सन् १९२८ मध्ये पं. मोतीलाल नेहरू यांनी इंग्रजांच्या समोर हक्कांची मागणी केली होती. ही मागणी पुढे जाऊन विविध स्वतंत्र सेनान्यांकडून ही केली जात होती. अशातच जेव्हा देश स्वतंत्र धाला तेव्हा संविधानाच्या निर्मितीवेळी सामान्य लोकांच्या अधिकारांकडे विशेष लक्ष दिले गेले. आपले संविधान विविधतेत ही एकता या व्यतिरिक्त समानता, शिक्षण, जाति, वर्ग आणि लिंग-भेद समानतेचा अधिकार देते. संविधानाच्या मूळ भावनेत धर्मनिर्पेक्षतेला फार महत्व दिले गेले आहे. कारण धार्मिक स्वतंत्रता आपल्या संविधान आणि देशाची मूळ ओळख आहे. परंतु या व्यतिरिक्त संविधानात काही असे मुलभूत अदिकार आहेत त्याबद्दल आपल्या प्रत्येकालच माहिती पाहिजे. कारण ते अधिकार नागरिकांची मुलभूत आवश्यकता आणि भावना लक्षात घेता तयार करण्यात आले आहेत.(Fundamental rights in India)
-समानतेचा अधिकार
भारतासारख्या देशात जेथे विविध जातीची लोक राहतात तेथे उच्च-नीच असा भेदभाव दूर करण्याच्या उद्देशाने हा अधिकार दिला गेला आहे. याचा आशय सार्वजनिक ठिकांवरील दुकान, हॉटेल, मनोरंजनाचे ठिकाण, स्नान-घाट, पूजेच्या स्थळाठिकाणी कोणतीही जाति, लिंगाच्या नागरिकांना भेदभाव न करता प्रवेश देणे आहे. यावर बंदी घालणे संविधानाच्या विरोधात असल्याचे मानले जाईल.समानतेचा अधिकार कलम १४-१८ अंतर्गत दाखल करण्यात आला आहे. तसेच अस्पृश्यतेची प्रथा संपवण्यासाठी हा अधिकार बनवण्यात आला.
-स्वतंत्रतेचा अधिकार
कोणत्याही लोकशाही देशात स्वतंत्रतेच्या अधिकाराला खास महत्व दिले जाते. स्वतंत्रता लोकशाहीची खरी ओळख आहे. स्वतंत्रतेच्या अधिकाराला कलम १९-२२ मध्ये दाखल करण्यात आले आहे. लोकशाहीत स्वतंत्रतेचे काही अर्थ होतात. अभिव्यक्त होण्यासाठी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अटक झाल्यानंतर कायद्याची मदत घेण्याची स्वतंत्रता, खाण्याची आणि घालण्याची स्वतंत्रता या अंतर्गत येतात. यावर बंदी घातली जाऊ शकत नाही. परंतु यामध्ये काही अधिकारांची मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे. खरंतर लोक आपल्या अधिकारांचा वापर करत दुसऱ्यांच्या अधिकारांचे हनन करु शकत नाहीत.
-धार्मिक स्वतंत्रतेचा अधिकार
भारताचे संविधान धर्मनिर्पेक्षता सुनिश्चत करते. हे संविधान प्रत्येक नागरिकाची आस्था, श्रद्धा आणि त्यांच्या धार्मिकतेचे संरक्षण करते. कलम २५-२८ मध्ये धार्मिक स्वतंत्रतेचा अधिकार दिला गेला आहे. कलम २५ मध्ये सर्व लोक आपल्या पसंदीच्या धर्मासह जगण्याचा अधिकार देतो. कलम २७ कोणत्याही नागरिकाला याचा विश्वास देतो की, कोणत्याही व्यक्तिला कोणताही विशेष धर्म किंवा धार्मिक संस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी टॅक्स देण्यासाठी मजबूर केले जाऊ शकत नाही.(Fundamental rights in India)
-शिक्षणाचा अधिकार
शिक्षण घेणे कोणत्याही नागरिकचा मुलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार त्याला भारताचे संविधान प्रदान करते. कलम १९ आणि ३० अंतर्गत लोकांना शिक्षणाचा अधिकार दिला गेला आहे. लोकांना शिक्षण देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावावर बंदी आहे.
या व्यतिरिक्त भारतीय संसदेत एक अन्य अधिनियम बनवण्यात आला होता. ज्याला शिक्षणाचाा अधिकार देतो. शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम म्हणजे राइट टू एज्युकेशन. भारतीय संविधानाच्या कलम २१(ए) अंतर्गत देशातील ६ ते १४ वर्षाच्या मुलांसाठी नि:शुल्क आणि शिक्षण देणे अनिवार्य आहे.
हे देखील वाचा- प्रत्येक विमान अपघातानंतर ‘ब्लॅक बॉक्स’ का असतो महत्वाचा?
-सुचनेचा अधिकार
भारतीय नागरिकाच्या मुलभूत अधिकारात सूचनेचा अधिकार अधिनियमला १५ जून २००५ रोजी संसदेत पारित करण्यात आले होते. १२ ऑक्टोंबर २००५ रोजी संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला होता. कलम १९(१) ए अंतर्गत पारित आयटीआय कमल भारताच्या कोणत्याही नागरिकाला कोणत्याही पब्लिक अथॉरिटीला शासकीय सुचना मिळवण्याचा अधिकार देतो.
