Europe Building Rules : आज जगभरात आकाशाला भिडणाऱ्या गगनचुंबी इमारती आधुनिकतेचे आणि आर्थिक सामर्थ्याचे प्रतीक मानल्या जातात. दुबईतील बुर्ज खलिफा किंवा अमेरिकेतील एम्पायर स्टेट बिल्डिंग यांसारख्या इमारतींचा उल्लेख आला की प्रगती आणि संपन्नतेची प्रतिमा डोळ्यासमोर उभी राहते. मात्र जगातील काही श्रीमंत आणि विकसित देश असे आहेत जिथे कायदेशीर बंधने, सांस्कृतिक जतन किंवा भौगोलिक मर्यादा यामुळे अशा उंचच उंच इमारती उभारणे शक्य नाही. यामध्ये काही देश आर्थिक दृष्ट्या समृद्ध असूनही “टोलेजंग इमारती नसलेले देश” म्हणून ओळखले जातात.
ऐतिहासिक वारसा आणि सांस्कृतिक जतनाचे बंधन
युरोपमधील अनेक देशांमध्ये जुनी शहरे आणि ऐतिहासिक वास्तू जतन करण्यासाठी उंच इमारतींवर बंदी आहे. उदाहरणार्थ, फ्रान्समधील पॅरिस हे एक समृद्ध आणि आधुनिक शहर असले तरी इथे आयफेल टॉवर वगळता अत्यंत मर्यादित गगनचुंबी इमारती दिसतात. कारण पॅरिसच्या ऐतिहासिक सौंदर्याला आणि शहराच्या आकाशरेषेला (skyline) बाधा येऊ नये यासाठी उंच इमारतींवर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. तसंच इटलीतील रोम आणि व्हॅटिकन सिटी हे धार्मिक आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाचे प्रदेश असल्याने तिथेही उंच इमारतींची उभारणी करण्यास परवानगी नाही. या शहरांचा आत्मा त्यांच्या जुन्या वारशात आहे, त्यामुळे विकास प्रामुख्याने जमिनीच्या पातळीवर किंवा मर्यादित उंचीमध्येच केला जातो.
भौगोलिक आणि नैसर्गिक अडचणी
काही देशांमध्ये नैसर्गिक अडचणीमुळे उंच इमारती उभारणे अवघड जाते. जपान हा आर्थिक महासत्ता असलेला देश आहे. टोकियोसारख्या शहरात आधुनिक वास्तू असूनही टोलेजंग गगनचुंबी इमारती फारशा आढळत नाहीत. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे जपानमध्ये वारंवार येणारे भूकंप. उंच इमारतींचा पाया आणि रचना भूकंपाच्या तीव्र धक्क्यांना तोंड देणे अवघड असल्यामुळे इथे विशेष तंत्रज्ञानाशिवाय उंच इमारती उभारणे धोकादायक ठरते. त्याचप्रमाणे ग्रीस किंवा तुर्कस्तानातील काही प्रदेश हे भूकंपप्रवण असल्याने तिथेही अत्यंत उंच इमारतींवर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे.(Europe Building Rules)
सर्वात श्रीमंत देश असूनही इमारतींवर बंदी
जगातील सर्वात श्रीमंत आणि विकसित देशांमध्ये गणला जाणारा लक्झेंबर्ग हा एक उदाहरणीय देश आहे. प्रचंड आर्थिक सामर्थ्य असूनही या देशाने आपले नैसर्गिक सौंदर्य आणि सांस्कृतिक ओळख जपण्यासाठी गगनचुंबी इमारतींवर बंदी घातली आहे. इथे प्रशासनाचे धोरण आहे की, देशाची ओळख आधुनिक काच-लोखंडाच्या इमारतींनी नव्हे तर हरित परिसर, ऐतिहासिक इमारती आणि स्वच्छ पर्यावरणाने व्हावी. तसंच नॉर्वे, डेन्मार्क आणि स्वित्झर्लंड यांसारख्या प्रगत देशांमध्येही उंच इमारतींची संख्या मर्यादित आहे. कारण या देशांनी टिकाऊ विकासावर भर दिला आहे आणि शहरांचा विस्तार आडवा ठेवण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
Europe Building Rules
पर्यावरण आणि जीवनमानाचे महत्त्व
काही श्रीमंत देशांमध्ये टोलेजंग इमारतींऐवजी पर्यावरणपूरक विकासाला प्राधान्य दिले जाते. उदाहरणार्थ, स्वीडन आणि फिनलंड यांनी टिकाऊ ऊर्जा, हरित तंत्रज्ञान आणि कमी प्रदूषण यावर भर देत शहरी रचना आखली आहे. उंच इमारतींच्या गर्दीमुळे होणारे प्रदूषण, रहदारीतील वाढ आणि जीवनमानातील ताण टाळण्यासाठी अशा देशांनी जाणूनबुजून इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा आणल्या आहेत. या धोरणामुळे शहरं अधिक राहण्यायोग्य आणि पर्यावरणपूरक बनली आहेत.(Europe Building Rules)
==========
हे देखील वाचा :
SHC Explained : आग नाही, केमिकल नाही तरी लोकं जळून राख व्हायची!
Olympics History : पलीस्तिनी दहशतवाद्यांनी इस्राईलच्या ११ खेळाडूंना मारलं !
===========
तर, सर्व देश गगनचुंबी इमारतींच्या स्पर्धेत सामील झालेले नाहीत. काही देशांनी त्यांच्या इतिहास, संस्कृती, भौगोलिक अडचणी आणि पर्यावरणीय गरजांचा विचार करून उंच इमारतींवर बंदी किंवा मर्यादा घातल्या आहेत. लक्झेंबर्गसारखा श्रीमंत देश असो किंवा पॅरिससारखं ऐतिहासिक शहर, त्यांची खरी ताकद आकाशाला भिडणाऱ्या इमारतींमध्ये नसून त्यांच्या जीवनशैली, वारसा आणि पर्यावरणपूरक विकासामध्ये आहे. त्यामुळेच हे देश जगासमोर “आधुनिकतेसोबत वारसा जपणारे” असे आदर्श उदाहरण ठरतात.
