देशाच्या राजकारणात लॅटरल एंट्री हा शब्द सध्या चर्चेत आला आहे. यावरुन मोठं वादळ उठलं आहे. या शब्दाचा अर्थ आणि त्यामागचे राजकारण जाणून घेऊया. केंद्र सरकारने नुकतीच उच्च पदांवर अधिकारी भरण्यासाठी एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. सरकारच्या या जाहिरातीवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला, तसेच एनडीएतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनीही आपला विरोध नोंदवला. पण प्रश्न असा आहे की, यूपीएसी ने अशी जाहिरात फक्त केंद्रात भाजपाचे सरकार असतांना प्रसिद्ध केली आहे का. अर्थातच नाही, कॉंग्रेसचे सरकार असतांनाही अशाच प्रकारच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष माँटेक सिंग अहलुवालिया आणि सॅम पित्रोदा यांनाही लॅटरल एंट्रीद्वारे नोकरशाहीची जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र आता विरोधक ही गोष्ट विसरले असून केंद्रातील मोदी सरकारवर टिका करण्यात येत आहे. (Lateral Entry VS UPSC)
वास्तविक लॅटरल एंट्रीद्वारे ज्या अधिका-यांना नियुक्त करण्यात येते, त्यांचा प्रशासनिक अनुभव हा देशाच्या उन्नतीसाठी उपयोगी पडल्याचे निदर्शनास आले आहे. देशात लॅटरल एंट्रीबाबत राजकारण सुरु झाले आहे. गेल्या पाच वर्षांत ६३ अधिकारी लॅटरल एंट्रीद्वारे निवडले असून हे अधिकारी मोदी सरकारमध्ये कार्यरत आहेत. यातच युपीएससीनं ७ ऑगस्ट रोजी ४५ सहसचिव, उपसचिव आणि संचालक स्तरावरील भरतीसाठी एक जाहिरात प्रसिद्ध केली. या जाहिरातीनंतर प्रचंड राजकीय गदारोळ झाला. काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांनी सरकार आरक्षणाला धक्का देत असल्याचा आरोप केला. एनडीएतील घटक पक्षांनीही या निर्णयावर टीका केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने एक पाऊस मागे येत लॅटरल एंट्रीच्या जाहिरातीला मागे घेतले. यामध्ये लॅटरल एन्ट्री सिस्टीम म्हणजे काय हे जाणणे गरजेचे आहे. याचा सोप्पा अर्थ म्हणजे, अधिकारी पदावर थेट भरती. युपीएससी लेटरल एंट्रीद्वारे, उमेदवारांना थेट मोठ्या पदांवर नियुक्त करते. (Lateral Entry VS UPSC)
या पदांसाठी युपीएसीसी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर आयएएस किंवा आयएएफ दर्जाचे अधिकारी पात्र असतात. लॅटरल एन्ट्री प्रणालींमध्ये, उमेदवारांची थेट उपसचिव पदावर नियुक्त केले जाते. हे उमेदवार विविध मंत्रालयात संचालक किवं उपसचिव होतात. यामध्ये प्रामुख्याने खासगी क्षेत्रातून आलेल्या तज्ञांना शासनातील नोकऱ्या मिळतात. यासाठी काही अटीही ठेवण्यात येतात. सहसचिव स्तरावरील पदासाठी किमान १५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक असतो. संचालक स्तरावरील पदांसाठी १० वर्षांचा अनुभव आवश्यक असतो. तर, उपसचिव स्तरावरील पदांसाठी ७ वर्षांचा अनुभव आवश्यक असतो. सहाय्यक सचिव स्तरावरील पदासाठी वयोमर्यादा ४० ते ५५ वर्षे ठेवण्यात आली आहे. संचालक स्तरावरील पदासाठी वयोमर्यादा ३५ ते ४५ वर्षे आणि उपसचिव स्तरावरील पदासाठी ३२ ते ४० वर्षे ठेवण्यात आली होती. या लॅटरल एंट्रीबाबत विरोधकांचा गदारोळ चालू असला तरी ही पद्धत अतिशय उपयुक्त असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. (Lateral Entry VS UPSC)
======
हे देखील वाचा : अजित पवार – हताश की हुशार?
======
कारण यातून विविध क्षेत्रातील जाणकार थेट निवडले जातात आणि ते सरकारी सेवेत येतात. त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा ठराविक उद्योगाला न होता, तो संपूर्ण देशाला होतो. यातून शासन व्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होते. अशी प्रक्रिया प्रत्येक सरकारमध्ये होते. यावेळी युपीएससीनं ४५ पदांसाठी जाहिरात दिली होती. ती मागे घेतली गेली आहे. मात्र यापूर्वीही अनेक अधिकारी अशाच पद्धतीतून नियुक्त झाले आहेत. २०१९ मध्ये ८ सहसचिव पदांवर नियुक्त्या झाल्या आहेत. २०२२ मध्ये ३० अधिकारी नियुक्त केले गेले. २०२३ मध्ये ३७ अधिकारी या लॅटरल एन्ट्रीद्वारी निवडण्यात आले आहेत. ब-याचवेळा या अधिका-यांना ५ वर्षापर्यंत सरकारसोबत काम करण्याची संधी मिळते. त्यांच्या कामाचे स्वरुप बघून त्यांचा कार्यकाल कमी जास्त करण्याचा अधिकार सरकार कडे असतो. ही प्रक्रिया २०१८ पासून सुरु झाली. आता याच सर्व प्रक्रियेवर विरोधकांसह सत्तेत असलेल्या काही पक्षांनी आक्षेप घेतल्यावर मोदी सरकारनं ही जाहिरात मागे घेतली आहे. मात्र सरकार ही जाहिरात नव्यानं दिल्यास त्यात आरक्षण पद्धतीचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. (Lateral Entry VS UPSC)
सई बने
