Economic Survey vs Budget : भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा दिशा ठरवणारे दोन अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज म्हणजे आर्थिक सर्वेक्षण आणि अर्थसंकल्प. दरवर्षी हे दोन्ही शब्द चर्चेत येतात, पण अनेकांना त्यामधील नेमका फरक काय आणि त्याचा सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर कसा परिणाम होतो, हे स्पष्टपणे माहीत नसते. आर्थिक सर्वेक्षण देशाच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव चित्र मांडते, तर अर्थसंकल्प सरकार पुढील वर्षात काय करणार आहे याचा आराखडा सादर करतो. या दोन्हींच्या निर्णयांचा परिणाम कर, महागाई, योजना, नोकरी, शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन खर्चावर होत असल्यामुळे प्रत्येक नागरिकासाठी हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे
आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय? (What is Economic Survey?)
आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) हा भारत सरकारचा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज असून तो देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आरसा मानला जातो. दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत मांडले जाते. या सर्वेक्षणामध्ये मागील आर्थिक वर्षातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेतला जातो. कृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार, महागाई, निर्यात-आयात, बँकिंग व्यवस्था, महसूल, विकास दर (GDP Growth) यासारख्या सर्व घटकांचा अभ्यास यात असतो. आर्थिक सर्वेक्षणात सरकार अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती, अडचणी, संधी आणि पुढील वर्षासाठीच्या दिशा स्पष्ट करते, त्यामुळे हा अहवाल धोरण ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
अर्थसंकल्प म्हणजे काय? (What is Budget?)
अर्थसंकल्प (Union Budget) हा सरकारचा पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा आर्थिक आराखडा असतो. अर्थमंत्री दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतात. यामध्ये सरकार किती उत्पन्न गोळा करणार आहे (कर, शुल्क, इतर महसूल) आणि ते पैसे कोणत्या क्षेत्रात खर्च करणार आहे याचा तपशील दिलेला असतो. शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, शेती, पायाभूत सुविधा, सामाजिक योजना, सबसिडी, कर सवलती, कर वाढ किंवा कपात यासारख्या महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या जातात. त्यामुळे अर्थसंकल्प हा थेट नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेला दस्तऐवज असतो.
आर्थिक सर्वेक्षण आणि अर्थसंकल्पातील मुख्य फरक (Difference between Economic Survey and Budget)
आर्थिक सर्वेक्षण आणि अर्थसंकल्प यामधील सर्वात मोठा फरक म्हणजे त्यांचा उद्देश. आर्थिक सर्वेक्षण हे विश्लेषणात्मक आणि माहितीपर दस्तऐवज आहे, तर अर्थसंकल्प हा धोरणात्मक आणि निर्णयात्मक दस्तऐवज आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात मागील वर्षाचे मूल्यमापन केले जाते, तर अर्थसंकल्पात पुढील वर्षासाठीचे नियोजन केले जाते. आर्थिक सर्वेक्षणात शिफारसी आणि दिशा दिल्या जातात, तर अर्थसंकल्पात त्या शिफारसींवर आधारित प्रत्यक्ष आर्थिक निर्णय घेतले जातात. थोडक्यात, आर्थिक सर्वेक्षण हे “काय झाले” सांगते आणि अर्थसंकल्प “आता काय होणार” हे ठरवतो.(Economic Survey vs Budget)
========
हे देखील वाचा :
Indian Government Awards : पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण आणि पद्मश्रीमध्ये काय फरक आहे?
Shivaji Maharaj : शिवाजी महाराजांनी वध करण्याआधी अफझल खानाने केली होती आपल्या ६३ पत्नींची हत्या
Plane Crash : विमान क्रॅश होणे म्हणजे काय? लँडिंग आणि टेक ऑफलाच का अपघात होतो?
=========
सामान्य नागरिकांवर होणारा परिणाम (Impact on Common Citizens)
आर्थिक सर्वेक्षणाचा अप्रत्यक्ष परिणाम नागरिकांवर होतो, कारण त्यातील आकडेवारी आणि विश्लेषणावरून सरकार पुढील धोरणे ठरवते. उदाहरणार्थ, महागाई वाढली असल्यास सरकार सबसिडी किंवा कर सवलती देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. मात्र अर्थसंकल्पाचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो. कर दर वाढणे किंवा कमी होणे, पेट्रोल-डिझेल, गॅस, शिक्षण, आरोग्य, रेल्वे भाडे, शेतकऱ्यांसाठी योजना, नोकरदारांसाठी कर सवलती, महिलांसाठी किंवा तरुणांसाठी विशेष योजना – या सर्व घोषणा नागरिकांच्या खिशावर आणि जीवनमानावर परिणाम करतात. त्यामुळे अर्थसंकल्पाकडे प्रत्येक नागरिकाचे लक्ष असते.
Latest Marathi News | News in Marathi | Live news Updates in Marathi on Trending Topics
