देशात शेतकऱ्यांनी यापूर्वी जेव्हा राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर एका वर्षापेक्षा अधिक काळ आंदोलन केले होते तेव्हा सरकारला त्यांच्या समोर झुकावे लागले होते. दीर्घकाळानंतर आता पुन्हा शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु होणार आहे. उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फनगर मधील शेतकरी महापंचायतीच्या घोषणेनंतर असे म्हटले की, संयुक्त किसान मोर्च्याच्या अंतर्गत २० मार्च पासून दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु होणार आहे. राकेश टिकैत यांनी असे म्हटले की, पुढील वर्षात २६ जानेवारीला दिल्लीत पुन्हा ट्रॅक्टर रॅली काढली जाईल. (Kisan Andolan)
मुजफ्फरचे जीआयसी मैदानावर भारतीय किसान युनियनच्या महापंचायती हजारो शेतकरी एकत्रित आले. शेतकरी युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत, योगी सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. वीजेचे मीटर, जुने ट्रॅक्टर, उस शेतकरी यांचे पेमेंट, जमिनींचे अधिग्रहण आणि एमएसपी सारख्या मुद्यांवर जोदार चर्चा झाली. यानंतर अशी घोषणा केली गेली की, आता २० मार्चपासून पुन्हा आंदोलन सुरु होणार आहे.
२६ जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅलीचा विचार
राकेट टिकैत यांनी संपूर्ण योजनेबद्दल सांगत म्हटले, आमच्या आंदोलनाचे पुढचे पाऊळ दिल्लीत असणार आहे. २० मार्चपासून संयुक्त किसान मोर्चा यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत आंदोलन सुरु केले जाणार आहे. आम्ही २० वर्षापर्यंत आंदोलन करण्यास तयार आहेत. पुढील वर्षात २६ जानेवारीला संपूर्ण देशात ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहोत. आम्ही कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात नाहीत.
पुन्हा का सुरु होतेय आंदोलन?
भारतीय शेतकरी युनियनचे प्रवक्ते आणि शेतकरी आंदोलनाचे चेहरा राहिलेले राकेश टिकैत यांनी असे म्हटले की, कोणत्याही किंमतीत युपीतील पाण्याच्या पंपावर वीजेचे मीटर लावू देणार नाहीत. त्यांनी असे म्हटले की, सरकारने जरी पीएसीला बोलावले, मिलिट्री बोलावले तरीही मीटर लावू देणार नाहीत. राकेश टिकैत यांनी असे म्हटले की, चुकीच्या पद्धतीने जमिनीचे अधिग्रहण होत आहेत. जुन्या ट्रॅक्टरा बंद पाडले जात आहेत. उस शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नाहीत आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर कोणतीही चर्चा होत नाही. (Kisan Andolan)
हे देखील वाचा- कोणत्याही पुराव्याशिवाय संसदेत पंतप्रधानांवर आरोप लावले जाऊ शकतात का?
दरम्यान, गेल्या वर्षात तीन कृषि कायद्यावरुन शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील सीमेवर काही किमी पर्यंत तंबू लावले होते. अखेर सरकारला त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या, त्यांना तीन कृषि कायदे मागे घ्यावे लागले आणि एमएसपीवर कमेटी बनवली गेली. दरम्यान, शेतकऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की, काही आश्वासनांवर सरकार तोंडावर पडली आणि त्यांच्या मागण्या पू्र्ण केल्या नाहीत.
