बांगलादेशमध्ये कट्टरवादी पक्षांचे वर्चस्व वाढत असल्याचे चित्र आहे. येथे हिंदूंवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत असतांनाच आता बांगलादेशातील अंतरिम सरकारने जमात-ए-इस्लामी पक्षावरील बंदी उठवली आहे. जमात-ए-इस्लामी हा बांगलादेशातील सर्वात मोठा मुस्लिम पक्ष आहे. हसीना सरकारने या पक्षावर १ ऑगस्ट बंदी घातली होती. बांगलादेशमध्ये आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सुरु झालेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हायजॅक करुन जमात-ए-इस्लामीने हे आंदोलन हसीना सरकार हटवण्यासाठी वापरले. त्यातूनच आंदोलन अधिक भडकवल्याचा आरोप जमात-ए-इस्लामीवर होता. याच पक्षानं बांगलादेशातील हिंदूंवर अत्याचार करुन त्यांची संपत्ती बळकावल्याचाही आरोप आहे. आता त्याच जमात-ए-इस्लामीवरची बंदी हटवण्यात आल्यानं येथील हिंदूंमध्ये अधिक दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. एकेकाळी जमातनं भारताच्या फाळणीला विरोध केला होता. नंतर हा पक्ष पाकिस्तानचा समर्थक बनला. त्यातूनच या पक्षाची विचारसरणी कट्टर इस्लामिक झाली आहे. (Jamaat-e-Islami)
बांगलादेशच्या गृहमंत्रालयाने जमात-ए-इस्लामी पक्ष आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांचा दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे सांगून या पक्षावर घातलेली बंदी उठवली आहे. हसीना सरकारचा आणखी एक निर्णय या अंतरिम सरकारनं बदलाला आहे. शेख हसीना सरकारने १ऑगस्ट २०२४ रोजी जमातवर बंदी घातली होती. या पक्षावर अतिरेकी आणि दहशतवादी संघटनां चालवत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम हे सर्व आरोप फेटाळून जमातला बांगलादेशमध्ये पुन्हा सक्रीय केले आहे. एवढेच नाही तर युनूस यांच्या सरकारने अन्सारुल्ला बांगला टीम या कट्टरवादी संघटनेचा प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी यालाही पॅरोलवर सोडले आहे. यामुळे बांगलादेश आता कट्टरवाद्यांच्या हातात जाण्याची शक्यता आहे. (Jamaat-e-Islami)
बंदी उठवल्यावर जमात-ए-इस्लामी पक्षाच्या नेत्यांची ढाका येथे बैठक झाली. जमातवरील बंदी उठवली असली तरी या पक्षाला अद्याप निवडणूक लढवण्यास बंदी घातलेली आहे. आता जमात निवडणूक लढवण्यावरील बंदी उठवण्यासाठी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. जमात-ए-इस्लामी पक्षावर २०१३ पासून निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने जमात-ए-इस्लामी पक्षाचा जाहीरनामा संविधानाचे उल्लंघन करत असल्याचा निकाल देत त्यांच्यावर निवडणुकीत बंदी घातली. यानंतर २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने जमातची नोंदणीही रद्द केली होती.
जमात-ए-इस्लामी पक्षाची स्थापना ब्रिटिश राजवटीत १९४१ मध्ये झाली. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात या पक्षाने भारताच्या फाळणीला विरोध केला होता. फाळणीमुळे मुस्लिम ऐक्याला धोका निर्माण होईल, असा पक्षाचा विश्वास होता. (Jamaat-e-Islami)
यामुळे जमातनं जीनांच्या मुस्लिम लीगच्या विचारांना विरोध केला. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर जमातच्या नेत्यांनी मुस्लिम लीगला पाठिंबा दिला. या पक्षाची भूमिका नेहमीच पाकिस्तान समर्थक राहिली आहे. १९७१ मध्ये स्वतंत्र बांगलादेशच्या निर्मितीलाही जमातनं विरोध केला होता. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य चळवळीविरुद्धही मोहिमा सुरू केल्या. जमातच्या नेत्यांवर कट्टरतावादाला प्रोत्साहन आणि अल्पसंख्याकांवर हल्ले केल्याचा आरोप आहे. याच जमातनं १९७१ मध्ये बांगलादेशातील हिंदूंवर अत्याचार केले होते. आत्ताही याच जमातकडून हिंदूंना प्रथम टार्गेट करण्यात आले आहे. बांगलादेशमध्ये शरिया कायदा लागू करण्याची मागणीही जमातनं केली आहे. आता याच पक्षाची बंदी उठवण्यात आली आहे. आगामी होणा-या निवडणुकांसाठी जमात प्रयत्नशील रहाणार आहे. (Jamaat-e-Islami)
==============
हे देखील वाचा : शेख हसीना बांगलादेशमध्ये असत्या, तर आज जिवंत नसत्या !
===============
याच पक्षाचे वर्चस्व बांगलादेशमध्ये राहिले तर पुढील बांगलादेश कसा राहिल याची कल्पना त्यांच्या विचारसरणीवरुन येते. यासोबत चिंताजनक गोष्ट म्हणजे, कट्टरपंथी इस्लामिक राजकीय संघटना हिजबुत तहरीर प्रभावही बांगलादेशात झपाट्याने वाढत आहे. इस्लामिक खिलाफत स्थापन करणे आणि जगात शरिया कायद्याचे शासन लागू करणे हे या संघटनेचे ध्येय आहे. या संघटनेवर बंदी आहे. मात्र शेख हसीना य़ांचे सरकार हटवल्यावर या संघटनेने अनेकवेळा ढाक्यात मिरवणूका काढल्या आहेत. २००९ मध्ये हिजबुत तहरीरवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र शेख हसीना गेल्यानंतर आणि मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली काळजीवाहू सरकारने या संघटनेवरील बंदीही उठवली आहे. या संघटनेच्या समर्थनार्थ अनेक पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत.एकूण बांगलादेशात कट्टरपंथी धोका झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे तेथील हिंदूंसाठी हा धोक्याचा इशारा आहे.
सई बने
