महाराष्ट्रात नुकत्याच नगरपालिका निवडणूका पार पडल्या. या निवडणुकांचे निकाल पाहता, सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यांच्या दृष्टीने समाधानकारक कामगिरी केली असली, तरी पालिका निवडणुकांमुळे महाविकास आघाडी आणखी मजबूत झाल्याचे चित्र दिसून आले आहे.
महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी या नगरपालिका निवडणूका स्वतंत्रपणे लढविल्या होत्या. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये ‘आघाडी’ नव्हती. तिन्ही पक्षांनी आपापले बळ स्वतंत्रपणे अजमाविण्याचा प्रयत्न केला त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अव्वल नंबर ठरला.
एकूण १०६ नगरपालिकांपैकी २८ नगरपालिका या पक्षाने काबीज केल्या. त्याखालोखाल काँग्रेस २५, भाजपने २४ तर, शिवसेनेने १७ नगरपालिकांमध्ये बहुमत मिळवून आपला झेंडा रोवला. ज्या नगरपालिकांमध्ये कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही अशा ठिकाणी महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्ष एकत्र येऊन सत्ता हस्तगत करू शकतात. म्हणूनच या निवडणुकांमुळे महाविकास आघाडी आणखी मजबूत झाली, असेच म्हणावे लागेल.
विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने विजयी झालेल्या एकूण पालिका सदस्यांमध्ये प्रथम क्रमांकाचे स्थान मिळविले असले, तरी पालिकांमध्ये सत्ता मिळविण्याऱ्यांमध्ये तो तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. या निवडणूका जर राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी एकत्रितपणे लढविल्या असत्या, तर भाजपाला एवढ्या पालिकेत बहुमत मिळाले असते काय? असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भाजपला बरेचसे यश मिळाले ते आघाडीतील पक्ष हे एकमेकांविरुद्ध लढल्यामुळे मिळाले ही बाब नाकारून चालणार नाही.
विशेष म्हणजे या नगरपालिका निवडणूका न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ‘ओबीसी आरक्षणाशिवाय’ पार पडल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोप करून भाजपने आघाडी सरकारविरुद्ध बरेच रान उठविले होते. त्याचा फटका महाविकास आघाडी पक्षातील घटक पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर बसेल अशी भाजपची अटकळ होती. परंतु, तसे काही झाले नाही असे निवडणूक निकालावरून कळून येते.
उलट काही पक्षांनी उभे केलेले ओबीसी उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून निवडून आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये ‘ओबीसी आरक्षणा’चा मुद्दा गौण ठरल्याचे दिसून आले. आरक्षणाचे राजकारण करणाऱ्यांना एका दृष्टीने ती चपराकच म्हटली पाहिजे.
पालिका निवडणुकांमध्ये प्रामुख्याने स्थानिक राजकारणावरच भर दिला जातो. तेथे कोणत्याही पक्षाची विचारसरणी दुय्यमच ठरते आणि मतदारही पक्षांपेक्षा उमेदवार चांगला आहे की नाही हे पाहूनच मतदान करतात. याशिवाय अशा निवडणुकांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींना तसेच त्या त्या भागातील राजकीय नेत्यांना आपापले वर्चस्व सिद्ध करण्याची संधी मिळते. या संधीचा लाभ अनेक नेत्यांनी घेतला असल्याचे निवडणुक निकालावरून दिसून येते.
काँग्रेसमधील अशोक चव्हाण (नांदेड), यशोमती ठाकूर (अमरावती), विजय वडेट्टीवार (वर्धा), अमित देशमुख (लातूर), राष्ट्रवादीमधील राजेश टोपे (जालना), रोहित पवार (कर्जत), भाजपमधील पंकजा मुंडे (बीड), सुधीर मुनगुंटीवार (चंद्रपूर), आदी नेत्यांच्या नेतृत्वावर मतदारांनी शिक्कामोर्तब केले. तर राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे (बीड), एकनाथ खडसे (जळगाव), भाजपचे नितेश राणे (देवगड) आ. गोपीचंद पडळकर (खानापूर) यांचे नेतृत्व मतदारांनी नाकारले.
एकनाथ खडसे यांना तर शिवसेनेचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी या निवडणुकीत धोबीपछाड केले. मतदारराजा वेळ येताच नेत्यांना योग्य तो धडा शिकवितो हेही यानिमित्ताने दिसून आले.
या निवडणुकीच्या निमित्ताने रोहित पाटील (दिवंगत आबा पाटील यांचे चिरंजीव) यांच्यासारखे तरुण आणि दमदार नेतृत्व उदयास आले ही चांगली बाब म्हणावी लागेल. कवठेमहांकाळमध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध एकत्र आलेल्या सर्व विरोधकांना चारीमुंड्या चीत केले आणि राजकारणात यशस्वी झेप घेतली. बच्चू कडू यांच्या ‘प्रहार’ संघटनेला तसेच खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आ. राणा यांच्या ‘स्वाभिमान’ संघटनेला देखील पहिल्यांदाच पालिका निवडणुकीमध्ये यश मिळाले.
महाविकास आघाडीचा विचार करता १०६ पैकी एकूण ७० पालिकांमध्ये आघाडीला बहुमत मिळले आहे. मात्र आघाडीतील वेगवेगळ्या पक्षांचा विचार करता या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने मिळविलेले यश हे डोळ्यात भरण्यासारखे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस मजबूत करण्याचे हेतुपुरस्सर प्रयत्न होत असल्याचेही त्यामधून सूचित होते. त्याखालोखाल काँग्रेस पक्षाला यश मिळाले आहे. मात्र शिवसेना नेहमीप्रमाणे चौथ्या स्थानावर फेकली गेली आहे.
काही ठिकाणी शिवसेनेला बंडखोरी नडल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. रामदास कदम यांनी अनिल परब यांना धडा शिकविण्यासाठी सेनेच्या अधिकृत उमेदवारांचा पराभव केला, हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पक्षमजबूतीसाठी वेगळा विचार करण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे.
=====
हे ही वाचा: तब्बल सात वर्षानंतर राज्याच्या राजकारणात येताहेत पुन्हा ‘आर. आर….’!
=====
या निवडणुकांच्या निमित्ताने देशातील लोकशाहीला आता चांगलेच ‘निवडणुकीशाही’ चे स्वरूप आल्याचे सिद्ध होत चालले आहे. आता छोट्या छोट्या निवडणुका देखील फारच प्रतिष्ठेच्या केल्या जातात, हे दिसून आले. त्यासाठी पैशाची सर्रास उधळपट्टीही केली जात आहे. घोड्यावर मिरवणुका, जेसीबीमधून गुलालाची उधळण, मिरवणुकीत नोटांचा पाऊस, विजयी आणि पराभूत उमेदवारांच्या गटांमध्ये मारामाऱ्या असे प्रकार सर्रास पाहावयास मिळत आहेत. त्यामुळेच देशात लोकशाहीच्या ऐवजी निवडणूकशाही बळकट होत चालली आहे की काय अशी शंका निर्माण होणे साहजिक आहे. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने हे सर्व प्रकार घातक आहेत.
-श्रीकांत नारायण
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
