Maratha Reservation : मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी गणेशोत्सवादरम्यान आंदोलनाची हाक दिली होती. हजारोंच्या संख्येने मराठा आंदोलक मुंबईत पोहोचले होते. याशिवाय आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोवर येथून हलणार नाही असा इशारा सुरुवातीला जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला होता. याच आंदोलनादरम्यान, जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषणाची हाक देत पाणी देखील पिणार नाही असे जाहीर केले होते. पण अखेर चार दिवसानंतर सरकारने त्यांच्या आठपैकी सहा मागण्या पूर्ण केल्या. यावेळी सरकारने हैद्राबाद गॅझेटियरचा जीआर काढला. मात्र, हैद्राबाद गॅझेटियर आणि मराठा आंदोलन यामधील संबंध काय हे पुढे सविस्तर जाणून घेऊया.

खरंतर, महाराष्ट्रात मराठा समाजाने आरक्षणासाठी गेली अनेक दशके संघर्ष केला आहे. शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये मागे पडत असल्याने मराठा समाजाने स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी सातत्याने केली. २०१८ मध्ये राज्य सरकारने मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण दिले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे असल्याने हे आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधला जाऊ लागला. यासाठी हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील “मराठा-कुणबी” नोंदी आधारभूत पुरावा ठरू लागल्या.

मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन

मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडले. बीड जिल्ह्यातील अंनिस यांनी सुरू केलेल्या या लढ्याला राज्यभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. मुंबईतील आझाद मैदानासह अनेक ठिकाणी त्यांनी उपोषण केले. त्यांच्या प्रमुख मागण्या अशा होत्या :

• हैद्राबाद गॅझेटिअरची त्वरित अंमलबजावणी करावी
• “कुणबी-मराठा” नोंद असलेल्या व्यक्तींना तत्काळ कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे
• सातारा व औंध संस्थानातील नोंदींचा आधार घ्यावा
• शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला संधी द्यावी

त्यांच्या सातत्यपूर्ण लढ्यामुळे राज्य सरकारला गॅझेटिअरचा निर्णय घ्यावा लागला.

Maratha Reservation

 गॅझेटिअरचा कायदेशीर उपयोग

राज्य सरकारने नुकतेच आदेश काढून हैद्राबाद गॅझेटिअरला अधिकृत मान्यता दिली आहे. त्यानुसार मराठा समाजातील ज्या कुटुंबांच्या नोंदी गॅझेटिअरमध्ये “कुणबी-मराठा” अशा प्रकारे आहेत, त्यांना ओबीसी प्रवर्गातील कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते. यामुळे हजारो मराठा युवक-युवतींसाठी शिक्षण व नोकरीच्या संधी खुल्या होण्याची शक्यता आहे. तथापि, जात पडताळणीची प्रक्रिया, आवश्यक पुरावे आणि कायदेशीर अटी या मुद्द्यांवर अजून स्पष्टता आवश्यक आहे.

आंदोलनाचे यश आणि संभ्रम

मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडून गॅझेटिअर लागू करण्याचा निर्णय मिळवल्यानंतर उपोषण सोडले. त्यांनी “जिंकलो रे राजाहो” अशी घोषणा देत विजयाचा आनंद व्यक्त केला. मात्र काही कायदे तज्ञ व समाजातील कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कारण गॅझेटिअर लागू झालं असलं तरी प्रत्यक्षात प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे राहू शकतात. त्यामुळे मराठा समाजात अजूनही संभ्रमाचे वातावरण आहे.

 भविष्याचा मार्ग

हैद्राबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीमुळे मराठा आरक्षणासाठी एक कायदेशीर आधार तयार झाला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक व जलद गतीने झाली तरच त्याचा फायदा सामान्य मराठा कुटुंबांना होईल. अन्यथा हा निर्णय कागदावरच राहण्याची भीती आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव आला आणि काही प्रमाणात तोडगा निघाला, पण अजून लढा संपलेला नाही.(Maratha Reservation)

==================

हे देखील वाचा : 

Politics : झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांचे निधन, जाणून घ्या त्यांची कारकीर्द

BJP-Congress : भाजप सर्वशक्तिशाली तरीही काँग्रेस नेते का हवेत?

Manikrao Kokate : कृषी वरून थेट क्रीडामंत्री, कोकाटेचं भवितव्य धोक्यात ?

===================

हैद्राबाद गॅझेटिअर हे मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्याचे ऐतिहासिक शस्त्र ठरले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे सरकारला गॅझेटिअर लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. परंतु हा निर्णय केवळ आश्वासन न ठरता प्रत्यक्षात मराठा युवकांना आरक्षणाचा लाभ देईल का, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.

Latest Marathi News | News in Marathi | Live news Updates in Marathi on Trending Topics