श्रीकांत ना. कुलकर्णी
”पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार २०१४ सालापासून केंद्रात सत्तेवर आहे. २०१४ साली भाजपला लोकसभेत २८३ जागा मिळाल्या होत्या तर २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपने तब्बल ३०३ जागा मिळवून काँग्रेससह इतर सर्व विरोधी पक्षांची धूळधाण केली होती. विद्यमान लोकसभेत तीनशेहून जास्त जागा मिळविणाऱ्या भाजपला १९८४ साली लोकसभेत अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते यावर आता कोणाचा विश्वास बसणार नाही परंतु ती वस्तुस्थिती होती.
केंद्रात तसेच राजस्थान आणि महाराष्ट्र वगळता देशातील बहुतेक सर्व राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपने आज भारतात नंबर एकचा राजकीय पक्ष म्हणून महत्वाचे स्थान पटकावले आहे. मागे वळून पाहिल्यास ‘जनसंघ’ ते ‘भाजप’ असा प्रवास करणाऱ्या आणि एकेकाळी ‘शेटजी-भटजींचा’ पक्ष म्हणून हिणविल्या गेलेल्या भाजपने गेल्या सत्तर वर्षात स्थित्यंतराबरोबरच अनेक महत्वाचे चढउतार पाहिले आहेत.
भारतीय जनता पक्षाची (Bharatiya Janata Party) स्थापना ६ एप्रिल १९८० रोजी मुंबईत झाली. मात्र त्यामागे ‘भारतीय जनसंघ’ हाच मूळ चेहरा होता. रा. स्व. संघाने विविध क्षेत्राप्रमाणे राजकीय क्षेत्रातही आपली संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर १९५१ साली श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी भारतीय जनसंघाची स्थापना केली होती. अर्थातच हिंदुत्वाचा अंगीकार हेच या पक्षाचे प्रमुख वैशिष्ट्य होते. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात या पक्षाला फारसा जनाधार नव्हता. जनसंघाचे त्यावेळी ‘दिवा’ हे चिन्ह होते. हा ‘दिवा’ त्याकाळात तसा मिणमिणताच होता. तरीही हळूहळू जनसंघाने राजकारणात आपले पाय रोवायला चांगली सुरुवात केली होती. त्याकाळात जनसंघाचे किमान दहा-बारा खासदार लोकसभेवर निवडून यायचे. राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात ही राज्ये तर कालांतराने या पक्षाचे बालेकिल्ले म्हणून ओळखले जाऊ लागले होते. महाराष्ट्रातही रामभाऊ म्हाळगी, उत्तमराव पाटील, हशू अडवाणी यांच्यासारखे जनसंघाचे किमान सात-आठ आमदार त्याकाळी विधानसभेवर हमखास निवडून यायचे.
१९७३ साली जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली देशात ‘संपूर्ण क्रांती’चे वारे वाहायला सुरुवात झाली. त्या आंदोलनाला तरुण वर्गाचा पाठिंबा मिळू लागला. सर्व विरोधी पक्षांसह जनसंघानेही या आंदोलनाला पाठिंबा द्यायचा निर्णय घेतला. हे आंदोलन दडपण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७५ साली देशात आणीबाणी जारी केली. सर्व विरोधी नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. १९७७ साली इंदिरा गांधी यांनी लोकसभा निवडणूक घेण्याची घोषणा केली. इंदिरा काँग्रेसला विरोध करण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याचे ठरविले आणि तुरुंगातच जनता पक्षाची स्थापना झाली.
जनसंघही या नव्या पक्षात विलीन झाला होता. त्या निवडणुकीत जनतेने ‘आणीबाणी’च्या विरोधात जनता पक्षाला प्रचंड विजय प्राप्त करून दिला. इंदिरा गांधींचाही पराभव झाला. आणि पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. निवडून आलेल्या जनता पक्षाच्या खासदारांमध्ये ९३ खासदार मूळ जनसंघाचे होते. मात्र दुर्देवाने जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच त्या पक्षात सुंदोपसुंदी सुरु झाली होती त्यामुळे दोन वर्षानंतर मोरारजी देसाई यांचे सरकार गडगडले. त्यानंतरही जनता पक्षात लाथाळ्या चालूच होत्या. रा. स्व. संघाशी (Rashtriya Swayamsevak Sangh) असणाऱ्या संबंधावरून समाजवादी नेत्यांनी जनसंघाच्या नेत्यांना ‘टार्गेट’ करायला सुरुवात केली. त्यामुळे या पक्षात राहायचे असल्यास हिंदुत्वाला तिलांजली देणे शहाणपणाचे ठरणार नाही हे ओळखून अटलबिहारी बाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी आदी प्रमुख नेत्यांनी आपला नवीन पक्ष स्थापन करण्याचे ठरविले आणि भारतीय जनता पक्षाचा १९८० साली जन्म झाला.
