समलैंगिक विवाह बिलाला अमेरिकेतील संसदेत मंजूरी मिळाली आहे. आता याला राष्ट्राध्यश्र जो बिडेन यांच्याजवळ अंतिम निर्णयासाठी पाठवले जाईल, येथून हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता आहे. बिडेन यांच्याकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर अमेरिकेतील सेम सेक्स मॅरेज हे चुकीचे नसणार आहे. अमेरिकेतील सीनेटमध्ये जेव्हा हे बिल पास केले होते तेव्हा बिडेन यांनी यावर आनंद व्यक्त केला होता. त्यावेळी त्यांनी लव्ह इज लव्ह, अमेरिकेत राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या पसंदीच्या नागरिकासोबत लग्न करण्याचा हक्क आहे.(LGBTQ Community)
जगातील काही देशांमध्ये समलैंगिक विवाहावर कायदेशीर मंजूरी मिळाल्यानंतर भारतात सुद्धा याची मागणी केली जात आहे. तर जाणून घेऊयात समलैंगिकांच्या विवाहासाठी कायदेशीर मंजूरी मिळण्याची मागणी कधी सुरु झाली, कोणत्या देशात हिरवा झेंडा दाखवला गेला आमि भारतात या संबंधित काय आहे स्थिती त्याबद्दल अधिक.
१२० देशांमध्ये हा अपराधन नाही पण ३२ देशांत मान्यता
नेदरलँन्ड हा जगातील पहिला देश आहे जेथे २००२ मध्ये समलैंगिक लग्नासाठी परवानगी मिळाली. मात्र जगभरातील समलैंगिकांसंबंधित कायदेशीर स्टेटस सुद्धा वेगवेगळे आहे. जगातील १२० देशांमध्ये समलैंगिकतेला अपराध मानला जात नाही. मात्र ३२ देशांमध्ये त्यांच्या लग्नासाठी कायदेशीर मान्यता दिली गेली आहे. म्हणजेच ८८ देश असे आहेत जेथे समलैंगिक संबंधांना परवानगी आहे पण लग्नाला मंजूरी नाही. भारताचा सुद्धा यामध्ये समावेश आहे.
काही ठिकाणी स्वातंत्र्य, काही ठिकाणी मृत्यू तर नोकरीवरुन गुडबाय
जगभरात जेथे समलैंगिकांना लग्नासाठी कायदेशीर मंजूरी देण्याची मागणी केली जात आहे. तर काही देश असे आहेत जेथे त्यांच्यासाठी कठोर शिक्षेचे नियम आहेत. यमन, ईराण सारखे जगातील १३ देश आहेत जेथए त्यांच्या लग्नाबद्दल बोलणे तर दूर संबंध ठेवण्याबद्दल जरी कळले तरी मृत्यूची शिक्षा सुनावली जाते.(LGBTQ Community)
विविध देशांमध्ये समलैंगिकांसंबंधित विविध प्रकारची मतं आहेत. जसे १९५३ मध्ये अमेरिेकेतील राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट डी आइजनहावर यांनी LGBTQ+ कम्युनिटीसाठी कठोर आदेश दिले. असा लोकांची ओळख करुन त्यांना नोकरीवरुन काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. ऐवढेच नव्हे तर २८ जून १९६९ मध्ये न्यूयॉर्क शहरात गे बॉट १९६९ स्टोनवॉल इन मध्ये पोलिसांनी छापेमारी केली होती, त्यानंतर अमेरिकेत हिंसक आंदोलनाची सुरुवात झाली होती.
भारतात किती वाट पहावी लागणार
भारतात दीर्घकाळापर्यंत त्यांच्या लग्नासाठी कायदेशीर मान्यता मिळणे थोडे मुश्किल आहे पण त्यासाठी प्रयत्न ही केले जात आहेत. भारतात समलैंगिकांच्या लग्नासाठी २०१८ हा गुन्हा नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यांच्या विवाहाला मान्यता देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत असा तर्क दिला होता की, समलैंगिकांच्या लग्नासाठी कायदेशीर मंजूरी न देणे हे भेदभाव करण्यासारखे आहे. असे म्हणजे त्यांना त्यांचे अधिकार न मिळणे. ऐवढेच नव्हे तर सेम सेक्स मॅरेजला स्पेशल अॅक्ट १९५४ मध्ये समावेश करण्याची मागणी केली होती. यामध्ये जापानचा सुद्धा समावेश आहे.
हे देखील वाचा- बालपणीच्या मैत्रिणींना मिळाला समलैंगिकतेचा सन्मान
रेकॉर्ड आणि दिलासादायक गोष्टी
२३० वर्षांपूर्वी फ्रांन्स पहिला असा देश ठरला होता जेथे होमोसेक्सुअलिटीला अपराधाच्या लिस्टमधून बाहेर केले. १८९७ मध्ये जर्मनीची राजधानी बर्लिन मध्ये जगातील पहिली LGBTQ+ संस्था साइंटिफिक ह्युमेनिटेरियन कमेटी बनवली गेली. डेनमार्क १९८९ मध्ये समलैंगिक नागरिक संघांना मान्यता देणारा पहिला देश बनला होता. तर २००९ मध्ये आइसलँन्ड मध्ये एलजीबीटीक्यू समुदायातील जोहाना सिगुरार्डोटिर हिला पंतप्रधान करण्यात आले होते. ऐवढेच नव्हे तर २०१३ मध्ये तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ५ समलैंगिंक पुरुषांना राजदूत म्हणून नॉमिनेट केले होते.
