नेपाळ सरकारनं सोशल मिडियावर बंदी घातल्यानं तेथील जनरल झेड म्हणजेच तरुण पिढी रस्तावर उतरली आहे. बघता बघता हे आंदोलन एवढे आक्रमक झाले आहे की, नेपाळचे ओली सरकार कोसळणार अशी अटकळ व्यक्त करण्यात येत आहे. तुम्ही ऑनलाइन बंदी घातली तर आम्ही ऑफलाइन येऊ, अशा घोषणा देत हजारो शाळकरी मुली काठमांडूमध्ये रस्त्यावर आल्या आहेत. या आंदोलनात हजारो शालेय विद्यार्थी असून अनेक विद्यार्थी आपल्या शाळेच्या युनिफॉर्मसह या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. (Gen Z)
त्यामुळेच सुरुवातीला नेपाळी पोलीसांनी या आंदोलकांना समजावून आंदोलन संपवण्याचा प्रयत्न केला. अगदी आंदोलकांना नमस्कार करतांना पोलीस दिसत होते. पण नंतर आंदोलन उग्र झाल्यावर गोळीबार झाला. आत्तापर्यंत 8 आंदोलकांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आहे. नेपाळमध्ये सुरु झालेल्या या आंदोलनामागे प्राथमिक कारण सोशल मीडियावरील बंदी हे असले तरी येथील ओली सरकारवर जनता नाराज असल्याचे चित्र आहे. अलीकडेच नेपाळमध्ये राजेशाही पुन्हा स्थापित करण्याचाही प्रयत्न होत आहे. त्यातच ओली सरकारवर भ्रष्ट्राचार आणि चीनला नेपाळमध्ये खुली सुट दिल्याचा आरोप होत असतांना आता जनरेशन-झेडच्या तीव्र निषेधामुळे सरकार हादरले आहे.
नेपाळमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून खदखदत असलेला असंतोष रस्तावर आंदोलनाच्या रुपानं बाहेर आला. जनरल झेड म्हणजे 1997 ते 2012 दरम्यान जन्मलेले तरुण या आंदोलनात सहभागी आहेत. या तरुणांनी संसद ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांना शेवटी गोळीबार करावा लागला. यात सहा जणाचा मृत्यू झाला असून अनेक तरुण जखमी झाले आहेत. यामुळेच हे आंदोलन अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. तर राजधानीच्या अनेक भागात कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. फक्त सोशल मिडिया बंद झाला, म्हणून एवढा उद्रेक झाला याबाबत आता जगभरात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. (Gen Z)
सोशल मिडिया बंदीवरुन एखाद्या देशात निदर्शने होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. नेपाळमध्ये सोशल मिडिया बंदी केल्यापासून तरुणांमध्ये या आंदोलनाबाबत संदेश पाठवण्यात येत होते. मात्र हे आंदोलन एवढे तीव्र होईल, याचा अंदाज त्यात सहभागी तरुणांनाही आला नाही. त्यातच त्याला नेतृत्व नसल्यानं सहभागी निदर्शक हिंसक झाले. जी गोष्ट समोर आली, त्याची तोडफोड सुरु झाली. आंदोलकांनी संसदेजवळील प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश केला आणि बॅरिकेड्स तोडले. त्यांना आवरण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचा फवारणी केली, अश्रूधुराचे नळकांडे सोडले आणि रबरच्या गोळ्याही फोडल्या. पण काही आंदोलक यावर मात करत संसदेच्या आवारात आले, आणि एकच गोंधळ झाला. पोलीसांवर या आंदोलकांनी जे हातात मिळेल ते फेकायला सुरुवात केली. झाडाच्या फांद्या आणि दगडही फेकण्यात आले. यामुळे काठमांडू प्रशासनाने बानेश्वर परिसर, राष्ट्रपती भवन, उपराष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान निवासस्थानाभोवती कर्फ्यू लागू केला आहे. शिवाय या भागातील रहिवाशांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
नेपाळमधील जनरेशन-झेड हे आंदोलन सोशल मडिया बंद केल्यामुळे असले तरी त्यामागे केपी शर्मा ओली सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा भागही मोठा आहे. आत्तापर्यंत अनेकवेळा ओली सरकारवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. त्याविरुद्ध नाराजी असतांनाच नेपाळ सरकारने फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सारख्या 25 अॅप्सवर बंदी घातली. यामुळे फक्त भ्रष्ट्राचार दाबण्यासाठी ही कृती केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळेच हे आंदोलन अधिक व्यापक होण्याची शक्यता आहे. यात नेपाळचा विरोधी पक्षही सामील झाला आहे. हिंदू नेते दुर्गा प्रसाई हे जनरेशन-झेड निदर्शनातही सहभागी आहेत. याच प्रसाई यांनी जून 2025 मध्ये काठमांडूमध्ये राजेशाही आणण्यासाठी आणि लोकशाही हटवण्यासाठी निदर्शने केली होती. त्यामुळे त्यांना अटकही झाली होती. आता त्यांनी पुन्हा या आंदोलनामागून नेपाळमध्ये राजेशाही आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. (Trending News)
==============
हे देखील वाचा : Arun Gawali : अंडरवर्ल्ड गाजवलेल्या ‘डॅडी’ची १८ वर्षांनी तुरुंगातून सुटका
==============
नेपाळ सरकारने 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली आहे. यामध्ये व्हॉट्सअॅप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आणि स्नॅपचॅट यांचा समावेश आहे यांचे नेपाळमध्ये वापरकर्ते मोठ्या संख्येने आहेत. या बंदीनंतर नेपाळमधील पत्रकारांनीही सरकारविरुद्ध रॅली काढली आणि सोशल मीडिया बंदीच्या संदर्भात देशव्यापी आंदोलन केले आहे. शिवाय नेपाळमधील कलाकारांनी आणि अभिनेत्यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. आता ही सर्व मंडळी आत्ताच्या आंदोलनात सहभागी झाली आहेत. नेपाळमध्ये, डिसेंबर 2020 मध्ये, वकील बीपी गौतम आणि अनिता बजगैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे परदेशी कंपन्यांच्या जाहिराती मुक्तपणे दाखवण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली. या संदर्भात, नेपाळ केबल टेलिव्हिजन फेडरेशनचे सरचिटणीस मनोज गुरुंग यांनीही रिट याचिका दाखल केली. या प्रकरणात, न्यायालयाने सरकारला या संदर्भात नियम बनवण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे, सरकारनं सोशल मिडियावर बंदी घातली आणि आता अवघा नेपाळ पेटला आहे.
सई बने
