सुप्रीम कोर्टाच्या संविधानिक खंडपीठाने नुकत्याच महाराष्ट्रातील शिवसेना वादावरुन सुनावणी केली. खंडपीठ कोणत्याही निष्कर्षावर पोहचले नाही. कोर्टाने संपूर्ण प्रकरण हे मोठ्या खंडपीठाकडे वर्गीकृत करण्यात आले आहे. आता या प्रकरणी सुनावणी सुप्रीम कोर्टाच्या ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून केली जाणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचे असे म्हणणे आहे की, नबाम रेबिया प्रकरणी उपस्थितीत करण्यात आलेले प्रश्न आता दुसऱ्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले पाहिजेत. परंतु नबाम रेबिया प्रकरण नक्की काय आहे, याचा उल्लेख सुप्रीम कोर्टाने केलाच. पण त्याचसोबत महाराष्ट्रातील शिवसेना वादाशी का जोडला गेलाय याच बद्दल आपण अधिक जाणून घेऊयात. (Nabam Rebia Case)
नक्की नबाम रेबिया प्रकरण काय आहे?
नबाम रेबिया प्रकरणाची कथा सुद्धा महाराष्ट्रातील वादासारखीच आहे. २०१६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने एक निर्णय घेतला होता. कोर्टाने आपल्या निर्णयात अरुणाचल प्रदेशाचे बरखास्त मुख्यमंत्री नबाम तुकी काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. खरंतर हायकोर्टाने काँग्रेसच्या १४ बंडखोर आमदारांना अयोग्य ठरवण्यावर बंदी घातली होती. हे प्रकरण जेव्हा सुप्रीम कोर्टात पोहचले तेव्हा हायकोर्टाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले गेले.
या प्रकरणाचा पाया डिसेंबर २०१५ मध्ये पडला. अरुणाचल प्रदेशाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपाल यांना १४ जानेवारी २०१६ रोजी विधासभेचे सत्र बोलावण्याचे अपील केले होते. पण असे झाले नाही. राज्यपाल यांनी ३० दिवस आधी १६ डिसेंबर २०१५ रोजी हे सत्र आयोजित केले. यामुळे संविधानिक संकट निर्माण झाले. याचा परिणाम असा झाला की, नबाम तुकी यांनी विधानसभा भवनाला टाळे लावले. विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी राज्यपालांच्या या निर्णयाला आव्हान दिले आणि कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाने राज्यपालांचा निर्णय चुकीचा ठरवत विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या बाजूने निर्णय सुनावला.
अशी स्थिती का उद्भवली?
काँग्रेसच्या काही बंडखोर आमदारांचा एक गट तत्कालीन राज्यपल राजखेवा यांच्याकडे गेला. गटाने राज्यपालांकडे तक्रार करत असे म्हटले की, विधानसभा अध्यक्ष त्यांना अयोग्य घोषित करु इच्छित आहेत. त्यानंतर राज्यपाल यांनी १६ डिसेंबरलाच आपत्कालीन सत्र बोलवले आणि अध्यक्षांच्या विरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्यास परवानगी दिली. काँग्रेसने राज्यपालांनी केलेल्या कारवाईचा विरोध केला. त्यानंतर केंद्राने कलम ३६५ चा वापर करत राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू केली. (Nabam Rebia Case)
त्यानंतर विधानसभेत विशेष सत्र आयोजित करण्यात आले. यामध्ये भाजपचे ११, काँग्रेसचे २० आणि दोन स्वतंत्र आमदारांनी हिस्सा घेतला होता. य दरम्यान महाभियोगाचा प्रस्ताव पास केला गेला आणि स्पीकरने काँग्रेसच्या १४ आमदारांना अयोग्य घोषित केले होते.
महाराष्ट्राशी या प्रकरणाचा काय संबंध?
महाराष्ट्रात सत्तासंघर्षाचा वाद सुरु आहे. यावरुन शिंदे गटाने नबाम रेबिया निर्णयाचा हवाला दिला. जेव्हा जून 2022 मध्ये जेव्हा संकट तोंडावर आले, तेव्हा असा युक्तिवाद करण्यात आला की उपसभापती असंतुष्ट शिवसेना आमदारांविरुद्ध दहाव्या अनुसूची अंतर्गत कार्यवाही करू शकत नाहीत कारण त्यांना काढण्याच्या नोटिसा प्रलंबित होत्या. याचा विरोध करत ठाकरे गटाने खंडपीठाला असे म्हटले होते की, ज्या आमदारांना पक्ष बदलायचा असेल, त्यांनी नोटिसच्या माध्यमातून स्पीकरला हटवण्याची मागणी करत त्यांच्या विरोधातील अयोग्यतेची कार्यवाही थांबवू शकतात. फेब्रुवारीत संविधान पीठासमोर सुनावणी दरम्यान शिंदे गटाने असा युक्तिवाद केला होता की, हे प्रकरण अगदी सामान्य आहे आणि ते मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यासारखे काही कारणच नाही.
जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि ए एम सिंघवी यांनी कोर्टात ठाकरे पक्षाला ठेवत संपूर्ण प्रकरणी सात न्यायाधीशांच्या पीठाला पाठवण्याचा आग्रह केला होता. (Nabam Rebia Case)
हेही वाचा- Al Qadir Trust Case नक्की काय आहे? ज्यामुळे इमरान खान यांना अटक झालीय
बंडखोर आमदारांनी उपस्थितीत केले होते हे तीन प्रश्न
महाराष्ट्रातील बंडखोर आमदारांनी ३ प्रश्न उपस्थितीत करत कोर्टात धाव घेऊ अशी भुमिका घेतली होती. त्यांनी असे म्हटले होते की, जर डेप्युटी स्पिकरच्या विरोधात आधीच अविश्वासाचा प्रस्ताव आहे तर ते अन्य जणांना कसे अयोग्य ठरवु शकतात. महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या नियमांनुसार अयोग्यतेच्या निर्णयासाठी कमीतकमी ७ दिवसांची मुदत दिली पाहिजे. पण केवळ २ दिवसांचाच वेळ दिला. या व्यतिरिक्त बंडखोर आमदारांनी आमच्या जीवालाधोका असल्याने आम्हाला सुरक्षितता द्यावी असा ही आग्रह केला होता.
