उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकीनंतर सादर होणारा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने लोकप्रिय योजनांची घोषणा होण्याची शक्यता कमीच होती. तरीही महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात फडणवीस सरकारने अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. मात्र या सगळ्या घोषणांत सगळ्यात जास्त लक्ष हे एकाच गोष्टीवर होतं ते म्हणजे लाडकी बहीण योजना ! आणि महत्वाचं म्हणजे सगळ्यांचं लक्ष लागलेल्या लाडकी बहीण योजनेबाबतही अजित पवारांनी घोषणा केली. पण अजितदादांच्या या घोषणेनंतरही अनेक जणींची निराशा झाली. अर्थसंकल्पात भरभक्कम तरतूद करण्यात आली असली तरी लाडक्या बहीण योजनेबाबत कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला नाही. हा निर्णय नक्की का घेण्यात आलेला नाही? आणि भविष्यात मग असा निर्णय केव्हा घेतला जाईल ? जाणून घेऊ. (Ladki Bahin Yojana)
तर अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा होत असताना लाडक्या बहिणीसाठीही घोषणा करण्यात आली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांमध्ये या योजनेकरीता एकूण ३६ हजार कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे योजनेसाठी घसघशीत अशी तरतूद आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत सुमारे २ कोटी ५३ लाख लाभार्थी महिलांना जुलै २०२४ पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. यासाठी आतापर्यंत ३३ हजार २३२ कोटी रुपये खर्च झाल्याचंही अजित दादांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सांगण्यात आलं. त्यामुळे आता पुन्हा ३६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने पुढील एक वर्षासाठी योजना आरामात चालणार हे आता स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे १५०० रुपयांचा हप्ता पुढील एक वर्षे प्रत्येक महिन्याला लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर येत राहील. (Political News)
मात्र यातही एका गोष्टीत मात्र लाडक्या बहिणींची निराशा झाली आहे. महायुती सरकारच्या सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेतील १५०० रुपयांचा हफ्ता वाढवून २१०० रुपये केला जाईल, असं आश्वासन महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिलं होतं. महत्त्वाचं म्हणजे महिलांनीही या आश्वासनाला डोळ्यांसमोर ठेवून मोठ्या प्रमाणात महायुतीला मतदान केलं असं बोललं गेलं. याव्यतिरिक्त महाविकास आघाडीने हा हप्ता ३००० करणार असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र तरीही महिलांनी महायुतीवर विश्वास टाकला. मात्र महायुतीच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अशी तरतुद मात्र करण्यात आलेली नाहीये. त्यामुळे २१०० च्या हप्त्यासाठी आता लाडक्या बहिणींना वाट पाहावी लागणार आहे. (Ladki Bahin Yojana)
महायुती सरकारचे मंत्रीही लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता कधी वाढणार याबाबत ठोस बोलू शकत नाहीयेत. त्यामुळे हे एवढं महत्वाचं आश्वासन पूर्ण करण्यात सरकारला नेमका कोणता प्रॉब्लेम आहे असा प्रश्न पडतो ? आणि याचं सरळ आणि सोप्पं कारण समोर येतं ते म्हणजे राज्याच्या तिजोरीवरील बोजा… तर राज्याच्या २०२५-२६ वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी ७ लाख २० कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत सादर केला.
अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी रुपये आहे. म्हणजेच एवढे पैसे सरकारला उत्पन्न म्हणून मिळणार आहेत. तर सोबतच खर्च ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रुपये प्रस्तावित केला आहे. महसुली जमापेक्षा खर्च अधिक असल्याने राज्य ४५ हजार ८९१ कोटी रुपये महसुली तुटीत राहिल. अजित पवारांनी मांडलेला मागील अर्थसंकल्पही तुटीचा होता. मागील वर्षी ही तूट २० हजार ५०० कोटी रुपये होती. ही तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारला अनेकदा कर्ज घ्यावं लागतं. (Political News)
त्यामुळे राज्याच्या कर्जाच्या बोजावरही वाढ होते. सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार लोकानुयायी योजनांचा भार राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रावरील कर्जाचा डोंगर वर्षभरातच ७० हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्यावर ७,११,२७८ कोटी रुपयांचे कर्ज होते, ते आता २०२४-२५ मध्ये थेट ७,८२,९९१ कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे. वार्षिक तुलनेत ही वाढ तब्बल १० टक्के असेल, असा अंदाज विधिमंडळात शुक्रवारी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून मांडण्यात आला. (Ladki Bahin Yojana)
मात्र त्यात एक चांगली गोष्ट म्हणजे राज्यावरील राज्य सकल उत्पादनाच्या म्हणजेच जीएसडीपी प्रमाणात कर्जाचं हे प्रमाण वित्त आयोगाने आखून दिलेल्या २५ टक्क्यांच्या मर्यादेतच आहे. गेल्या वर्षभरात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, एसटीच्या प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत अशा काही लोकप्रिय योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वर्षांला ४० हजार कोटींपर्यंत गरज भासते. सध्या राज्यावर ८ लाख कोटींचे कर्ज आहे, तीन लाखांहून अधिक कंत्राटदारांची ९० हजार कोटींची थकबाकी देणे आहे. अशावेळी मग लाडक्या बहिणींचा हफ्ता वाढवण सरकारसाठी मोठं चॅलेंज होतं. अर्थ तज्ज्ञांच्या मते अर्थसंकल्पात सरकारला २१०० करणं शक्य नव्हतच कारण त्यासाठी ६०-६५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली असती आणि ऍडिशनला तरतूद करायला सरकारकडे पुरेसा पैसाच नव्हता. (Political News)
================
हे देखील वाचा : Kolhapuri Chappal : सेनापती कापशी चप्पलेचा नेमका इतिहास काय ?
=================
त्यामुळे सध्या १५०० रुपयेच हप्ता महिलांच्या अकाउंटरवर येताना दिसेल. आता अजून एक महत्त्वाचं प्रश्न म्हणजे विरोधकांनी आरोप केला तशी ही योजना बंद होऊ शकते का ? तर याच उत्तर नाहीकडेच झुकणारं आहे. लाडक्या बहिणींच्या जीवावर महायुती सरकार पुन्हा आलं आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. त्यातच आता स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकाही येऊ शकतात. अशावेळी या महत्त्वाचा मतदारांना सरकार दुखावणार नाही त्यामुळे अर्जाची छाननी अजून होईल. काही नावं कमीही होतील मात्र योजना चालू राहील. पण २१०० च्या हप्त्याला मात्र आता वाट पाहावी लागणार आहे. स्वतः अर्थमंत्री अजितदादांनी असे संकेत दिले आहेत. “माझं एकतरी वक्तव्य असं दाखवा की मी हे म्हटलो होतो. मी अनेक ठिकाणी प्रचाराला गेलो पण मी हे कधीही म्हटलेलं नाही. परंतु महायुतीच्या जाहीरनाम्यात हे म्हटलं गेलं होतं. यावर आम्ही विचार करून पुढे जात आहोत. हे नाकारत नाहीय. आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर आम्ही हे सुद्धा करू,” असं अजितदादांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक शिस्त सुधारायला नक्की किती दिवस लागणार आणि मग हप्ता वाढवून कधी मिळणार हे आत्ताच सांगणं घाईचं ठरेल.
