इटलीच्या अपुलिया प्रदेशात जगातील सर्वात शक्तिशाली देशांच्या प्रमुखांची बैठक चालू आहे. या बैठकीला त्यातील सहभागी देशांच्या ताकदीनुसार G7 असे नाव देण्यात आले आहे. G7 ही जगातील सात सर्वात प्रगत अर्थव्यवस्थांची संघटना आहे. ही संघटना जागतिक व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालीवर वर्चस्व गाजवते.(G7 Summit)
यामध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, यूके आणि युनायटेड स्टेट्स यांचा समावेश आहे. पण असे असले तरी भारताचा या G7 मध्ये कायम दबदबा असतो. यावेळीही भारताचे पंतप्रधान G7 मध्ये सहभागी होण्यासाठी इटलीला रवाना झाले आहेत. आत्तापर्यंत भारताला ११ वेळा या परिषदेत सामिल करुन घेण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या G7 मध्ये तब्बल पाचव्यांदा सहभाग घेत आहेत.
G7 या सात देशांच्या बैठकीबाबत कायम उत्सुकता असते. जगातील शक्तीशाली समजल्या जाणा-या या देशांचे प्रमुख एकत्र येऊन काय निर्णय घेतात, याकडे सर्व जगाचे लक्ष असते. मात्र या सात देशांमध्ये ज्यांचा समावेश नाही, अशा दोन देशांच्या भुमिकेबाबतही उत्सुकता असते. या देशांमध्ये भारत आणि रशिया यांचा समावेश आहे. वास्तविक या G7 मध्ये रशियाचाही समावेश होता. तेव्हा या संघटनेचे नाव G8 असे होते. (G7 Summit)
मात्र रशियानं क्रिमियावर केलेल्या हल्यानंतर रशियाला या संघटनेतून बाहेर काढण्यात आले. भारताचा मात्र या संघटनेच्या अनेक निर्णयामध्ये समावेश असतो. यावेळीही भारताचे पंतप्रधान G7साठी इटलीला रवाना झाले आहेत.
जगातील सात श्रीमंत देशांचे नेते इटलीत एकत्र येत आहेत. यात हे नेते रशिया-युक्रेन युद्ध, गाझामधील इस्रायल-अरब संघर्ष अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत. G7 शिखर परिषदेत भारतासह आफ्रिका आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील नेतेही सहभागी होणार आहेत. इटलीमध्ये १५ जून पर्यंत होणा-या या G7 मध्ये अनेक देशांना करण्यात येणा-या मदत निधीबाबतही निर्णय घेण्यात येणार आहे. यावर्षीची G7 परिषद विशेष आहे. कारण G7 चे हे ५० वे वर्ष आहे. (G7 Summit)
G7 ही जगातील सात सर्वात मोठ्या प्रगत मानल्या गेलेल्या अर्थव्यवस्थांची संघटना आहे. यात जागतिक व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालीवर निर्णय घेण्यात येतात. कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, यूके आणि युनायटेड स्टेट्स यांचा समावेश असलेल्या या संघटनेतून जागतिक व्यापार वृद्धीबाबत अनेक प्रस्तावही ठेवण्यात येतात. तसेच विकसनशील देशांमध्ये व्यापारासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर या G7 चा भर असतो. या संघटनेत रशियाचा समावेश हा कायम वादाचा विषय ठरला होता.
रशिया १९९८ मध्ये या G7मध्ये समिल झाला. त्यानंतर G7 चे नामांतर G8 झाले. २०१४ मध्ये, रशियाने क्रिमियावर कब्जा केला, त्यानंतर मॉस्कोला या गटातून बाहेर काढण्यात आले. G7 बाबत आणखी एक रंजक माहिती म्हणजे, जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचा दावा करणा-या चीनचाही यात समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे चीन या G7 वर कायम टिका करत असतो. या G7 चे काम वर्षभर चालते.
वर्षभरात, G7 मंत्री आणि अधिकारी बैठका घेतात. काही करार तयार करतात आणि जागतिक घडामोडींवर संयुक्त निवेदने प्रकाशित करतात. त्यानंतर वार्षिक बैठकीत या सर्वांवर शिक्कामोर्तब करण्यात येते. आता २०२४ मध्ये G7 चे अध्यक्षपद इटलीकडे आहे. २०२२ मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर इटालियन पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासाठी हा सर्वात मोठा आंतरराष्ट्रीय मंच ठरणार आहे. यात युक्रेन आणि गाझा, आफ्रिका आणि स्थलांतर, आर्थिक सुरक्षा आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यासारख्या मुद्द्यांवर शिखर परिषद लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे इटालियन सरकारनं स्पष्ट केले आहे. (G7 Summit)
===========
हे देखील वाचा : बॉलिवूड स्टार पाकिस्तानचा निषेध कधी करणार ?
===========
G7 कायदे करू शकत नाही. पण G7 मध्ये जे निर्णय घेतले जातात, त्यांचा जागतिक प्रभाव खूप मोठा असतो. G7 ने २००२ मध्ये मलेरिया आणि एड्सशी लढण्यासाठी जागतिक निधी स्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. विकसनशील देशांना मोठी आर्थिक मदत देखील दिली आहे आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. (G7 Summit)
याशिवाय युक्रेन युद्धावरून G7 देशांनी रशियावर मोठे निर्बंध लादले आहेत. G7 देशांनी रशियाला आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य आणि जागतिक आर्थिक व्यवस्थेपासून दूर केले आहे. त्यांनी रशियाच्या मध्यवर्ती बँकांच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीसारख्या त्यांच्या प्रदेशात असलेली मॉस्कोची सुमारे $300 अब्ज मालमत्ता गोठवल्याची माहिती आहे. त्यामुळेच यावेळच्या G7 मध्ये काय निर्णय घेण्यात येतात, याकडे जगातील मान्यवरांचे लक्ष लागले आहे.
सई बने
