कर्मचारी भविष्य निधी संघटन म्हणजेच ईपीएफओच्या (EPFO) सदस्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. कारण आता ईपीएफओने डिजिलॉकरच्या माध्यमातूनच काही महत्वाची कागदपत्र डाऊनलोड करण्याची सुविधा सदस्यांसाठी सुरु केली आहे. संघटनेने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटच्या माध्यमातून ट्विट करत याची माहिती दिली आहे.आता ईपीएफओ सब्सक्राइबर्सला डिजिलॉकरच्या माध्यमातून युएएन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर आणि स्किम सर्टिफिकेट डाऊनलोड करता येणार आहे. दरम्यान, ईपीएफओच्या बहुतांश सेवा या ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ऑफिसमध्ये वारंवार जावे लागत नाही.
काय होणार फायदा?
ईपीएफओ सब्सक्राइबर्ससाठी युएएन क्रमांक, पेंशन पेमेंट ऑर्डर आणि ईपीसीए सर्टिफिकेट हे फार महत्वाची कागदपत्र आहेत. डिजिलॉकरच्या माध्यमातून आता ती कागदपत्र डाऊनलोड करता येणार आहेत. पगार मिळणाऱ्यांसाठी युएएन हे एक सर्वाधिक महत्वाचे कागदपत्र आहे. याच्या मदतीने सदस्य आपल्या ईपीएफओच्या अकाउंटवर नजर ठेवू शकता आणि ते मॅनेज ही करु शकतात.
तर पेंशन पेंमेंट ऑर्डर १२ अंकाचा एका विशिष्ट क्रमांक असतो. ज्याची गरज पेंशन धारकांना त्यांची पेंशन मिळण्यासाठी केला जातो. त्याचप्रमाणे ईपीएस सर्टिफिकेट ईपीएफओद्वारे दिले जाते. हे सुद्धा एक महत्वाचे कागदपत्रच आहे. ज्यामध्ये प्रोविडेंट फंड मेंबरच्या सर्विसची डिटेल्स असतात. या व्यतिरिक्त यामध्ये सब्सक्राइबर्सने किती वर्ष नोकरी केली, त्याच्या परिवाराची माहिती आणि नॉमिनीचे डिटेल्स असतात.
DLC ऑनलाईन पद्धतीने जमा करता येणार
या व्यतिरिक्त ईपीएफओने (EPFO) आणखी एक महत्वाची घोषणा केली आहे. त्यानुसार पेंशनधारकांना कोणत्या ही वेळी आपले डीएलसी ऑनलाईन पद्धतीने जमा करु शकतात. त्याचसोबत हे प्रमाण पत्र तुम्ही जवळच्या पोस्ट ऑफिस, पेंन्शन मिळणारी बँक मध्ये जमा करु शकता. तसेच उमंग अॅपच्या माध्यमातून ही डीएसली जमा करता येणार आहे.
डीएलसी जमा करण्यासंदर्भातील नियमानुसार, पेंशन धारकांना आपल्या सुविधेनुसार वर्षातून कधीही डीएलसी जमा करता येणार आहे. ज्यावेळी तुम्ही ते जमा कराल त्या दिवसापासून ते एका वर्षापर्यंत ते वैध असणार आहे. ज्या पेंशनधारकांना २०२० मध्ये पेंशन पेमेंटचे आदेश जारी केले आहेत त्यांना एक वर्ष पूर्ण होई पर्यंत जेपीपी अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही.
हे देखील वाचा- UPI ने पेमेंट करताना ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा
१९५१ मध्ये ईपीएफओची स्थापना झाली
ईपीएफओची स्थापना १५ नोव्हेंबर १९५१ मध्ये इम्पलॉइज प्रोविडेंट फंड अध्यादेशाच्या माध्यमातून झाली होती. त्यानंतर ते १९५२ मध्ये इम्पलॉइज प्रोविडेंट फंड अॅक्ट मध्ये बदलले गेले. तर डिजिलॉकर, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मिनिस्ट्रीचा एक प्रमुख भाग आहे. त्याचा उद्देश नागरिकांना डिजिटल कागदपत्र वॉलेटमध्ये ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्युमेंट मध्ये सेव्ह करता येणार आहे.
