चीन हा असा देश आहे, तिथे कधी काय होईल याचा भरवसा नाही. आता असाच नवा प्रकार चीनमधून समोर आला आहे, ज्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचवल्या आहेत.चीन हा लोकसंख्येमध्ये जगात पहिल्या क्रमांकावर होता. तेव्हा चीन सरकारनं एकापेक्षा अधिक मुलांना जन्म देण्यावर बंदी घातली होती. आता हेच चीन सरकार लोकसंख्या वाढविण्याच्या मागे लागलं आहे. यासाठी चीन सरकारनं चक्क नवीन फर्मान काढलं आहे, ज्यात IVF च्या माध्यमातून अविवाहित मुलींनाही आई बनण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. चीन सरकारच्या या लोकसंख्या वाढविण्याच्या फार्म्युलामुळे मात्र अनेक उलट सुलट चर्चा होत आहे. अर्थात हा आदेश देऊन चीन सरकार शांत बसले नाही तर IVF च्या माध्यमातून ज्या मुली आई होणार आहेत, त्यांना स्थानिक मुलांशीच लग्न करावे, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. असे असले तरी चीनमधील तज्ज्ञांच्या मते लोकसंख्या वाढविण्यासाठी दिलेला हा आदेश चुकीचा असून यातून काहीही फायदा होणार नाही.(China Decision)
चीनची सध्याची लोकसंख्या 1,451,856,634 आहे. तरीही या लोकसंख्येत वृद्धांचे प्रमाण जास्त आहे. ही वृद्धांची वाढती लोकसंख्या चीनी सरकारला त्रासदायक ठरत आहे. त्यातच तरुण पिढीमध्ये लहान मुलांना जन्म देण्याबाबत फारशी उत्सुकता नाही. त्यामुळे चीन सरकारने आपल्या राज्यांना लोकसंख्या वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत(China Decision). आता या आदेशाला मानून चीनच्या जिलिन राज्याने अविवाहित मुलींना लोकसंख्या वाढवण्यासाठी IVF अर्थात इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन द्वारे मुलांना जन्म देण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. इन विट्रो फर्टिलायझेशन (IVF) ही प्रक्रीया ज्यांना नैसर्गिकरित्या मूल होत नाही, अशांसाठी फायदेशीर मानण्यात येते. गर्भधारणा, भ्रूण विकास करण्यास याद्वारे मदत होते. ज्यांना मुल होण्याची शक्यता नसते, अशा विवाहित तरुणींना इन विट्रो फर्टिलायझेशन ही उपचार पद्धती वरदान आहे. मात्र चीनमध्ये या पद्धतीचा वापर चक्क लोकसंख्या वाढवण्यासाठी होणार असल्यामुळे तिथे वाद सुरु झाला आहे.
चीनच्या या राज्यातील यामध्ये मुलींना शिक्षण किंवा नोकरीसाठी मोठ्या शहरात जाण्याचे स्वातंत्र्य राहणार नाही. त्यांना स्थानिक मुलांशीच लग्न करावे लागणार आहे. या योजनेचे समर्थन करणारे विवाह हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विषय नाही, असे मत व्यक्त करतात. तर समाजाच्या विकासाची जबाबदारी भावी पिढीची आहे, त्यामुळे इन विट्रो फर्टिलायझेशन ही योजना सरकारनं लादलेली आहे, असं म्हणता येणार नाही. पण या योजनेचा विरोध करणा-यांमध्ये महिलांचे प्रमाण जास्त आहे. इन विट्रो फर्टिलायझेशन द्वारे मुलं झाल्यावर त्या मुलांचे समाजात काय स्थान राहील हा प्रश्न तरुणींना सतावत आहे.(China Decision)
चीनमध्ये 1980 ते 2015 या काळात एक मूल धोरण लागू करण्यात आले. या धोरणामुळे चीनच्या लोकसंख्येचे सरासरी वय वाढले. गेल्या वर्षी चीनमध्ये 16 दशलक्ष मुलांचा जन्म झाला. हे प्रमाण तेथील मृत्यूदराच्या जवळपास आहे. यामुळे पुढील वर्षापासून चीनमध्ये लोकसंख्या कमी होण्यास सुरुवात होईल, अशी भीती स्थानिक सरकारला वाटत आहे. त्यातच सध्या चीनमध्ये वाढत्या उद्योगासाठी तरुण कामगारांची संख्या कमी पडत आहे. भविष्यात असे तरुण कामगार इतर देशांमधून आयात करावे लागणार की काय ही चिंता उद्योगसंस्थांकडून व्यक्त होत आहे. असे झाल्यास उद्योगसंस्थांवर त्याचा ताण येईल आणि उत्पादनाची किंमतही वाढेल, अशीही चिंता आहे. या सर्वांचे मुळ हे चिनची लोकसंख्या असल्याचे सांगण्यात येते.
===========
हे देखील वाचा : महाराष्ट्रात आता ‘हॅलो’ ऐवजी ‘वंदे मातरम्’ बोला’
===========
त्यामुळेच लोकसंख्या वाढवण्यासाठी चीन नवनवीन नियम आणि कायदे करत आहे. 2015 मध्ये चीनने दोन अपत्य धोरण लागू केले. यानंतर चीनमध्ये गेल्या वर्षी 2021 पासून तीन अपत्य धोरण लागू करण्यात आले आहे. चीनच्या गांशु राज्याने तर विवाहित दांमप्त्यांनं तीन वर्षांपर्यंत तीन मुलांना जन्म दिल्यास त्यांना दरमहा सुमारे 1.25 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. चीनमधील काही शहरांनी लहान मुलांसाठी मोफत सरकारी शाळांची व्यवस्था केली आहे. तर काही शहरात 3 मुले ज्या घरात असतील त्यांना घरभाड्यात पंधरा टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.(China Decision)
चीन सरकारच्या या निर्णयावर युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्नियाचे वांग फेंग म्हणतात की, चीनमध्ये आता घटता जन्मदर कमी होऊ शकत नाही. लोकांची मानसिकता बदलली आहे. शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्यामुळे महिला मोठ्या संख्येंनं नोकरी करतात. अशावेळी महिला अधिक मुलांना जन्म देण्यासाठी तयार नाहीत. दक्षिण कोरिया आणि जपानमध्येही लोकसंख्या वाढविण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या, पण त्यात या देशांना यश आले नसल्याचे तज्ञांनी सांगितले आहे. चर्चा काही का असेना, पण या नव्या आदेशामुळे जगभरात पुन्हा चीनबाबत पुन्हा उलट सुलट चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
सई बने
