देशात लॉजिस्टिकच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जीडीपी मध्ये लॉजिस्टिकचा खर्च कमी करण्यासाठी नवी लॉजिस्टिक पॉलिसी आणण्यात येणार आहे. या संदर्भात मोदी यांच्याकडून घोषणा केली जाणार होती. नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी (Logistics Policy) या क्षेत्रातील काम ही अधिक सोप्पी आणि खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने आणली जाणार आहे. या उल्लेख सर्वात प्रथम २०२१-२२ च्या बजेटमध्ये केंद्रीय आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली होती. त्यानंतर २०२२-२३ च्या बजेटमध्ये सुद्धा याचा उल्लेख करण्यात आला होता. दरम्यान याचा ड्राफ्ट २०१९ मध्येच तयार करण्यात आला होता. मात्र कोविड१९ च्या कारणास्तव यासाठी विलंब झाला.
असे मानले जात आहे की, ही पॉलिसी लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात क्रांतिकारी बदलाची वाहक होईल. या पॉलिसीमध्ये मालाची सुरळीत हालचाल करण्यासाठी सिंगल विंडो परमिशनची सुविधा सुरु केली जाईल. या व्यतिरिक्त लॉजिस्टिक्स संदर्भात विविध विभाग आणि सुविधांना सुद्धा एकाच मंचावर आणले जाणार आहे. जेणेकरुन मालवाहतूकीला स्ट्रीमलाइन केली जाईल.
का गरजेची आहे नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी?
मनी कंट्रोलच्या एका बातमीनुसार, भारतात लॉजिस्टिक्सचा उद्योग जवळजवळ २१५ अरब डॉलरचा आहे. यावर होणारा खर्च जीडीपीच्या १३-१४ टक्के आहे. सरकार हा खर्च कमी करु पाहत आहे. जेणेकरुन निर्यात वाढवली जाईल आणि देशातील लॉजिस्टिक्सचे प्रकरणात जगातील अग्रगण्य देशांसोबत येईल. सरकारला असे वाटते की, लॉजिस्टिक कॉस्ट कमी होऊन १० टक्क्यांपेक्षा कमी केला जाईल. भारत लॉजिस्टिक्सच्या प्रकरणात जगात ४४ व्या क्रमांकावर आहे. अमेरिका, जापान, चीन आणि काही युरोपीय देश असे आहेत ज्यांचा लॉजिस्टिक कॉस्ट ७-९ टक्के आहे. लॉजिस्टिक्सचा उद्योग हा जर्मनीत उच्च स्तरावर आहे.
काय खास आहे पॉलिसीमध्ये?
नव्या पॉलिसीअंतर्गत रस्ते, रेल्वे, सीमा शुल्क, विमान सेवेसह अन्य काही विभागांची ३० पेक्षा अधिक सेवांना एकाच मंचावर आणले जाणार आहे. या सेवांचा किंवा सुविधांचा थेट संबंध मालाच्या वाहतूकीच्या माध्यमातूनच होणार आहे. याचा फायजा असा होणार आहे की, नव्या पद्धती्या परवानगीसाठी पक्षाला विविध ठिकाणी जावे लागणार नाही. तर एकाच ठिकाणी त्याला सर्व माहिती आणि परवानी मिळणार आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून वाहतूकीसाठी रस्ते परिवहनाला निर्बाध केले जाईल. या व्यतिरिक्त सिस्टिम इंप्रूवमेंट ग्रुप सुद्धा तयार केला जाईल. याच्या माध्यमातून नॅशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी संदर्भातील सर्व योजनेवर नियमित लक्ष ठेवले जाईल.(Logistics Policy)
हे देखील वाचा- जगातील ‘ही’ शहरं अचानक नकाशातून झालीत गायब
लॉजिस्टिक्स आणि लॉजिस्टिकचा कॉस्ट म्हणजे काय?
जेव्हा एखादी कंपनीत माल तयार होते तेव्हा तो तेथून उचलून विविध माध्यमातून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवला जातो. यामध्ये रेल्वे, जलमार्ग, रस्ते मार्ग आणि विमान या माध्यमांचा वापर केला जातो. यालाच मालाची वाहतूक किंवा लॉजिस्टिक्स असे म्हटले जाते. तर वाहतूकीसाठी जो खर्च येतो त्याला मालाचे भाडे किंवा लॉजिस्टक्स कॉस्ट असे म्हटले जाते.
याचा फायदा काय?
सर्वात प्रथम ही नवी पॉलिसी या क्षेत्रात काम वाढवणे आणि रोजगारच्या नव्या संधी उपलब्ध करुन देईल अशी अपेक्षा केली जात आहे. या व्यतिरिक्त लॉजिस्टिक कॉस्ट कमी झाल्यास उत्पादनांच्या किंमतीत सुद्धा घसरण होऊ शकते. याचा थेट फायदा सामान्य लोकांना होणार आहे. त्याचसोबत मालाची वाहतूक उत्तम झाल्यास विकास कार्य आणखी वेगाने केले जाली. स्पष्टपणे यामुळे इकोनॉमीला सुद्धा समर्थन मिळेल.
