— श्रीकांत नारायण
गेल्या काही दिवसापासून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्रात रणधुमाळी सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha Arakshan ) रद्द केल्यानंतर हा प्रश्न आणखी चिघळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील आघाडीचे सरकार पूर्णपणे हतबल ठरल्याचे दिसून आले त्यामुळे या सरकारने आता मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात सरकावला आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात कोणत्या ना कोणत्या प्रश्नावरून सतत संघर्ष चालूच आहे.
त्यामध्ये आता मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाचीही भर पडली आहे. मराठा आरक्षणप्रश्नी यापूर्वीच्या फडणवीस सरकारने योग्य प्रकारचा उचित कायदा केला नाही त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले नाही असा मविआ सरकारचा दावा आहे तर मविआ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू नीट मांडली नाही त्यामुळे मराठा आरक्षण फेटाळले गेले असा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेश भाजपचा आक्षेप आहे. या आरोप-प्रत्यारोपाच्या गदारोळात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मात्र टांगणीला लागला आहे. त्यामुळे राज्यातच एकूण अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी अजित पवार, अशोक चव्हाण या आपल्या सहकाऱ्यांसह काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचीही दिल्लीत जाऊन भेट घेतली मात्र त्यातून काय निष्पन्न झाले हे अद्याप तरी कोणाला कळलेले नाही. उलटपक्षी आपल्या या दिल्ली दौऱ्यात उध्दव ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदी यांची एकांतात काही मिनिटे चर्चा केली त्याचीच चर्चा अधिक झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास टक्क्यांची मर्यदा ओलांडण्यास नकार दिल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित गेला आहे.
त्यासाठी वेगळा कायदा करण्याची गरज आहे असे असले तरी या भेटीत नरेंद्र मोदी यांनी ठाकरे यांना कोणतेही ठोस आश्वासन दिल्याचे दिसत नाही. महाराष्ट्रात सध्या आघाडी सरकारच्या ऐवजी फडणवीस सरकार सत्तेवर असते तर मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर कदाचित वेगळा निर्णय होऊ शकला असता असा निष्कर्ष काढायला बराच वाव आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून ठाकरे यांचे आघाडीचे सरकार कसे गोत्यात येईल यासाठीही खास प्रयत्न होत असल्यास त्यामध्ये कोणाला आश्चर्य वाटायला नको.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर संपूर्ण मराठा समाज एका झेंड्याखाली एकवटला जाऊ नये म्हणून राज्यातील एका ‘पॉवरफुल’ नेत्याने त्याची आधीच व्यवस्था करून ठेवली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर राज्यातील मराठा समाजाच्या वेगवेगळ्या संघटना वेगवेगळी आंदोलने करताना दिसत आहेत. ‘शिवसंग्राम’ संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी आपली वेगळी चूल मांडली आहे. याशिवाय ‘संभाजी ब्रिगेड’, ‘मराठा क्रांती मोर्चा’, ‘मराठा सकल समाज’ आदी संघटनाही या लढ्यात उतरल्या आहेत.
पण त्यांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशेला आहेत. मराठा समाजाचे आपणच तारणहार आहोत अशी कल्पना उरी बाळगून कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे (Sambhaji Chhatrapati) यांनीही या रणसंग्रामात उडी घेतली एवढेच नव्हे तर त्यांनी या प्रश्नावर सातारच्या दुसऱ्या छत्रपतींनाही साद घालून त्यांची मदत घेतली आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर दोन छत्रपती एकत्र आले हेही नसे थोडके. काही दिवसांपूर्वी पुण्यात या दोन छत्रपती राजेंची भेट झाली.
त्यावेळी दुसऱ्या राजाने पहिल्या राजाची ‘जंटलमन’ या शब्दात संभावना केली. आता हे दोन्ही राजे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘जंटलमन’ पद्धतीचा मार्ग अवलंबितात की अन्य मार्ग निवडतात (कारण दुसऱ्या राजांनी नेहमीप्रमाणे इथेही ‘बघून घेईन’ ची भाषा करून अल्टिमेटमचा इशाराही दिला आहे) तेच आता पहावयाचे. मात्र राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्या परस्पर सहकार्याशिवाय या प्रश्नावर सन्मान्य तोडगा कसा निघेल याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे.
मराठा समाजाचा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असताना दुसरीकडे राज्यातील ओबीसी समाजही एकवटण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा फटका ओबीसी समाजाला बसू नये म्हणून त्यांनीही आंदोलनाचा मार्ग निवडला आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व काही ठिकाणी खुद्द राज्याचे काही मंत्री करीत आहे. सरकारमध्ये महत्वाचे स्थान व अधिकार असलेले मंत्रीच आंदोलनात खुलेआम सहभागी होतात हा लोकशाहीतील एक मोठा विनोदच म्हणावा लागेल मात्र हा ‘विनोद’ आपल्या राजकारणात वारंवार केला जातो.
त्याचे कोणालाच सोयरसुतक नसते. सर्वजण सोयीनुसार त्याकडे डोळेझाक करतात. ओबीसीबरोबरच राज्यातील धनगर समाजानेही आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यांच्याही आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. वास्तविक देशाची आजपर्यंतची प्रगती लक्षात घेता ज्या काळात आरक्षणच रद्द होण्याची शक्यता होती त्याकाळात प्रत्येक जातींकडून आरक्षणाची (त्यामध्ये ब्राम्हण संघटनाही आहेत) वाढती मागणी होताना दिसत आहे हे दुर्देवच म्हटले पाहिजे.
एकूणच महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने आरक्षणाचा प्रश्न पेटता ठेवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न होताना दिसत आहेत. त्यामध्ये आपापल्या राजकीय स्वार्थाच्या पोळ्या भाजून घेण्यासाठी सारेजण सरसावले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर संभाजी राजे यांनी कोल्हापुरात केलेल्या मूक आंदोलनात दलितांचे नेते प्रकाश आंबेडकरही सामील होतात आणि आपला पाठिंबा देतात यावरूनच सारे काही कळून येते. राज्यातील जनतेला या फुकटच्या तमाशाची आता सवय करावी लागेल.
– श्रीकांत नारायण
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
=====
हे देखील वाचा: खासदार असावा तर असा! अंगात अशक्तपणा, हाताला सलाईन असतानाही उतरला मराठा मोर्चाच्या आंदोलनात
=====
