भारताचा शेजारी असलेल्या नेपाळमध्ये राजेशाहीच्या मागणीसाठी मोठी निदर्शने चालू आहेत. राजा आओ, देश बचाओ असे आंदोलन नेपाळच्या जनतेने सुरु केले आहे. या आंदोलनाचे स्वरुप एवढे तीव्र झाले की, रस्तावर उतरलेल्या जनतेला नियंत्रणात आणण्यासाठी सैन्य तैनात करावे लागले आहे. नेपाळमधील विमानतळ बंद करण्यात आले आहे, तर नेपाळची राजधानी असलेल्या काठमांडूमध्ये मोठ्या प्रमाणत दगडफेकही झाली आहे. यामुळे काठमांडूमध्ये बंद असून रस्त्यावर दगडांचा खच पडलेला दिसत आहे. नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेमुळे जनतेमध्ये असंतोष वाढून हे आंदोलन सुरु झाले आहे. (Nepal Violence)
नेपाळमधील सध्याचे सरकार हे चीनच्या हाताततले बाहुले झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. चीनी उद्योगांना फायदा होईल, असे धोरण नेपाळ सरकार लागू करत असून त्यामुळे नेपाळच्या जनतेचा तोटा होत असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. यातून नेपाळला वाचवण्यासाठी राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राची पुनर्स्थापना झाली पाहिजे, ही मागणी करत काठमांडूमध्ये मोठे आंदोलन सुरु करण्यात आले. आता हे आंदोलन देशभर पसरले असून यामुळे ओली सरकार अडचणीत आले आहे. पोलीस आणि निदर्शकांमध्ये झालेल्या संघर्षात दोघांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आहे. तर या आंदोलनास जबाबदार धरुन 51 नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे.
2006 मध्ये, नेपाळमध्ये राजेशाहीविरुद्ध मोठे आंदलन झाले. त्यानंतर तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र शाह यांनी सत्ता सोडली आणि सर्व सत्ता संसदेकडे सोपवली. 2008 मध्ये, नेपाळमधील 240 वर्षे जुनी हिंदू राजेशाही संपुष्ठात आणण्यात आली. त्यानंतर नेपाळला धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक घोषित करण्यात आले. नेपाळच्या राजाचा राजवाडा हा नागरिकांसाठी खुला कऱण्यात आला. मात्र नेपाळच्या जनतेच्या मनातील राजेशाहीच्या खुणा या सरकारला पुसता आल्या नाहीत. कारण नेपाळला कुठलाही पक्ष राजकीय स्थिरता देऊ शकला नाही. गेल्या काही वर्षांत, भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट आणि राजकीय अस्थिरता यामुळे येथील जनता त्रस्त झाली आहे.(Nepal Violence)
त्यातच माजी राजा ज्ञानेंद्र शाह यांनी 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जनतेकडून पाठिंबा मागितला. त्यानंतर नेपाळणध्ये, राजा आओ, देश बचाओ ही चळवळ सुरु झाली. नेपाळमधील अस्थिरता राजाच दूर करु शकतो, असा तेथील जनतेचा विश्वास आहे. त्यामुळेच आवाहनानंतर जेव्हा ज्ञानेंद्र शाह काठमांडूला परतले त्यांच्या स्वागतासाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिक जमले होते. या सर्वांनी राजेशाहीचे समर्थन करत, सरकारला विरोध केला. या सर्व आंदोलनाचे नेतृत्व नवराज सुवेदी करत आहेत. नवराज हे राज संस्था पुन्हा प्रस्थापित करणा-या चळवळीशी संबंधित आहेत. ही संस्था नेपाळला हिंदू राष्ट्र करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. याच संस्थेच्या माध्यमातून आता संपूर्ण नेपाळमध्ये राजा आओ, देश बचाओ हे आंदोलन सुरु कऱण्यात आले आहे. या आंदोलनाचे झालेले उग्र स्वरुप पहाता काठमांडूमध्ये संचारबंदी लावण्यात आली आणि सैन्याला पाचारण करण्यात आले आहे. या आंदोलकांचा सर्वात मोठा राग माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्यावर आहे. प्रचंड यांनी चीनला अनुसरुन नेपाळची धोरणे आखल्याचा आरोप होत आहे.
==============
हे देखील वाचा : Jorge Mario Bergoglio : आणि पोप फ्रान्सिसची तब्बेत सुधारली !
==============
मात्र प्रचंड यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून कोणत्याही किंमतीत राजेशाही परत येऊ देणार नाही, अशा इशारा आंदोलकांना दिला आहे. या बाबत नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी आपत्कालीन मंत्रिमंडळ बैठक घेतली असून यात आंदोलकांवर कडक कारावई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नेपाळमध्ये गेल्या 17 वर्षात 13 सरकारे बदलली आहेत. झटपट सरकार बदलण्याचा हा एक वेगळा विक्रमच झाला आहे. यामुळे येथील कुठलेही आर्थिक वा राजकीय धोरण सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीत कायम रहात नाही. परिणामी नेपाळचा आर्थिक विकास पूर्णपणे थांबला आहे. त्यामुळेच आता नेपाळमधील जनतेचा लोकशाही सरकारवरचा विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे.(Nepal Violence)
देशावर पुन्हा राजाचे शासन आल्यास परिस्थिती सुधारेल अशी आशा जनतेला आहे. राजघराण्याचे वारस म्हणून ज्ञानेद्र शाह यांच्याकडे नेपाळची धुरा द्यावी अशी जनतेची मागणी आहे. 1 जून 2001 रोजी झालेल्या नारायणहिटी हत्याकांडात राजा बिरेंद्र आणि राणी ऐश्वर्यासह राजघराण्यातील 9 सदस्यांचा मृत्यू झाला. या हत्येसाठी युवराज दीपेंद्र यांना जबाबदार धरले जात असले तरी, ज्ञानेंद्र यांचाच त्यामागे हात असल्याचा आरोप झाला आहे. पण आता याच ज्ञानेंद्र शाह यांनी नेपाळची धुरा सांभाळावी म्हणून नेपाळी जनता रस्त्यावर उतरली आहे.
सई बने
