राज्यातल्या स्थानिक स्वराज संस्थेच्या म्हणजेच महानगरपालिका ते जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांच्या बाबतीत पुन्हा एकदा एक महत्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आता राज्य सरकारला 31 जानेवारी 2026 पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत आता संपत आली असूनही एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पार पडली नाही. (Local Body Election)
यासंदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अंतिम मुदत दिली आहे. निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे आदेश आता न्यायालयाने दिले आहेत. काही दिवसांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अर्ज केला होता. या अर्जावर आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाला यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला वेळेत निवडणुका घेण्यास अक्षरशः खडसावले. (Political Update)
आमच्याकडे ६५००० ईव्हीएम मशिन्स आहेत. आणखी ५०००० हव्या आहेत. आम्ही ऑर्डर दिल्या आहेत.. सोबतच सणासुदीचे दिवस आहेत असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येत होता. मात्र हे कारण न्यायालयाने पूर्णपणे मान्य न करता आता ३१ जानेवारी २०२६ची फायनल तारीख आता कोर्टाने दिली आहे. त्यामुळे आता निवडणुका पुढच्या वर्षीच होतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीनंतर महाराष्ट्रात आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. यात जालना आणि इचलकरंजी या नव्याने स्थापन झालेल्या महानगरपालिकांसह २९ महानगरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८९ पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. (Local Body Election)
महत्वाचं म्हणजे केंद्रातील भाजप सरकारने ३० एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या जातगणनेच्या निर्णयामुळे या निवडणुकांमध्ये एनडीएला फायदा होईल, असा अंदाज जाणकार बांधत आहेत. महत्वाचं म्हणजे पक्ष फुटीनंतर फुटीनंतर पहिल्यांदाच उद्धव ठाकरे गटाची शिवसेना (यूबीटी) आणि शरद पवार गटाची राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) या निवडणुकांत उतरतील. दुसरीकडे, भाजपचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे की एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना व अजित पवार गटाची राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीसोबत निवडणुका लढवतील. मात्र, विरोधकांमध्ये — शिवसेना (यूबीटी), शरद पवार गटाची राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) आणि काँग्रेस — यांच्यात एकत्र येण्याची शक्यता कमी आहे. जानेवारीत उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले होते की त्यांची सेना स्वतंत्रपणे लढणार त्यानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची जवळीक वाढली. त्यामुळे तर महाविकास आघाडी एकत्र निवडणुका लढण्याची शक्यता जवळपास आता मावळलीच आहे. (Political Update)
मागच्या महानगरपालिका निवडणुकांचा विचार करता. भाजप आणि शिवसेना (अविभाजित असताना) दीर्घकाळ सहकारी होते, तरीही त्यांनी अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढवल्या होत्या. महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकांमध्ये २०१५ ते २०१८ दरम्यान महानगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्या काळात १६ ठिकाणी भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. शिवसेना आणि काँग्रेस प्रत्येकी पाच ठिकाणी आघाडीवर होते, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर पक्ष प्रत्येकी एका महानगरपालिकेत विजयी झाले.
सर्व २७ महानगरपालिकांमधील २,७३६ जागांपैकी भाजपने १,०९९ जागा जिंकल्या (एकूण ४०.२%) आणि ३१.३% मते मिळवली होती. तेव्हा एकत्र असलेल्या शिवसेनेने ४८९ जागा व १८.४९% मते मिळवून दुसरे स्थान पटकावले होते, तर काँग्रेसने ४३९ जागा आणि १५.५३% मते मिळवलीहोती. तेव्हा एकत्र असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला २९४ जागा आणि ११.०६% मते मिळाली.याशिवाय, ‘नोटा’ (वरीलपैकी कोणीही नाही) पर्यायाला राज्यभरात २.२७% मते मिळाली. उल्हासनगरमध्ये नोटा सर्वाधिक म्हणजे ४.५८% नोंदवली गेली. महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक लक्ष असतं ते मुंबई महानरपालिकेवर. भारताची सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका मानली जाणाऱ्या २२७ सदस्यीय बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ८४ जागांसह शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. त्यापाठोपाठ भाजप ८२ जागा आणि काँग्रेस ३२ जागांवर होती. (Local Body Election)
