अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का देत इतर देशांवर लादलेले टॅरिफ बेकायदेशीर घोषित केले आहे. ६ विरुद्ध ३ मतांनी दिलेल्या न्यायालयाच्या या निर्णयाचे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर, ग्राहकांवर आणि राष्ट्रपतींच्या व्यापार धोरणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा निर्णय आल्यानंतर आपल्याकडे प्लॅन बी तयार असल्याचे सांगितले असले, तरी ट्रम्प प्रशासनाला हा मोठा फटका आहे. एकप्रकारे हा ट्रम्प प्रशासनाचा सर्वोच्च न्यायालयातील पराभव असून त्यामुळे इतर देशांसोबतचे व्यापार करार मागे घ्यावे लागणे आणि आयातदारांना मोठ्या प्रमाणात परतावा देण्याची वेळ येऊ शकते. या सर्वांचे श्रेय भारतीय-अमेरिकन वकील नील कात्याल यांना मिळाले आहे. अमेरिकेतील प्रसिद्ध वकील नील कात्याल यांनी ही केस हातात घेतल्यापासूनच ट्रम्प प्रशासनाच्या विरोधात निकाल जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. कारण नील कात्याल यांनी आतापर्यंत हाती घेतलेल्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये यश मिळवले आहे. ( Indian-American Lawyer )
वकील नील कात्याल यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ ट्रम्प यांच्या विरोधात निकाल दिला नाही, तर त्यांनी लादलेले शुल्क दोषपूर्ण असल्याचे सांगून तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. ट्रम्प यांच्या पराभवानंतर भारतीय-अमेरिकन वकील नील कात्याल जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय ठरले आहेत. या प्रमुख खटल्याचा युक्तिवाद करण्यासाठी सुरुवातीला वकिलांमध्ये नाणेफेक करण्यात आली होती. त्यात नील कात्याल विजयी झाले आणि या प्रकरणात प्रमुख वकील बनले. जगभराचे लक्ष लागलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले टॅरिफ रद्द केले आहेत. न्यायालयाने राष्ट्रपतींनी काँग्रेसच्या स्पष्ट मंजुरीशिवाय इतके मोठे कर लादून आपल्या कायदेशीर मर्यादा ओलांडल्याचे स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात अध्यक्ष ट्रम्प यांना थेट आव्हान देणारी व्यक्ती भारतीय-अमेरिकन वकील नील कात्याल होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कात्याल यांनी आनंद व्यक्त करत सांगितले की, “राष्ट्रपती शक्तिशाली असतात, परंतु संविधान त्याहूनही अधिक शक्तिशाली आहे. अमेरिकेत केवळ काँग्रेसलाच कर लावण्याचा अधिकार आहे.”
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे अनेक देश नाराज झाले होते. त्याचबरोबर अमेरिकेतील छोट्या व्यापाऱ्यांनाही त्याचा मोठा फटका बसत होता. त्यांनी एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. या याचिकेला लिबर्टी जस्टिस सेंटरने पाठिंबा दिला होता. ट्रम्प यांनी फेंटानिलच्या अतिसेवनामुळे होणारे मृत्यू आणि व्यापारातील तोटा हे राष्ट्रीय आणीबाणीचे कारण असल्याचे सांगत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली टॅरिफ लागू केले होते. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. नील कात्याल यांचा जन्म शिकागो येथे भारतीय स्थलांतरित पालकांच्या घरी झाला. त्यांची आई डॉक्टर आणि वडील अभियंता होते. त्यांनी येल लॉ स्कूलमधून कायद्याचे शिक्षण घेतले. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्टीफन ब्रेयर यांच्याकडे त्यांनी क्लर्क म्हणून काम केले. ( Indian-American Lawyer )
=======
हे देखील वाचा : United States and Iran Tensions : भूकंप की अणुचाचणी
=======
त्यांची बहीण सोनिया कात्याल या कायद्याच्या प्राध्यापक असून कॅलिफोर्निया लॉ स्कूलशी संलग्न असलेल्या बर्कले सेंटर फॉर लॉ अँड टेक्नॉलॉजीच्या सह-संचालक आहेत. नील कात्याल हे अमेरिकेचे माजी कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल आहेत. २००० मध्ये बुश विरुद्ध गोर या ऐतिहासिक खटल्यात सह-सल्लागार म्हणून उपराष्ट्रपती अल गोर यांचे प्रतिनिधित्व करताना त्यांना प्रथम राष्ट्रीय मान्यता मिळाली. २०१० मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांची कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल म्हणून नियुक्ती केली. २०११ मध्ये नील कात्याल यांना न्याय विभागाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘एडमंड रँडॉल्फ पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ५० हून अधिक खटले लढवले आहेत, जो अल्पसंख्याक वकिलांसाठी विक्रम मानला जातो. २०१७ आणि २०२३ मध्ये त्यांची वर्षातील सर्वोत्तम वकील म्हणून निवड झाली. संवैधानिक आणि अपीलीय कायद्यातील त्यांच्या कौशल्यामुळे त्यांना कायदेशीर क्षेत्रात विशेष मान्यता मिळाली आहे. कात्याल हे “Impeach: The Case Against Donald Trump” या पुस्तकाचे लेखक आहेत आणि त्यांना अनेकदा “डोनाल्ड ट्रम्पची कायदेशीर डोकेदुखी” असेही संबोधले जाते. ( Indian-American Lawyer )
सई बने
