सुप्रीम कोर्टाने नुकताच लिव्ह इन रिलेशनशिप संदर्भातील एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनावला होता. सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले होते की, जर पुरुष आणि महिला दीर्घकाळापासून नवरा-बायकोच्या रुपात राहत असतील तर असे मानले जाते की त्यांचे लग्न झाले आहे. याच आधारावर त्यांच्या नात्यात जर मुलं जन्माला आल्यास पित्याची प्रत्येक संपत्तीवर मुलाचा हक्क असेल. हे प्रकरण केरळ हायकोर्टातील आहे. सन २००९ मध्ये केरळ हायकोर्टाने या प्रकरणी मुलाला वडिलांची संपत्ती देण्याचा अधिकार देण्यास नकार दिला होता.(Live-in-Relationship Law)
यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान असे म्हटले की, हा हक्क दिला गेला आहे. तसेच लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून जन्माला आलेल्याला मुलाला पित्याची संपत्ती देण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही. तर जाणून घेऊयात लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिला आणि मुलाला कोणत्या प्रकारचे अधिकार दिले जातात.
लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील संबंधातून जन्माला आलेल्या मुलाला भारताच्या न्यायव्यवस्थेने सुरक्षितता दिली आहे. त्याचसोबत महिलेला सुद्धा काही अधिकार दिले आहेत. कोर्टांमध्ये काही प्रकरणांमध्ये संपत्तीचा उत्तराधिकारासाठी लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलेला सुरक्षितता दिली गेली आहे.

त्याचसोबत सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत देशभाल करण्याचा अधिक सुद्धा मिळतो. या कलमाअंतर्गत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये सुद्धा हाच अधिकार दिला जातो. अविवाहित जोडपे हे एका सदस्यामुळे वेगळे झाल्यानंतर दिल्या जाणाऱ्या भरपाईला पॉलिमेनी असे म्हटले जाते. या कलमाअंतर्गत कायदा पॉलिमेनीचा सुद्धा अधिकार देतो.
हे देखील वाचा- पार्टनरची माफी मागायची असेल तर ‘या’ टीप्स जरुर लक्षात ठेवा
लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये संपत्तीच्या उत्तराधिकारात महिलेचा काय अधिकार असतो?
धन्नूलाल विरुद्ध गणेशराम यांच्या प्रकरणात कोर्टाने संपत्तीचा वाद मिटवण्यासाठी आपल्या लिव्ह इन पार्टनरच्या मृत्यूनंतर त्याच्या सोबत लिव्ह इन मध्ये राहिलेल्या महिला साथीदाराच्या संपत्तीवरील अधिकाराची पुष्टी केली आहे. या प्रकरणी परिवारातील सदस्यांनी असा युक्तीवाद केला की. त्यांचे आजोबा गेल्या २० वर्षांपासून त्या महिलेसोबत राहत होते. त्यांच्या आजोबांनी त्या महिलेशी कधीच लग्न केले नाही. त्यामुळे तिच्या मृत्यूनंतर संपत्तीचा अधिकार नाही. परंतु कोर्टाने याच्या विरुद्ध निर्णय दिला आणि म्हटले की, पुरुष आणि महिला एक नवरा-बायकोच्या रुपात राहिले होते. त्या स्थितीत कायदा असे मानतो की, ते एका वैध विवाहात राहत होते.(Live-in-Relationship Law)
लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेल्या मुलांची कायदेशीर स्थिती काय आहे?
बालसुब्रमण्यम विरुद्ध सुरतायनामध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेल्या मुलांना प्रथमच वैधतेचा दर्जा मिळाला. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, जर एक पुरुष आणि एक महिला अनेक वर्षे एकत्र राहत असतील तर ते पुरावा कायद्याच्या कलम 114 नुसार विवाह मानले जाईल. त्यामुळे त्यांच्या पोटी जन्मलेली मुलेही वैध मानली जातील आणि त्यांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत हिस्सा मिळण्याचा अधिकार मिळेल.