पाकिस्तानमधील व्यवस्था कशी पोखरलेली आहे, हे दर्शवणारी एक घटना नुकतीच समोर आली आहे. कुठल्याही देशाची प्रशासकीय व्यवस्था त्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर अवलंबून असते. न्यायव्यवस्था जितकी सक्षम, तितकी त्या देशात शांतता टिकते. मात्र आपल्या शेजारी देशातील न्यायव्यवस्थेतच मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे उघड झाले आहे. पाकिस्तानच्या उच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशानेच मोठा घोटाळा केल्याचे समोर आले आहे. न्यायालयात वकिली करण्यासाठी आणि न्यायाधीश म्हणून पदभार सांभाळण्यासाठी कायद्याचा अभ्यास करून एलएलबी पदवी मिळवणे आवश्यक असते. मात्र इस्लामाबाद उच्च न्यायालयातील एक न्यायाधीश एलएलबी पदवी न घेता न्यायदान करत असल्याचे उघड झाले आहे. एलएलबी पदवी नसलेल्या या व्यक्तीने पाच वर्षे इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केले. कराची विद्यापीठाच्या नोंदींमध्ये या न्यायाधीशाचे दोन वेगवेगळे नोंदणी क्रमांक आणि बनावट प्रवेश आढळून आले आणि ३० वर्षे लपवलेले गुपित उघड झाले. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांची नियुक्ती अवैध घोषित केली. या प्रकरणामुळे पाकिस्तानमधील व्यवस्था कशाप्रकारे वापरली जाते, याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे. ( Fake Degree Judge )
पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराची सुरुवात न्यायाधीशांपासूनच होत असल्याचे हे प्रकरण स्पष्ट करते. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती तारिक महमूद जहांगीरी हे एलएलबी पदवीशिवाय पाच वर्षे न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते आणि निकाल देत होते, हे उघड झाल्यावर खळबळ उडाली. या संदर्भात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने ११६ पानांचा ऐतिहासिक निकाल दिला असून त्यामध्ये न्यायमूर्ती तारिक महमूद जहांगीरी यांना पदावरून हटवण्यात आले आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, त्यांची नियुक्ती पूर्णपणे बेकायदेशीर होती कारण त्यांच्याकडे वैध कायद्याची पदवी नव्हती. या प्रकरणामुळे इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाची बदनामी झाली आहे. तारिक महमूद जहांगीरी यांची डिसेंबर २०२० मध्ये इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्यांच्या पदवीमध्ये हेराफेरी केल्याचा आरोप झाल्यानंतर सप्टेंबर २०२४ मध्ये त्यांना न्यायालयीन कर्तव्ये पार पाडण्यास मनाई करण्यात आली होती. आता या संपूर्ण प्रकरणाचा निकाल जाहीर झाला असून त्यांनी अत्यंत बेमालूमपणे न्यायसंस्थेला फसवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांनी दिलेल्या सर्व निकालांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ( Fake Degree Judge )
मुख्य न्यायाधीश सरदार मुहम्मद सरफराज डोगर आणि न्यायमूर्ती मुहम्मद आझम खान यांच्या खंडपीठाने जहांगीरी यांची कायद्याची पदवी सुरुवातीपासूनच अवैध असल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यांच्या अभ्यासाशी संबंधित कागदपत्रे खोटी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. निकालानुसार, जहांगीरी यांनी १९८८ मध्ये बनावट नोंदणी क्रमांक वापरून एलएलबी भाग-१ परीक्षा दिली. त्यानंतर फसवणूक उघड झाल्यावर १९८९ मध्ये विद्यापीठाने त्यांना तीन वर्षांसाठी बंदी घातली. मात्र १९९० मध्ये त्यांनी ‘तारिक जहांगीर’ या नावाने पुन्हा परीक्षा दिली. यावेळी त्यांनी दुसऱ्या विद्यार्थ्याला, इम्तियाज अहमद यांना देण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक वापरला. विद्यापीठाच्या परीक्षा नियंत्रकाच्या निवेदनाचा हवाला देत न्यायालयाने नमूद केले की, एका अभ्यासक्रमासाठी फक्त एकच नोंदणी क्रमांक दिला जातो; दोन नोंदणी क्रमांक वापरून परीक्षा देता येत नाही. जहांगीरी यांची गुणपत्रिका दोन क्रमांकांवर आढळली आणि ती अवैध घोषित करण्यात आली.
=======
हे देखील वाचा : American Soldiers: अमेरिकन सैनिकांचे मानसिक खच्चीकरण…
=======
जहांगीरी यांच्या बनावट पदवीचे प्रकरण प्रथम २०२४ मध्ये उघडकीस आले. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने त्यांना न्यायाधीश म्हणून काम करण्यास मनाई केली होती. यापूर्वी त्यांची कायदेशीर कारकीर्द ३० वर्षांहून अधिक काळाची होती. ते ३० डिसेंबर २०२० पासून इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते. आता त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र या फसवणुकीसाठी त्यांना नेमकी किती शिक्षा होणार, हे अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. ( Fake Degree Judge )
– सई बने
