गाझियाबाद मधील एलिवेटेड रोडवर कार उभी करुन व्हिडिओ तयार करण्याप्रकरणी एका तरुणीला महागात पडले आहे. कारण पोलिसांनी व्हायरल झालेल्या व्हिडिओतील कारच्या क्रमांकावरुन तरुणीला १७ हजारांचा दंड ठोठावला आहे. यापूर्वी एक्सप्रेस वे वर बीयर पिऊन बाइक चालवत असलेल्या तरुणाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ही पोलिसांनी चलान कापले होते, गाजियाबाद मधीलच इंदिरापुरमच्या एलिवेटेड रोडवर १२ जानेवारीला गाडी उभी करुन व्हिडिओ तयार केल्यानंतरतो व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी दोन तरुणांना अटक केली होची. अशा प्रकारचे चलान कापले जात असल्याच्या घटना वारंवार होत आहेत. अशातच प्रश्न उपस्थितीत राहतो की, एक्सप्रेस वे वर व्हिडिओ बनवण्यास बंदी का आहे? (Expressway Rules)
कार खरेदी करताना लोक रोड टॅक्सचे पेमेंट करतात. हा रोड टॅक्स वाहनाचे रजिस्ट्रेशन वैध असे पर्यंत मान्य असते. या दोन्ही महत्वाच्या गोष्टींसह तुम्हाला रस्त्याच्या नियमांचे पालन करत वाहन कधीही चालवता येते. अशातच वाहन एक्सप्रेस वे वर चालवण्यासंदर्भात कोणतीही बंदी नाही.कारण रस्तांवर राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांच्या गरजेनुसार, नियम बनवले जातात.
कसा लावला गेला २० हजारांचा दंड?
पोलीस प्रशासनाकडून रस्त्यांसंदर्भात बनवण्यात आलेल्या विशेष नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर कितीही दंड लावला जाऊ शकतो. दंडाची रक्कम ही पोलीस प्रशासनाकडून किती ही ठरवली जाऊ शकते. नुकत्याच दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पोलिसांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर २० हजारांचा दंड लावला होता. आता प्रश्न उपस्थितीत राहतो की, जेव्हा मोटर व्हिकल अॅक्टमध्ये २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक चलानाचा प्रावधान नाही तरीही पोलिसांकडून २० हजारांचा दंड कसा लावला गेला? या पैशांचे काय होते?
कारवाईला आव्हान दिले जाऊ शकते का? येथे वाहन चालकाला मोठ्या दंडाच्या विरोधात कोर्टात आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. ऐवढेच नव्हे तर, जर वाहन चालक जिल्हा सत्रन्यायालयात ही दंडाच्या रक्कमेबद्दल तक्रार करु शकतो. त्याचसोबत कोणत्याही खास रस्त्यांसंदर्भात प्रशासनाकडून बनवण्यात आलेल्या नियमाला कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते. चलानातून जमा केलेली रक्कम ही शासकीय खजिन्यात जमा होते.(Expressway Rules)
कोणत्या कायद्याअंतर्गत होऊ शकते कारवाई?
नियमांनुसार, जर एखादा व्यक्ती दुर्घटनास्थळी जखमी लोकांची मदत करण्याव्यतिरिक्त व्हिडिओ बनवताना आढळल्यास तर त्याच्यावर मोठा दंड लावला जाऊ शकतो. नोएडा पोलिसांच्या मते, अशा लोकांवर मोटर व्हिकल अॅक्टच्या कलम-१२२ आणि १७७ अंतर्गत कारवाई केली जाते. या अधिनियमाअंतर्गत दोषीवर दंडात्मक कारवाई तर होतेच पण पोलीस ही कारवाई करु शकतात.
हे देखील वाचा- दुबईच्या विमानतळावर ‘या’ गोष्टी घेऊन जाण्यास बंदी
कुठे-कुठे व्हिडिओ बनवू शकत नाहीत?
मॉल्स, रस्ते, ऑफिस किंवा अन्य सार्वजनिक ठिकाणी असे पाहिले गेले की, काही लोक परवानगीशिवाय व्हिडिओ बनवतात. असे करणे संविधानिक अधिकार राइट टू प्रायव्हेसीच्या विरोधात आहे. त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ बनवणाऱ्या व्यक्तीच्या विरोधात एफआयआर दाखल करु शकता. परंतु त्याने नकार दिला तर तुम्ही त्याच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करु शकता.
