गेल्या काही वर्षांपासून आपण ग्रॅज्युइटीबद्दल सातत्याने चर्चा झाल्याचं बघतोय त्याबद्दल ऐकतोय. याबाबत सगळ्यांच्या मनात अनेक शंका आहेत. आतापर्यंत कर्मचाऱ्याला सलग ५ वर्ष एकाच कंपनीत नोकरी केल्यानंतरच त्याला ग्रॅज्युइटी मिळत होती. त्यामुळे ग्रॅज्युइटीसाठी एकाच कंपनीत काम करावं लागत असे. पण आता केंद्र सरकारकडून संसदेत ‘कामगार विधेयक’ सादर करण्यात आलं. या विधेयकाला मंजुरी ही मिळाली आहे. सुधारित विधेयकानुसार कर्मचाऱ्याला फक्त वर्षभर काम केल्यानंतरही हक्काची ग्रॅज्युइटी मिळणार आहे.
•ग्रॅज्युइटी म्हणजे काय?
अनेक वर्ष एकाच कंपनीत एकनिष्ठपणे किंवा प्रदीर्घ काळ कंपनीची सेवा केल्यानंतर बक्षिस मिळावं अशी प्रत्येक कर्मचाऱ्याची इच्छा असते. असं वाटणं स्वाभाविक आहे. आणि कंपनीही कृतज्ञता वा बक्षिस म्हणून विशिष्ट रक्कम कर्मचाऱ्याला देते. यालाच ‘ग्रॅज्युइटी’ असे म्हणतात.
•पेमेंट ऑफ ग्रॅज्युइटी कायदा (The Payment of Gratuity Act)
१९७२ मध्ये केंद्रानं या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली.
१० पेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या कंपनीला हा कायदा लागू होतो.
ग्रॅज्युइटीची मर्यादा जास्तीत जास्त २० लाख रुपये एवढी आहे.
•सुधारणा झालेलं कामगार विधेयक
- सुधारित कामगार विधेयकानुसार, एखादी कंपनी कर्मचाऱ्याला विशिष्ट कालावधीसाठी (कॉन्ट्रॅक बेस) नोकरी देते. या विशिष्ट कालावधीच्या आधारे नोकरदारांनाही ग्रॅज्युइटी मिळण्याचा अधिकार आहे.
- एखाद्या कर्मचाऱ्याने वर्षभर काम केलं तरी त्याला ग्रॅज्युइटी मिळणार आहे. याआधी ५ वर्ष एकाच कंपनीत नोकरी केल्यानंतर ग्रॅज्युइटी मिळत होती.
- सर्व कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र आणि पगार डिजीटल पध्दतीनं देणं बंधनकारक असेल.
- वर्षातून किमान एकदा तरी सर्व कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी करावी लागणार.
- कंपनीत ३०० पेक्षा कमी कामगार असल्यास सरकारच्या अनुमतीशिवाय कंपनी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करू शकते किंवा कंपनी बंद करू शकते. (याआधी मर्यादा १०० पेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या कंपनीसाठी होती.)
- या सुधारणा झालेल्या विधेयकात नोकरदारांच्या दृष्टीने चिंताजनक मुभा कंपन्यांना दिली आहे. कंपनी जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांना कंत्राट पध्दतीवर (कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर) ठेवू शकते. दुसरी बाब अशी की कंपनी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना (पर्मनंट बेसवर असणारे कर्मचारी) कंत्राटी कर्मचाऱ्यात रुपांतर करू शकते.
- महिला कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास सकाळी ६ पासून ते संध्याकाळी ७ पर्यंत असतील. संध्याकाळी ७ नंतर काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेची पूर्ण जबाबदारी कंपनीची असेल.
•कसे करतात ग्रॅज्युइटीचं कॅल्क्युलेशन?
ग्रॅज्युइटी देताना महिन्याचे २६ दिवस मोजले जातात. कारण ४ दिवस साप्ताहिक सुट्टी गृहीत धरली जाते. तसेच १५ दिवसांच्या पगाराच्या आधारे कॅल्क्युलेशन केलं जातं. आपण इथे एक उदाहरण पाहुया.
एखाद्या कर्मचाऱ्याला नोकरी सोडताना मासिक पगार ५०,००० आहे. आणि त्यानं एकाच कंपनीत सलग ७ वर्ष नोकरी केली आहे. तर त्याचं पुढील प्रमाणे ग्रॅज्युइटीचं कॅल्क्युलेशन होईल –
मासिक पगार (मूळ पगार + महागाई भत्त्यासह) x १५/२६ x ७ (कंपनीत काम केलेली वर्ष = २ लाख १ हजार ९२३ (२,०१,९२३)
२ लाख १ हजार ९२३ एवढी ग्रॅज्युइटी कर्मचाऱ्याला मिळेल.
•किती दिवसांनी ग्रॅज्युइटी मिळते?
नोकरीच्या शेवटच्या १० दिवसांमध्ये कर्मचाऱ्याला ग्रॅज्युइटी देणं बंधनकारक असतं. जर असं झालं नाही तर १० दिवसानंतर ग्रॅज्युइटीच्या विशिष्ट रक्कमेवर व्याज आकारणी सुरू होते.
हे ही वाचा : गेले २३०८ दिवस अखंड तेवत आहे सावरकर ज्योत!
•कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर ?
नोकरीवर असताना मृत्यू झाल्यास कर्मचाऱ्याच्या वारसदाराला कंपनीत काम केलेल्या वर्षाच्या आधारे ग्रॅज्युइटी मिळते.
•कोणाला मिळणार ग्रॅज्युइटी?
कायमस्वरुपी कर्मचारी (पर्मंन्ट बेसिसवर) किंवा कंत्राटी कर्मचारी (कॉन्ट्रक्ट बेसवर) असाल तरीही तुम्हाला ग्रॅज्युइटी मिळणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला अर्ज करावा लागणार आहे. पण जर कर्मचारी कंपनीची हानी होईल असं वागल्यास कंपनीची भरपाईची रक्कम वजा करून ग्रॅज्युइटी दिली जाते.
•ग्रॅज्युइटीवर कर लागणार का ?
खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी १० लाख रुपयापर्यंतची ग्रॅज्युइटी करमुक्त होती. पण आता सरकारी किंवा खासगी कर्मचारी असो दोघांनाही सारखाच लाभ मिळणार आहे. २०१८ च्या विधेयक सुधारणेनुसार २० लाख रुपयांची ग्रॅज्युइटी करमुक्त करण्यात आली आहे.
हे पण वाचा – https://kfacts.in/savarkar-jyot-mla-ravindra-chavan-office-dombivili/
•कंपनीने ग्रॅज्युइटी न दिल्यास?
कंपनी ग्रॅज्युइटी देण्यास टाळाटाळ करत असेल किंवा देत नसेल तर कंट्रोलिंग अ‍ॅथोरिटीकडे तक्रार करु शकते. संबंधित कंपनी मालकाला तुरुंगवास किंवा दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
