राज्यात विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यात. सगळेच राजकीय पक्ष, आघाड्या कामाला लागल्या आहेत. पण या वेळेच्या निवडणुकांत अजून एक फॅक्टर या निवडणुकीत आपले वजन वाढवू शकतो, तो म्हणजे राजकारणात नसले तरी समाजाच्या मुद्यावर राजकारण करू इच्छिणारे प्रत्येक समाजाचे नेते. यातीलच एका नेत्याच्या भूमिकेवर संपूर्ण राज्याची चर्चा होते, ते म्हणजे मनोज जरांगे पाटील. मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली भाजप विरोधी पर्यायाने महायुतीविरोधी भूमिका कायम ठेवत विधानसभा निवडणुकांमधील त्यांचा रोल जाहीर केला आहे. मात्र, मनोज जरांगे पाटलांच्या या भूमिकेचा आता भाजपाला खरंच तोटा होईल का याबाबत आता शंकांना वाव आहे. महत्वाचं म्हणजे हरियाणाचा पॅटर्न पाहिल्यानंतर मनोज जरांगे पाटलांचं आक्रमक होणं हे भाजपाला पुन्हा एकदा विधानसभेत बहुमत देणारं ठरू शकतं. तर मनोज जरांगे पाटील यांच्या विरोधाने भाजपाची मतं वाढण्याची शक्यता वाढते. नेमकी कशी? जाणून घेऊया. (Manoj Jarange Patil)
तर मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा राज्य सरकारवर टीका केली आहे. आणि या वेळेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना टार्गेट न करता त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टार्गेट केलं आहे. आजपर्यंत मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं की नाही, हा सत्ताधारी म्हणून त्यांचा निर्णय होता. मात्र, आता त्यांना मत द्यायची की नाही, हे मराठा समाजाच्या हाती आहे. सत्तेत असूनही देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला आरक्षण दिलं नाही. त्यामुळे आता देवेंद्र फडणवीसांचा सुपडा साफ केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांमध्ये जरागेंचा स्टॅंड फिक्स झाला आहे. मात्र, हरियाणा विधानसभा निवडणुकींच्या निकालालानंतर या स्टॅंडमुळे एक महत्वाची शक्यता निर्माण होते. (Political Updates)
हरियाणा निवडणुकीत भाजप विरोधात निवडणुकीच्या आधी मोठ्या प्रमाणात असंतोष होता. मात्र, निवडणुकीत जात कॅल्क्युलेशन चालली आणि भाजपने बाजी मारली. हरियाणातील डॉमिनंट कास्ट जाट भाजपच्या विरोधात होती. काँग्रेसनेही मग याचा फायदा उचलण्यासाठी उघडपणे जाट समाजाची पाठराखण केली. मात्र अशावेळी जाट समाजाला आपल्याकडे ओढण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी भाजपने जाट सोडून इतर ओबीसी जातींना एकत्र आणल आणि ज्याचा परिणाम निकालात दिसला. (Manoj Jarange Patil)
इंटरेस्टींग गोष्ट म्हणजे राज्यातही मराठा समाजला भाजप विरोधी मतदान करण्यास भाग पाडलं गेल्यास त्याचीही तजबीज भाजपने केली आहे. विशेषतः मराठा विरुद्ध ओबीसी असा जेव्हा आरक्षणाचा संघर्ष उभा राहिला, तेव्हा भाजपने ओबीसींची बाजू घेतल्याचं चित्र होतं. त्यानंतरही महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून असे निर्णय घेतले गेले की, ज्यामुळे भाजपाची ओबीसी आणि मराठेतर वोटबँक पक्की झाली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने ओबीसींसाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी उत्पादनाची मर्यादा आठ लाखांवरून आता १५ लाख करण्यात आली आहे. (Political Updates)
असा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढली तर ओबीसी समाजाला मोठा फायदा होणार आहे. सोबतच ओबीसींच्या अनेक पोटजातींसाठी महामंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपासून १० जातींसाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात विविध जातींसाठी एकूण 17 महामंडळांची भर पडली. शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची 4 ऑक्टोबरला बैठक झाली. या बैठकीत बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी आणि जैन अशा पाच जातीसाठी आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना झाली. त्यानंतर आग्री, लेवा पाटील या समजांसाठीही वेगळ्या महामंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. (Manoj Jarange Patil)
याआधी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ आणि आर्य वैश्य समाजासाठी वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा सरकारनं केली होती. इतकंच नाहीतर ब्राह्मण समाजासाठी देखील परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ आणि राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. सोबतच राज्य सरकारकडून महाराष्ट्रातील 15 जातींची ओबीसींच्या यादीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. या सर्व 15 जातीच्या नागरिकांची लोकसंख्या ही तब्बल 10 लाख इतकी आहे. या वरून कन्क्लुजन काय तर ओबीसी समाज आणि ब्राह्मण आणि इतर मराठेतर समाज भाजपच्या फेव्हरमध्ये येण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. (Political Updates)
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जरांगेंची मराठा समाज जो राज्यातला डॉमिनंट समाज आहे, त्याला एकत्र करण्याची भूमिका इतर समाजांमध्ये असुरक्षतेची भावना निर्माण करू शकते. सोबतच जरांगेची मराठ्यांना एकत्र करण्याची भूमिका जातीय ध्रुवीकरणाला बळ देते. ज्यामुळे जसे मराठा एक गठ्ठा मतदान करतील, तसेच मराठेतर ओबीसी, ब्राह्मण आणि इतर समाजही एकत्र येऊन मतदान करतील. मात्र, मराठेतर समाजाचं मतदान हे मराठा समाजाच्या विरोधात असेल, ज्याचा फायदा थेट भाजप आणि महायुतीला होईल. अगदी हरियाणात झालं तसं. (Manoj Jarange Patil)
======
हे देखील वाचा : कॉंग्रेससाठी महाराष्ट्राचा हरियाणा होणार का?
======
सोबतच जरांगे पाटलांचा मुद्दा चालला, तर एक महत्वाचा मुद्दा मागे पडेल, तो म्हणजे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या सहानुभूतीचा मुद्दा. ठाकरे आणि पवार यांचे पक्ष फोडल्याचा मुद्दा, गद्दारी हा मुद्दा विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीसाठी ट्रम्प कार्ड असणार आहेत. या पक्षांची रणनितीही तशीच आहे. मात्र जेव्हा जातीय ध्रुवीकरण होईल, तेव्हा हा मुद्दा आपोपाप मागे पडेल. ज्याचा थेट फटका पवार आणि ठाकरेंना असेल. लोकसभा निवडणुकीत महत्वाचा फॅक्टर ठरलेला सिम्पथी फॅक्टर यामुळे दुय्य्म होईल. ज्याचा पुन्हा फायदा महायुतीलाच होईल. त्यामुळे जेवढे जरांगे आक्रमक होतील तेवढाच ते महायुतीला फायदा पोहचवतील असं म्हणायला पुरेपूर स्कोप उरतो. (Political Updates)