दरम्यान जनता पक्षाचे पतन झाल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी केंद्रात पुन्हा सत्ता हस्तगत केली होती .दुर्देवाने १९८४ साली त्यांची भीषण हत्या झाली. त्याच साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सहानुभूतीच्या लाटेत काँग्रेसला ४०० पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या आणि राजीव गांधी यांचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आले. या निवडणुकीत वाजपेयी, अडवाणी, आदी नेत्यांचा दारुण पराभव झाला आणि भाजपचे अवघे दोनच खासदार लोकसभेवर निवडून आले. पक्षाची पीछेहाट लक्षात घेऊन नेत्यांनी पक्ष संघटना बळकट करण्याचा निर्णय घेतला. राजीव गांधींच्या राजवटीतच अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचा शिलान्यास त्यांच्याच हस्ते झाला होता. मात्र यामुळे काँग्रेसची खात्रीशीर असलेली मुस्लिम व्होट बँक नाराज होईल या भीतीने नंतर त्यांनीच न्यायालयात जाऊन मंदिर उभारणीच्या कामाला स्थगिती आणली.
भाजपने या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचे ठरविले. विश्व हिंदू परिषदेने आधीच याप्रकरणी आंदोलनाची तयारी सुरु केली होती. अयोध्यातेतील श्रीराम मंदिराच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने भाजपने आपले हिंदुत्वाचे धोरण अधिक आक्रमक आणि व्यापक करण्यासाठी जनतेच्या दरबारात जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनच ‘रथयात्रे’ची कल्पना पुढे आली. श्री लालकृष्ण अडवाणी (Lal Krishna Advani) हे या रथयात्रेचे ”प्रणेते” होते. सोमनाथ मंदिरापासून अयोध्येपर्यंत काढण्यात यावयाच्या या रथयात्रेला सर्वत्र सामान्य जनतेचा प्रचंड आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. राजकीय पक्ष म्हणून भाजपचा जनाधार वाढत गेला. त्याचा परिणाम म्हणून १९८९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला एकदम ८६ जागा मिळाल्या तर काँग्रेसचा पराभव होऊन केंद्रात व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार सत्तेवर आले. तेही भाजपच्या पाठिंब्यावर. मात्र बिहारमध्ये अडवानींची रथयात्रा रोखण्यात आल्यानंतर भाजपने सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि हे आघाडीचे सरकार कोसळले. त्यानंतर १९९१ साली लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका होऊन भाजपाला ११७ जागा मिळाल्या. याशिवाय उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश या प्रमुख राज्यात भाजपाला निर्विवाद बहुमत मिळाले आणि या चारही राज्यात भाजपचे सरकार सत्तारूढ झाले.
