सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन चालू आहे. दोन्ही सभागृहात (राज्यसभा आणि लोकसभा) राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरु आहे. राज्यसभेत चर्चा सुरळीत चालू आहे पण लोकसभेत राहुल गांधींच्या आडमुठ्या धोरणामुळे चर्चा पुढे सरकत नाही आणि गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज वारंवार स्थगित करावे लागत आहे. काय आहे राहुल गांधींचा नेमका मुद्दा ? तर राहुल गांधींनी भाषणाची सुरुवात केली ती माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील एका चॅप्टर संबंधात,’कॅरवान’ नावाच्या मासिकात प्रसिद्ध झालेला लेख उदघृत करून. यावर राजनाथसिंग यांनी objection घेतले की जे पुस्तक प्रकाशित झालेले नाही त्यावर आधारित वक्तव्य नियमानुसार लोकसभेत करू शकत नाही. त्यांनी मागणी केली केली की राहुल गांधींनी ते पुस्तक जर प्रकाशित झाले असेल तर त्याची प्रत लोकसभेच्या पटलावर ठेवावी. राहुल गांधींनी तसे करण्यास नकार दिला कारण मुळात ते पुस्तक प्रकाशित झालेलेच नाही. प्रत्येक वेळी राहुल गांधी पुन्हा पुन्हा तोच विषय बोलतात आणि लोकसभेत गोंधळ होऊन कामकाज स्थगित होत आहे. राहुल गांधी काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत?
राहुल गांधींनी नरवणे यांनी लिहिलेला तथाकथित Para उदघृत केला. ते असा दावा करतात की २०२०च्या संघर्षात चीनचे ४ रणगाडे भारतीय सीमेत कैलास पर्वतरांगांच्या परिसरात घुसले होते आणि त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी सरकारचा आदेश मिळवण्यासाठी जनरल वारंवार राजनाथ सिंग यांना फोन करत होते. पण त्यांचा प्रतिसाद मिळत नव्हता. राहुल असाही दावा करतात की प्रत्यक्ष युद्धभूमीवरून फिल्ड कमांडर तोफखान्याचा वापर करण्यासाठी परवानगी मागत होते. अखेर २ तासांनी राजनाथ सिंग यांनी पंतप्रधानांचा संदेश नरवणे यांना कळवला की आपल्याला जे योग्य वाटेल ते करा. हा प्रसंग ३१ ऑगस्ट २०२०चा असल्याचा दावा राहुल गांधींनी केला. या विलंबावरून राहुल हे मोदी आणि राजनाथ यांना अँटी नॅशनल ठरवू पहात आहेत. मला या प्रसंगाबाबत टीव्ही वाहिन्यांवर झालेल्या चर्चा स्पष्ट आठवतात त्याचा संदर्भ देणे संयुक्तिक वाटते. गलवान चकमकीनंतर, वातावरण खूप तापले होते. चीन सारखा खोडसाळपणा करत होता व प्रत्यक्ष LAC {line of actual control} पर्यंत त्यांनी आपली सेना आणली होती. चीनच्या या खोड्याना उत्तर म्हणून भारताने चिनी प्रदेशातील no mans land मधील कैलास पर्वतशीखरांवर ३० ऑगस्टच्या रात्री चपळाईने चढाई करून ती आपल्या ताब्यात घेतली. (भारताला अशी माहिती समजली होती की चीन ती पर्वत शिखरे ताब्यात घेण्याच्या विचारात होता). यात लडाख स्काऊट्सचा सहभाग होता. ही पर्वतशिखरे ताब्यात घेतल्याने भारत रणनीतीक दृष्ट्या फायदेशीर अशा उंचावरील प्रदेशात वर्चस्व निर्माण करू शकला. येथून चिनी प्रदेश आणि त्यांच्या हालचाली आपल्या नजरेच्या टप्प्यात आल्या होत्या.
हे देखील वाचा
‘या’ कारणासाठी तैवानवर चीनला हवं आहे वर्चस्व !
चीनच्या हे लक्षात आल्यावर त्यांनी भारतीय सैनिकाना परतवून लावण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या. त्याचाच एक भाग म्हणून कदाचित हे रणगाडे आले असावेत. भारताने आपले मध्यम रणगाडे पुढे आणल्यावर चिनी रणगाड्यानी माघार घेतली. भारत सामरिक दृष्टीने फायदेशीर स्थितीत असल्याने चीनने नंतर परत हल्ल्याचा प्रयत्न केला नाही. भारताने ही पर्वत शिखरे ताब्यात घेऊन चीनवर दबाव निर्माण केला आणि त्यांना वाटाघाटीच्या टेबलवर येण्यास भाग पाडले. भारत व चीन मध्ये १९९३ साली एक करार झाला होता (नरसिंह राव पंतप्रधान होते). या करारानुसार दोन्ही देश LAC च्या दोन्ही बाजूला २ km अंतरात एकमेकांवर फायरिंग करणार नाहीत असे कलम आहे. भारत या कलमाचे प्रामाणिकपणे पालन करत असल्याने लष्कराला सरकारकडून शस्त्राचा वापर करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज भासली असावी. एक प्रवाद असाही आहे की भारत सरकारचे धोरण चीनविरुद्ध चकमकीचे सर्वकष युद्धात रूपांतर न करण्याचे होते व तशी स्पष्ट कल्पना सैन्याला दिली गेली होती. म्हणूनच कदाचित नरवणे यांना सरकारकडून आदेशाची प्रतीक्षा असावी.
अजूनही एक शक्यता आहे की नरवणे यांचा फोन आल्यावर भारत सरकारने कूटनीतिद्वारे चीन सरकारशी चर्चा करून संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न केला असावा म्हणून आदेश द्यायला उशीर झाला असावा. असाही एक तपशील सांगितला जातो की चिनी सैन्याच्या उच्चधिकाऱ्यांकडून चिनी सैन्याला माघार घेण्यास सांगितले गेले व दुसऱ्या दिवशी कमांडर पातळीवर ‘फ्लॅग मीटिंग’घेण्याचा आदेश देण्यात आला. भारत सरकारच्या कुटनीतीचेही हे यश असू शकते. ही गुपिते कधीच जगजाहीर होऊ शकत नाहीत हे तारतम्य विरोधी पक्षनेते असलेल्या राहुल गांधींना असणे अपेक्षित आहे. सामरिक विषयांमध्ये काही बाबतीत काटेकोर गुप्तता पाळणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अनिवार्य असते त्यामुळे संसदेत सुद्धा असे नाजूक विषय उपस्थित करणे औचित्याला धरून होत नाही. नेहरुंच्या काळात १९६२ च्या युद्धावरील हेंडरसन ब्रूक्स समितीचा अहवाल संसदेत सादर केला गेला नव्हता हे लक्षात घेणे जरूर आहे. त्यावेळी संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी स्पष्टीकरण दिले होते की या अहवालात उदघृत केलेल्या भारतीय सेनादलातील उणीवा जगजाहीर होणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक होते कारण शत्रूराष्ट्र त्याचा फायदा करून घेऊ शकले असते. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी प्रगल्भता दाखवणे खूपच गरजेचे आहे.
लेखक – रघुनंदन भागवत