मात्र बीएमसीचा कार्यकाळ २०२२ मध्ये संपल्यानंतर आणि त्यानंतर पक्षात झालेल्या फुटीनंतर माजी नगरसेवकांच्या हालचालींमुळे दोन्ही सेनेत संघर्ष सुरू आहे. विशेष म्हणजे, २०१२ मध्ये भाजपकडे फक्त ३१ जागा होत्या, तर २०१७ मध्ये तो सेनेच्या जवळ पोहोचला. त्यामुळे या वेळेस फुटीचा सर्वाधिक लाभ भाजपला मिळू शकतो. गेल्या तीन दशकांपासून बीएमसीसह मुंबईच्या राजकारणात शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले आहे. मात्र आता भाजपाला पर्यायच नसल्याचं जाणकार सांगतात. त्यातल्या त्यात ठाकरे बंधू एकत्र आले तरच भाजपाला काही प्रमाणात संघर्षाला सामोरे जाऊ लागते. मुंबई महानगर प्रदेशातील इतर आठ महानगरपालिकांमध्येही शिवसेना (अविभाजित) पक्षाची महत्त्वाची ताकद होती. ठाण्यातील १३१ पैकी ६७ जागा आणि कल्याण-डोंबिवलीतील १२२ पैकी ५२ जागा शिवसेनेकडे होत्या. नवी मुंबईत राष्ट्रवादी आघाडीवर होती (१११ पैकी ५२ जागा), तर शिवसेनेकडे ३८ जागा होत्या. उल्हासनगरमध्ये भाजपने ७८ पैकी ३२ जागा जिंकल्या, शिवसेनेकडे २५ होत्या. मात्र आता एकनाथ शिंदे हे बाहेर वेगळे झाल्यानंतर शिवसेनेची या ठिकाणी ताकद हि खिळखिळी झाल्याचं निरीक्षण नोंदवलं जात आहे. (Political Update)
पनवेलमध्ये भाजपने ७८ पैकी ५१ जागा आणि मीरा-भाईंदरमध्ये ९५ पैकी ६१ जागा जिंकून वर्चस्व मिळवले. भिवंडी-निजामपूरमध्ये काँग्रेसने ९० पैकी ४७ जागा मिळवल्या. मात्र, वसई-विरारमध्ये हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीने ११५ पैकी तब्बल १०६ जागा जिंकत बहुमत मिळवले होते.
एमएमआरमधील नऊ महानगरपालिकांत भाजपकडे ३१७ आणि शिवसेनेकडे ३०५ जागा होत्या, म्हणजेच स्पर्धा चुरशीची होती. मतांच्या टक्केवारीतही तसाच कल दिसला. भाजपला २८.०४% आणि शिवसेनेला २७.२% मते मिळाली. काँग्रेसला १२.२८% आणि राष्ट्रवादीला ७.९२% मते मिळाली. आता मात्र शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतर भाजपला मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल असच चित्र आहे. (Local Body Election)
==============
हे देखील वाचा : Navratri : गरबा, दांडिया खेळल्यानंतर पाय दुखातय? मग करा ‘हे’ सोपे उपाय
==============
मुंबईबाहेरील महानगरपालिकांचा विचार करता भाजप या ठिकाणी सर्वात पुढे होता. मुंबईबाहेर, १२ महानगरपालिकांमध्ये भाजप आघाडीवर होता. त्यापैकी ११ महानगरपालिकांमध्ये भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवले. मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये, पुण्यातील एकूण १६७ जागांपैकी ९७ जागा, नागपूरमधील १५१ जागांपैकी १०८ जागा, पिंपरी चिंचवडमधील १२८ जागांपैकी ७७ जागा आणि नाशिकमधील १२२ जागांपैकी ६६ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. आणि या महानगरपालिकांमध्ये अजूनही भाजपाला ताकदीचा पर्याय नाहीये. (Local Body Election)
एमएमआरमधील तीन महानगरपालिकांव्यतिरिक्त, अहमदनगर आणि औरंगाबादमध्ये शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष होता, या दोन जिल्ह्यांचे नाव बदलून अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजीनगर असे करण्यात आले आहे. एमएमआरमधील भिवंडी निजामपूर व्यतिरिक्त, मालेगाव, कोल्हापूर, परभणी आणि नांदेड वाघाळा येथे काँग्रेसचे वर्चस्व होते. या व्यतिरिक्त राज्यात एकूण ३६२ नगरपरिषदा आणि समित्या आहेत सोबतच राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदांमध्ये २००० आणि ग्रामीण पंचायत समित्यांमध्ये ४००० जागा आहेत. या ठिकाणचे निकालही राज्यात खरी हवा कुणाची याची पोचपावती देतील आणि त्यासाठी आपल्याला आता पुढच्या वर्षाची वाट पाहावी लागणार आहे.
Latest Marathi News | News in Marathi | Live news Updates in Marathi on Trending Topics