१९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीतच राजीव गांधी यांची तामिळनाडूमध्ये प्रचार सभेत हत्या झाली त्याचा परिणाम म्हणून काँग्रेसला लोकसभेत सर्वात जास्त जागा मिळाल्या आणि पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात आघाडी सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतरही भाजपने श्रीराम मंदिर – बाबरी मशिदीचा प्रश्न लावूनच धरला होता. १९९२ च्या डिसेंबरमध्ये कारसेवेच्या नावाखाली असंख्य कारसेवक बाबरी मशिदीत घुसले आणि बाबरी मस्जिद जमीनदोस्त झाली. मात्र त्याचा परिणाम म्हणून देशात ठिकठिकाणी जातीय दंगली सुरु झाल्या. धूर्त नरसिंह राव यांनी हेच निमित्त साधून भाजपची सत्ता असलेली चारही राज्ये एका क्षणात बरखास्त केली. शिवाय त्यावेळी विरोधीपक्षनेते असलेले लालकृष्ण अडवाणी यांनाही बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी माफी मागावी लागली तसेच विरोधीपक्ष नेतेपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
याप्रकारे बाबरी मशीद जमीनदोस्त करण्याच्या घटनेमुळे भाजपची बदनामी होऊन पक्षाची जबरदस्त पीछेहाट झाली. मात्र ‘वाईटातून चांगले होते’ या उक्तीप्रमाणे त्यानंतर १९९६ साली झालेल्या निवडणूकीत भाजपला लोकसभेत सर्वात जास्त म्हणजे तब्बल १६१ जागा मिळाल्या आणि पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारही केंद्रात सत्तारूढ झाले. मात्र ते १३ दिवसच टिकले कारण अपेक्षित बहुमत वाजपेयी सरकारला प्राप्त करता येऊ शकले नाही. त्यानंतर झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत मात्र भाजपप्रणित ‘एनडीए’ने एकत्रित निवडणूक लढविली आणि वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात पुन्हा सत्ता हस्तगत केली मात्र एका वर्षातच एनडीए मधील जयललिता यांच्या अण्णाद्रमुकने पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे वाजपेयी सरकार अल्पममतात आले आणि पुन्हा १९९९ साली मध्यावधी निवडणुका झाल्या त्यावेळी भाजपने तब्बल १८३ जागा जिंकल्या आणि वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात पुन्हा एनडीए चे सरकार सत्तारूढ झाले. लालकृष्ण अडवाणी हे त्यावेळी उपपंतप्रधान होते. हे सरकार साडेचार वर्षे टिकले मात्र त्यानंतर २००४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा ‘शायनिंग इंडिया’ हा नारा कामी आला नाही. या निवडणुकीत भाजपचा अनपेक्षितपणे पराभव झाला आणि केंद्रात मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसप्रणित युपीए आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर २००९ साली झालेल्या निवडणुकीत त्याचीच पुनरावृत्ती होऊन पुन्हा मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसप्रणित युपीए आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले.
१९९९ साली केंद्रात वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार सत्तारूढ होण्यापूर्वीपासूनच गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर नेतृत्वाने चांगला जम बसविला होता. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी हॅटट्रिक केली होती. गुजरातबाहेरही त्यांच्या खंबीर नेतृत्वाची प्रशंसा होत होती. भाजपने याचा लाभ घेण्याचे ठरविले आणि २०१४ च्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदी यांचाच चेहरा पुढे करून लोकसभा निवडणुका लढविल्या आणि या निवडणुकीत भाजपाला तब्बल २८३ जागा मिळून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए चे सरकार केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आले. त्यानंतर मोदी यांच्याच आग्रहावरून त्यांचेच गुजरातमधील निकटचे सहकारी अमित शहा भाजपचे अध्यक्ष बनले आणि मोदी – शहा यांनी मिळून पुढच्या निवडणुकीत (२०१९) भाजपला तीनशेहून अधिक जागा मिळविण्यात यश मिळविले. या बहुमताच्या जोरावर जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करून भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील एक प्रमुख वचन पूर्ण केले आहे. तसेच मुस्लिम धर्मातील ‘तिहेरी तलाक’ पद्धत रद्द करून मुस्लिम समाजाच्या सुधारणेसाठीही पाऊल टाकले आहे. अयोध्येतील श्रीराम मंदिर उभारणीचा मार्गही आता मोकळा झाला आहे. गेल्याच वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मंदिराचा पायाभरणी समारंभ पार पडला. समान नागरी कायदा हे भाजपचे आणखी एक प्रमुख उद्दिष्ट असून बहुमत कायम राहिल्यास तेही उद्दिष्ट एक दिवस यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही.
आज नरेंद्र मोदी – अमित शहा तसेच भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचा वारू चौफेर घौडदौड करीत आहे. केंद्रासह देशातील सर्व प्रमुख राज्यात भाजपाची निर्विवाद सत्ता आहे. अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांनीही भारत एक शक्तिशाली देश बनला असल्याची ग्वाही दिली आहे. मुख्य म्हणजे भाजपच्या पाठीशी रा. स्व. संघासारखी बळकट सांस्कृतिक संघटना आहे. त्यामुळे पुढील पंधरा वर्षे तरी भाजपच्या सत्तेला ग्रहण लागणार नाही अशी सध्याची एकूण परिस्थिती आहे.
– श्रीकांत ना. कुलकर्णी (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
