भारतामध्ये अनेक लहान मोठ्या पोस्टवर असंख्य सरकारी अधिकारी काम करतात. अगदी क्लार्कपासून ते आयएएस, आयपीएस आणि या ही पेक्षा मोठ्या पदावर हे अधिकारी काम करतात. आता सरकारी अधिकारी म्हटले की लाचखोर, भ्रष्ट, कामचुकार आदी शब्द आपल्या डोक्यात येतात. कारण या सरकारी अधिकाऱ्यांची इमेजचा आपल्या डोक्यात अशी तयार झाली आहे. आपल्याला जर कोणी सांगितले की, हा सरकारी अधिकारी अतिशय प्रामाणिक आणि सच्चा आहे, तर आपला विश्वास बसणारच नाही. उलट प्रामाणिक म्हटल्यावर आपल्या तोंडातून पाहिले वाक्य येईल, “सरकारी अधिकारी आणि प्रामाणिक? खरे की काय?”(Ashok Khemka)
मात्र सर्वच सरकारी अधिकारी भ्रष्ट असतात असे नाही. एकमुळे सर्वच अधिकारी नेहमीच बदनाम होतात. पण खरंच सर्वच अधिकारी वाईट नसतात. काही अधिकारी असे देखील आहेत, ज्याच्या प्रामाणिकपणाचे चर्चे कायम होतात, ज्यांची उदाहरणं कायम नव्या पिढीला दिली जातात. असेच एक अतिशय प्रामाणिक, सच्चे अधिकारी म्हणजे अशोक खेमका. वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अशोक खेमका म्हणजे सरकारी अधिकारी कसा असावा याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. काही दिवसांपूर्वीच अशोक खेमका निवृत्त झाले. मात्र त्यांची कारकीर्द कमालीची गाजली. याचे कारण म्हणजे ३४ वर्षांच्या सेवेमध्ये त्यांची केवळ त्यांच्या प्रामाणिकपणामुळे तब्बल ५७ वेळा बदली करण्यात आली होती. (Marathi NEws)
ऐकून हैराण झाला असाल हो ना…? मात्र हे खरे आहे. अशोक खेमका यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक हायप्रोफाइल केसेस हाताळल्या. त्यांची मीडियामध्ये सर्वात जास्त गाजलेली केस म्हणजे, सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांची कंपनी स्कायलाईट आणि रिअल इस्टेट कंपनी डीएलएफ यांच्यातील २००८ मध्ये झालेल्या वादग्रस्त जमीन व्यवहाराचा पर्दाफाश करणारे अधिकारी दुसरे तिसरे कोणी नाही तर, १९९१ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी डॉ. अशोक खेमका हेच होते. आपण आज याच अशोक खेमका यांच्याबद्दल जाणून घेणार आहोत.(Top Stories)
कोण आहेत अशोक खेमका?
अशोक खेमका यांचा जन्म ३० एप्रिल १९६५ रोजी कोलकाता येथे झाला. त्यांनी १९८८ मध्ये आयआयटी खरगपूर येथून कॉम्पुटर सायन्स आणि अभियांत्रिकीमध्ये तंत्रज्ञानाची पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) येथून कॉम्पुटर सायन्समध्ये पीएचडी आणि व्यवसाय प्रशासन आणि वित्त या विषयात एमबीए केले. अशोक खेमका हे १९९१ च्या बॅचचे आएएस अधिकारी आहेत. निवृत्तीच्या वेळी ते हरियाणा परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झाले. डिसेंबर २०२४ मध्ये त्यांनी हा पदभार स्विकारला होता. २०१२ मध्ये काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांच्याशी संबंधित गुरुग्राम जमीन व्यवहारातील उत्परिवर्तन रद्द केल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धीच्या झोतात आले होते. (Marathi Latest News)
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला नकार
हरियाणा सरकारने २००४ मध्ये, सत्राच्या मध्यात अनेक शिक्षकांच्या बदल्या करण्याचा आदेश काढला. मात्र तेव्हा अशोक खेमका यांनी या आदेशावर आक्षेप घेतला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांचे आदेश पाळण्यास नकार दिला. हा नकार देताना ते म्हणाले की, सत्रादरम्यान शिक्षकांच्या बदल्यांचा मुलांच्या अभ्यासावर परिणाम होऊ शकतो. या घटनेनंतर सरकारने त्यांची सरकारी गाडी जप्त केली होती. पण मागे हातातील ते खेमका काय त्यांनी लगेच दुसऱ्याच दिवसापासून खेमका सचिवालयात सायकलने किंवा पायी जाण्यास सुरुवात केली. (Political News)
रॉबर्ट वाड्रा जमीन करार रद्द
अशोक खेमका सर्वाधिक चर्चेत आले ते २०१२ साली. २०१२ मध्ये, खेमका यांनी सोनिया गांधी यांचे जावई आणि प्रियांका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांची कंपनी असलेल्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी आणि गुरुग्राममधील डीएलएफ यांच्यातील जमिनीच्या कराराचे उत्परिवर्तन रद्द केले होते. तपासली हा एक खूप मोठा राजकीय मुद्दा बनला होता. त्यावेळी खेमका एकत्रीकरण महासंचालक पदावर कार्यरत होते. हरियाणाच्या काँग्रेस सरकारने त्यांची तात्काळ हरियाणा बियाणे विकास महामंडळाच्या महासंचालक पदावर बदली केली.(Social News / Updates)
५७ वेळा बदल्या झाल्या
खेमका यांची त्यांच्या सेवेत एकूण ५७ वेळा बदली झाली. यापैकी ८ पदे अशी होती की ज्यांचा एक महिन्याचाही कार्यकाळ पूर्ण होऊ शकला नाही आणि त्यांची बदली करण्यात आली. त्यांची सर्वात मोठी पोस्टिंग हरियाणा राज्य वखार महामंडळात होती, जिथे त्यांनी जुलै २००८ ते एप्रिल २०१० पर्यंत व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहिले. (Todays Marathi News)
================
हे देखील वाचा : Tej Pratap Yadav : लालूंच्या चिरंजिवांचे प्रताप की फॅमिली नौटंकी?
================
मागील १२ वर्षात अशोक खेमका यांना पर्यायाने कमी महत्त्वाची पदं देण्यात आली होती. त्यांना चार वेळा Archives म्हणजेच अभिलेखागार विभागात नेमण्यात आलं होतं. २०१३ मध्ये एकदा काँग्रेस आणि भाजपाच्या कार्यकाळात तीन वेळा त्यांची या विभागात महासंचालक आणि प्रधान सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. (Latest Marathi Headline)
मोठ्या वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यास नकार
२०१४ मध्ये, जेव्हा खेमका परिवहन आयुक्त होते, तेव्हा त्यांनी ऑटोमोबाईल आणि पांढर्‍या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी मोठ्या आकाराच्या ट्रक आणि ट्रेलरना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. त्यांच्या निर्णयामुळे ट्रक चालकांनी संप पुकारला. मात्र नंतर, राज्य सरकारने त्यांना केंद्रीय मोटार वाहन नियम (CMVR) १९८९ नुसार त्यांच्या वाहनांमध्ये बदल करण्यासाठी एक वर्षाचा वेळ दिला होता. त्यानंतर ट्रक चालकांनी त्यांचा संप मागे घेतला.
