मथुरेतील सिविल कोर्टाने श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाहच्या वादग्रस्त जमिनीसंदर्भात सर्वे करण्याचा आदेश दिला होता. यानंतर एक प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले. कोर्टाने सर्वेचा रिपोर्ट २० जानेवारी पर्यंत सोपवण्याचा आदेश दिला आहे. अखेर मथुरेत श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाद मस्जिदचा वाद नक्की काय आहे? कधी आणि कशा पद्धतीने या वादाला सुरुवात झाली होती? हिंदू पक्ष आणि मुस्लिम पक्षांकडून काय दावे केले गेले याच बद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात. (Krishna Janmabhoomi Case)
काय आहे श्रीकृष्ण जन्मभूमी वाद?
मथुरेत श्रीकृष्ण जन्मभूमी संदर्भातील वाद हा फार दशक जुना आहे. मथुरेतील हा वाद जवळजवळ १३.७ एकर जमिनीवरील मालकी हक्कांसंदर्भातील आहे. १२ ऑक्टोंबर १९६८ रोजी श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थेने शाही मस्जिद ईदगाह ट्र्स्ट सोबत एक करार केला होता. या करारात १३.७ एकर जमिनीवर मंदिर आणि मस्जिद बांधण्यासंदर्भात बातचीत झाली होती. पण श्रीकृष्ण जन्मस्थानाकडे जवळ १०.९ एकर जमिनीवर मालकी हक्क आहे तर मस्जिदीवर दीड एकर जमिनीचे मालकी हक्क आहे. हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिदीला अवैध रुपात ताबा मिळून तो बांधल्याचे सांगते. तसेच या जमीनीवर दावा सुद्धा केला आहे. हिंदू पक्षाकडून शाही ईदगाह मस्जिदीला हटवण्यासह जमीन सुद्धा श्रीकृष्ण जन्मस्थानला देण्याची मागणी केली गेली आहे.
इतिहास काय सांगतो?
दावा केला जात आहे की, औरंगजेबाने श्रीकृष्ण जन्म ठिकाणी बनवलेल्या प्राचीन केशवनाथ मंदिराला नष्ट करुन तेथे१६६९-७० मध्ये शाही ईदगाह मस्जिद बांधले. त्यानंतर १७७० मध्ये गोवर्धनमध्ये मुघल आणि मराठ्यांमध्ये युद्ध झाले. या युद्धात मराठ्यांचा विजय झाला. विजयानंतर मराठ्यांनी पुन्हा मंदिराची उभारणी केली. १९३५ मध्ये इलाहाबाद कोर्टाने १३.३७ एकर जमीन बनासरचा राजा कृष्ण दास यांना दिली. १९५१ मध्ये श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टने ही जमीन घेतली. (Krishna Janmabhoomi Case)
हे देखील वाचा- तवांग मठाची कथा, ज्याने १९६२ मध्ये भारताची दिली साथ पण आता चीनला दिलाय इशारा
कोर्टाने काय दिले आदेश?
मथुरा सिविल कोर्टात १३.३७ एकर जमिनीचे मालकी हक्काच्या मागणीवरुन मथुरा कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत संपूर्ण जमीन घेणे आणि श्रीकृष्ण जन्मभूमी समान बनवण्यात आलेली शाही ईदगाह मस्जिद ही हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायाधीश सीनियर डिव्हिजन तृतीय सेनिका वर्मा यांच्या कोर्टाने शाही ईदगाहच्या वादग्रस्त स्थळाच्या सर्वेचे आदेश दिले. याचाच रिपोर्ट सर्व पक्षकारांना २० जानेवारी पर्यंत सोपवावा लागणार आहे.
