक्स आणि अॅमेझॉन (Netflix-Amazon) सारख्या टेक कंपन्यांकडे पैशांची मागणी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्र गॉर्डियनच्या रिपोर्ट्सनुसार, युरोपातील १६ टेलिकॉम कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून ही मागणी अशावेळी करण्यात आली जेव्हा युरोपीय आयोग सल्ला देण्याचे सुरु करणार आहे. यामध्ये अशा गोष्टीवर चर्चा केली जाईल की, गुगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या टेलिकॉम कंपन्यांनाा त्यांच्या नेटवर्कवर मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या इंटरनेट ट्रॅफिक आणि त्याच्या उत्पादनासाठी पेमेंट करण्यासाठी सांगितले जावे का?
वृत्तपत्रात सांगितले आहे की, युरोपीय दूचसंचार ऑपरेटर्सची लॉबी ETNO नुसार, जगभरात अर्ध्याहून अधिक इंटरनेटवरील ट्राफिकचा वापर हा गुगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अॅप्पल, अॅमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्टच्या माध्यमातून केला जातो.
यामध्ये कॉल ऑफ ड्युटी, अॅक्टिव्हिजन ब्लिजार्ड सारख्या गेमिंग दिग्गजांचा समावेश केल्यानंतर त्याचे प्रमाण ८० टक्क्यांपर्यंत वाढते. नंतर नेटफ्लिक्सची हिट सीरिज ब्रिजर्टन आणि जेआरआर टॉल्किनच्या आधारावरील अॅमेझॉनवरील द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पॉवर सारखे शो च्या कारणास्तव व्हिडिओ स्ट्रिमिंग अॅपवर डेटाचा वापर अधिक वाढला आहे. (Netflix-Amazon)
हे देखील वाचा- सिम कार्डच्या किनाऱ्याला कट असण्यामागील ‘हे’ आहे कारण
दूरसंचारच्या प्रमुखांनी एका संयुक्त विधानात असे म्हटले आहे की, युरोपीय दूरसंचार कंपन्या फुल-फायबर ब्रॉडबँन्ड आणि ५जी नेटवर्कची निर्मिती आणि देखभालीसाठी वर्षासाठी २० अरब युरो खर्च करते. त्याचसोबत रशिया-युक्रेनच्या युद्धामुळे उर्जा संकट आणि गोष्टींच्या वाढलेल्या किंमती, जसे एका फाइबर ऑप्टिक केबलची किंमत यंदाच्या वर्षी दुप्पट झाली आहे. यामुळे आर्थिक बोझा वाढला आहे. या विधानात असे म्हटले की, आम्ही मानतो की सर्वाधिक ट्राफिक जनरेटरला युरोपीय नेटवर्कवर वर्तमानात लावण्यात आलेल्या मोठ्या खर्चामध्ये योग्य योगदाना द्यावे.
दरम्यान, २०२० मध्ये नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ, अल्ट बालाजी यासह अन्य ओटीटी प्लॅटफॉर्मला स्वतंत्र स्वायत्त संस्थेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्याचसोबत यावर काही प्रकारचे कंन्टेट दाखवण्यासाठी बंधने होती. त्यामध्ये राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा जाणीवपूर्वक अपमान करणारा मजकूर, पोर्नोग्राफीला प्रोत्साहन देणारी कथा, जाणीवपूर्णक धार्मिक भावना भडकवणाऱ्या गोष्टी पसरवणे अशा काही गोष्टींना प्रतिबंधित करण्याचे रेग्युलेटरी कोड होते.
