अमेरिकेत ९/११ हल्ल्यातील आरोपी अलकायदाचा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी याला अमेरिकेच्या केंद्रीय गुप्तचर एजेंसी (CIA) ने ड्रोन हल्ल्यात ठार मारले आहे. अल जवाहिरीने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि पेंटागन वर झालेल्या हल्ल्यात चार विमान हायजॅक करण्यास मदत केली होती. अमेरिकेने एका ड्रोन हल्ल्यामध्ये जवाहिरी याला ठार केले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी याबद्दल घोषणा करण्यात आली आहे दुसऱ्या बाजूला तालिबान जवाहिरी याच्या मृत्युनंतर अमेरिकेवर दोहा कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप लावण्यात येत आहे. परंतु दोहा करार (Doha agreement) म्हणजे काय आणि अमेरिकेवर का याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप लावण्यात येतोय? जाणून घेऊयात याबद्दलच अधिक.
दोहा करार काय आहे?
दोहा कराराला दुसऱ्या शब्दात Agreement for Bringing Peace to Afghanistan असे म्हटले जाते. अमेरिका आणि अफगाणिस्तान मधील दहशतवादी समूहामध्ये २९ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये या करारावर हस्ताक्षर करण्यात आले होते. या कराराचा उद्देश असा की, अफगाणिस्तानमध्ये परदेशातील ताकदांची वापसी आणि दहशतवादी समूहांना दूर ठेवणे होते. या करारात हे सुद्धा निर्देशित केले होते की, कोणताही दहशतवादी समूह अमेरिका किंवा त्यांचे मित्रपक्ष याच्या विरोधात काम करणार नाही.
करारात काय म्हटले आहे?
खरंतर दोहा करारात असे म्हटले आहे की, अमेरिका अफगाणिस्तान मधून आपल्या राहिलेल्या सैन्याला परत घेण्यास सहमत झाला होता. तालिबानने आश्वासन दिले होते की, अल-कायदा किंवा अन्य दहशतवादी समूहांना आपल्या नियंत्रणाखालील परिसरात काम करण्याची परवानगी देणार नाही. या करारात असे ही म्हटले होते की,, १ हजार अफगाण सुरक्षा रक्षांच्या बदल्यात ५ हजार तालिबान कैद्यांची तुरुंगातून सुटका केली जाईल. ऐवढेच नव्हे तर तालिबानच्या विरोधात लावण्यात आलेले प्रतिबंध सुद्धा हटवण्यात येतील. खासियत अशी की, या करारात नाटो देशांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. फक्त अमेरिका आणि अफगाणिस्तान या दोन देशांमध्ये हा करार झाला आहे.
हे देखील वाचा- ‘सुपरसॉनिक फायटर जेट’ मिग 21 लढाऊ विमानाचा प्रवास
या कराराची गरज का पडली?
न्युयॉर्क आणि वॉशिंग्टनवर २००१ मध्ये ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानच्या विरोधात युद्ध छेडले होते. तेव्हा तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्लू बुश यांनी आश्वासन दिले होते की, या युद्धासाठी वेळ लागू शकतो पण विजय होईल. खुप वर्ष युद्ध केल्यानंतर अमेरिकेला यामध्ये यश मिळाले नाही. शेकडो सैनिकांचा मृत्यू झालाच पण अरबो डॉलर खर्च झाल्यानंतर सुद्धा युद्धातून काही तोडगा निघाला नाही. वर्ष २००४ पर्यंत हे संगठन पश्चिमी बळ आणि नव्या अफगाणिस्तान सरकारच्या विरोधात पुन्हा विद्रोह करण्याच्या स्थितीत आला होता. तेव्हा वाढत्या हल्ल्यांच्या उत्तरात, नवे अमेरिकेचे राष्ट्राध्य बराक ओबामा यांनी २००९ मध्ये फौजांच्या संख्येत तुफान वाढ केली. त्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये नाटोच्या सैनिकांची सुद्धा खुप वाढ झाली. एक वेळ अशी आली की, फौजांची संख्या ही १,४०,००० वर पोहचली होती. अमेरिका अफगाणिस्तानच्या सैनिकांना ट्रेनिंग देण्यापर्यंतच थांबले.(Doha agreement)
४५ हजारांहून अधिक अफगाणिस्तान सैनिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर अमेरिकेला आपली रणनिती बदलणे भाग पडले. डोनाल्ड ट्रंम्प यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये एका करारावर हस्ताक्षर करत तालिबान सोबत आपली सखोल चर्चा सुरु केली होती. दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या करारानंतर अमेरिकेने ट्रंम्प यांच्या शासन काळात सर्वात प्रथम आपल्या सैनिकांची वापसी करण्यास सुरुवात केली होती.
