सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर 1991 मध्ये स्वतःला स्वतंत्र घोषित केलेला कझाकस्तान हा देश चर्चेत आला आहे. 70 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या कझाक आणि रशियन भाषा या दोन मुख्य भाषा असणा-या कझाकस्तानमध्ये कायम महिलांच्या स्वातंत्र्याचा विचार करण्यात आला आहे. आता त्यालाच अनुसरुन अलिकडे कझाकस्तान सरकारने बुरखा आणि हिजाबबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. कझाक सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना चेहरा झाकण्यास बंदी घातली आहे. कझाकस्तानचे राष्ट्रपती तोकायेव यांनी हा नवा कायदा देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने एक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. तोकायेव यांनी देशाची धर्मनिरपेक्षता राखण्यावरही भर दिला आहे. कझाकस्तानध्ये 70 टक्के लोकसंख्या मुस्लिम असून देशाचा राष्ट्रपती मुस्लिम आहे. अशावेळी महिलांसाठी असा उदारमतवादी निर्णय घेतल्यामुळे त्याची चर्चा जगभर सुरु आहे. (Kazakhstan)
कझाकस्तानमध्ये एक महत्त्वाचा कायदा मंजूर करण्यात आला असून त्यामुळे मुस्लिम बहुल देशातील कट्टरवाद्यांना चपराक देण्यात आली आहे. वाढता धार्मिक कट्टरतावाद आणि सुरक्षेची चिंता यामुळे कझाकस्तानच्या संसदेने महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी आता मास्क आणि सर्व प्रकारचे चेहरा झाकणारे कपडे घालण्यास बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे कझाकस्तानमधील महिला सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा किंवा चेहरा झाकणारे कापड घालू शकणार नाहीत. कझाकस्तानचे अध्यक्ष कासिम-जोमार्ट तोकायेव यांनी या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. 70 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या कझाकस्तानमध्ये हा एक क्रांतीकारी कायदा ठरणार आहे. जगभरातील मुस्लिम बहुल देशात महिलांना हिजाब घालण्याची सक्ती आहे. (Internatioanl News)
शिवाय भारतासह अन्य देशातही मुस्लिम महिला मोठ्या प्रमाणात बुरखा किंवा हिजाब परिधान करतात. अशा परिस्थितीत कझाकस्तानमध्ये बुरख्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. कझाकस्तान सरकारच्या या निर्णयावर तेथील धार्मिक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र देशाच्या संरक्षणासाठी आणि सुरक्षेसाठी कुठलेही धार्मिक बंधन पाळण्यात येणार नसल्याचे अध्यक्ष कासिम जोमार्ट तोकायेव यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा विरोध झाला तरी कायदा मागे घेता येणार नाही, असेही स्पष्ट झाले आहे. या कायद्याचे समर्थन येथील सुरक्षा अधिक-यांनीही केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चेहरा झाकणाऱ्या कपड्यांमुळे कायदा अंमलबजावणी संस्थांना व्यक्ती ओळखणे कठीण होते. यामुळे देशाच्या सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होतो. अशावेळी बुरखा बंदी कायदा आणण्याची गरज असल्याचे मतही या सुरक्षा अधिका-यांनी मांडले आहे. कझाकस्तानच्या नवीन कायद्यानुसार चेहऱ्याची ओळख रोखणारे कपडे घालणे बंधनकारक आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी चेह-याची ओळख होईल, असेच कापडे घालणे बंधनकारक रहाणार आहे. (Kazakhstan)
याआधी 2017 मध्ये कझाकस्तानमध्ये शालेय मुलींना हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. 2023 मध्ये, सर्व शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांवरही ही बंदी लागू करण्यात आली. या निर्णयाचा कझाकस्तानमधील धार्मिक संघटनांनी विरोध केला. या बंदीचा निषेध करण्यासाठी 150 हून अधिक मुलींनी शाळेत न जाण्याचा निर्णय घेतला. या घटनेचे अनेक पडसाद कझाकस्तानच्या विविध भागात उमटले. मात्र या सर्वात राष्ट्रपती तोकायेव यांनी अत्यंत स्पष्ट भूमिका घेतली. शाळा ही एक शैक्षणिक संस्था आहे जिथे धार्मिक पोशाख घालण्याची परवानगी नाही, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगून शाळेतील हिजाब बंदाचा पुरस्कार केला. राष्ट्रपती तोकायेव यांनी मार्च 2024 मध्ये हिजाब विरोध केलेल्या वक्तव्यामुळेही बराच वाद झाला होता. (Internatioanl News)
=============
हे ही वाचा : Shubanshu Shukla : अवकाशात शेतीबाबत संशोधन करणार शुभांशू शुक्ला !
1941 And 2025 : बापरे…1941 या वर्षाची तुलना का होत आहे !
=============
त्यांनी एका जाहीर भाषणात बुरखा हा एक जुना आणि अनैसर्गिक पोशाख आहे. तो देशातील महिलांवर नवीन कट्टरपंथीयांनी लादला असून कझाकस्तानच्या पारंपारिक संस्कृतीच्या विरुद्ध हिजाब असल्याचे राष्ट्रपती तोकायेव यांनी सांगितले. त्यावरुन नंतर अनेक दिवस वाद सुरु होता. मात्र राष्ट्रपतींनी आपल्या विधानाबद्दल कुठलीही माफी मागणार नाही, हेही स्पष्ट केल्यामुळे काही दिवसात हा वाद शांत झाला. कझाकिस्तान हा एकमेव हिजाब बंदी घालणारा देश नाही. मध्य आशियाई देशांनी बुरख्यावर बंदी घालणारे कायदे केले आहेत. किर्गिस्तानमध्येही असाच कायदा आहे. उझबेकिस्तानमध्ये बुरखा परिधान केल्यास 250 डॉलर्सपेक्षा जास्त दंड आकारला जातो. ताजिकिस्तानमध्येही राष्ट्रपती इमोमाली रखमोन यांनी सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकणारे कपडे घालण्यास बंदी घातली आहे. या सर्व देशात मुस्लिम लोकसंख्या अधिक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. (Kazakhstan)
सई बने
