महाराष्ट्र आमि कर्नाटक दरम्यान गेल्या६ दशक जुना सीमा वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील ४० गावांवर आपला दावा केला आहे. याचे उत्तर देत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असे म्हटले की, महाराष्ट्रातील असे कोणतेही गाव कुठेही जाणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणात आता महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची एन्ट्री झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांचे असे म्हणणे आहे की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये बोम्मई यांच्या विरोधात बोलण्याचे धाडस नाही. आपण आपले धाडस गमावले आहे का? कारण कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील गावांवर आपला दावा करत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. अशातच महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचा सीमा वाद नक्की काय आहे, कधी आणि कशी झाली सुरुवात याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात. (Maharashtra-Karnataka Border Dispute)
असा सुरु झाला होता जुना सीमा वाद
-वर्ष १९५६ मध्ये भाषेच्या आधारावर राज्यांचे पुर्नगठन झाले. या दरम्यान, महाराष्ट्रातील नेत्यांनी मराठी भाषिक बेळगाव, खानापुर, नांदगाड आणि कारवारला महाराष्ट्रात पुन्हा सहभागी करण्याची मागणी केली जात आहे. दोन्ही राज्यांच्यामध्ये या ठिकाणचया जागांच्या सीमेसंदर्भात वाद सुरु आहे. वाद वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने आयोगाचे गठन केले होते. सुप्रीम कोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश मेहर चंदन महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाचे गठन झाले होते.
-ही बाब त्या काळाची आहे जेव्हा कर्नाटला मैसूरच्या नावाने ओळखले जात होते. वादाची सुरुवात अशासाठी झाली होती कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. निजालिंग्पा, पंतप्रधान मंत्री इंदिरा गांधी आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी नाईक यांच्यासोबत बैठक करण्यासाठी मान्य झाले होते. आयोगाने जेव्हा आपला रिपोर्ट पाहिला तेव्हा बेळगाव हा महाराष्ट्राला देण्यासाठी स्पष्टपणे नकार दिला. दोन्ही राज्यांमध्ये वाद ऐवढा वाढला की, दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये बैठक झाली पण त्यावर तोडगा निघाला नाही. दोन्ही ही राज्य आपल्या ठिकाणी अडून राहिले.
-बीबीसीच्या एका रिपोर्टमध्ये महाराष्ट्रातील राजकीय विश्लेषक महेश वीजापुरकर यांचे असे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्रातील लोक आपल्या मराठी भाषेसंदर्भात अधिक संवेदनशील असतात. त्यामुळे हा मुद्दा संपलेला नाही. राजकीय पक्ष सुद्धा सातत्याने हा मुद्दा उचलून धरतात. त्याच्या माध्यमातून ते आपल्या ओळखीसह आपल्या अपेक्षा जाहीर करतात. ते म्हणतात जर हा मुद्दा दाबला गेला तर तो पुन्हा उठवणे मुश्लिक होईल. याला मराठी अस्मितेशी जोडले गेले आहे.
-वेगळ्या झालेल्या मराठी भाषिक परिसरांना पुन्हा महाराष्ट्रात एकत्रित करण्यासाठी गेल्या काही दशकांपासून प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे गठन केले होते. या समितिचे प्रतिनिधी सातत्याने कर्नाटक विधानसभा क्षेत्रात जात राहतात पण गेल्या काही वर्षांपासून त्यांच्या संख्येत खुप घट झाली आहे. समितीचे असे म्हणणे आहे की, लोकांकडून लोकतांत्रिक आणि संवाद करण्याचा अधिकार सुद्धा हिरावून घेतला आहे. (Maharashtra-Karnataka Border Dispute)
हे देखील वाचा- दोन असे देश जेथे मुस्लिम लोक राहतता पण मस्जिद उभारण्यासाठी परवानगी नाही
-महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपाल दल्वी यांचे असे म्हणणे आहे की, आम्हाला मराठीत संवाद करायचा आहे. मात्र कन्नड मध्ये करावा लागतो. जेव्हा कधी भाषेच्या आधारावर राज्याचे गठन होते तेव्हा हे सरकारचे दायित्व असते की, भाषेच्या अल्पसंख्यांकांना संवाद करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी.
