देशाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत सादर करण्यापूर्वी एक आर्थिक सर्व्हे सादर केला जातो. हा सर्व्हे सुरु असलेल्या आर्थिक वर्षात देशाच्या आर्थिक स्थितीसाठी केंद्र सरकारकडून काय करण्यात आले हे सांगितले जाते. संसदेत निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक सर्व्हे सादर केल्यानंतर तो मुख्य आर्थिक सल्लागार वी अनंत नागेश्वरन यांच्याद्वारे प्रस्तुत केला जाईल. पण राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतरच अर्थमंत्री आर्थिक सर्व्हे सादर करु शकतात. अर्थसंकल्पाचे सत्र ३१ जानेवारी पासून सुरु झाले असून २३ फेब्रुवारीला समाप्त होणार आहे.(Economic Survey)
आर्थिक सर्व्हे म्हणजे काय?
आर्थिक सर्व्हे हा अर्थमंत्रालयाद्वारे जारी करण्यात आलेला एक वार्षिक रिपोर्ट असतो. त्यामध्ये गेल्या एका वर्षात देशाची आर्थिक प्रगती आणि प्रदर्शन याबद्दल माहिती असते. आर्थिक सर्व्हेमध्ये अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील मुख्य आकडेवारी ही जारी केली जाते. यामध्ये अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख घटक जसे महागाई दर, कृषी आणि परदेशी चल भंडार, बांधकाम अशा काही क्षेत्रांच्या दृष्टीने विस्तृत माहिती दिली जाते. त्याचसोबत आर्थिक सर्व्हेमध्ये देशाच्या समोर असलेल्या आर्थिक आव्हानांबद्दल ही सांगितले जाते. ते अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक प्रकरणांमधील विभाग मुख्य आर्थिक सल्लागार यांच्या देखरेखीखाली तयार केले जाते. जाहीर केलेली ही आकडेवारी केवळ भविष्यात एखादी पॉलिसी बनण्यावेळी महत्वाचे निर्णय देण्यास आधार देतेच. पण विविध सेक्टर्सच्या आकडेवारीनुसार यापूर्वी घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा काय प्रभाव झाला याचा ही सविस्तर अभ्यास करते.
आर्थिक सर्व्हेचा इतिहास
देशाचा पहिला अर्थिक सर्व्हे हा १९५०-५१ मध्ये सादर करण्यात आला होता. १९६४ पूर्वी तो अर्थसंकल्पाचाच हिस्सा होता. पण त्यानंतर तो वेगळा करण्यात आला आणि अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी जारी केला जाऊ लागला. तेव्हापासून ते आतापर्यंत ही परंपरा कायम आहे. याला दोन भागात विभागले जाते. पहिल्यामध्ये देशाची सध्याची आर्थिक स्थिती कशी आहे त्याबद्दल माहिती दिली जाते. तर दुसऱ्या भागात आरोग्य, गरिबी, जलवायू परिवर्तन आणि मानव विकास सुचांक सारख्या विविध मुद्रांवर केंद्रीत असतो.(Economic Survey)
हे देखील वाचा- अर्थसंकल्प देशासाठी का महत्वाचा असतो? कोणती टीम तयार करते? अशा काही प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या
अर्थसंकल्पापूर्वी सादर केला जातो
आर्थिक सर्व्हे हा नेहमीच देशाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी सादर केला जातो. याच्या आधारावर ठरवले जाते की, येणाऱ्या वर्षात अर्थव्यवस्थेत कशा प्रकारच्या शक्यता उपलब्ध होऊ शकतात. या व्यतिरिक्त या आधारावर सरकारला सुद्धा काही सल्ले दिले जातात.
