दाऊदी बोहरा समुदायातील बहिष्कार प्रथेचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात दाखल झाले आहे. याबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडत होती. संपूर्ण प्रकरण हे सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान पीठात आहे. ते असा तपास करणार आहेत की, दाऊदी बोहरा समुदायातील बहिष्काराची प्रथा ही संविधानाअंतर्गत संरक्षित आहे की नाही. पीठाला सांगितले गेले की, बॉम्बे बहिष्कार प्रतिबंध कायदा १९४९ रद्द करण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारामुळे लोकांच्या संरक्षणासाठीचा कायदा २०१६ मध्ये लागू झाला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता ११ ऑक्टोंबरला होणार आहे. (Dawoodi Bohra Community)
दाऊदी बोहरा समुदाय नक्की कोण?
या समुदायातील लोक शिया मुस्लिम कम्युनिटीचे सदस्य असतात. या समुदायातील लोकांचा एक नेता सुद्धा असतो. त्याला अल-दाइ-अल-मुतलक असे म्हटले जाते. गेल्या जवळजवळ ४०० वर्षांपासून भारतात त्यालाच त्याचा धर्मगुरु म्हणून निवडले जात आहे. सध्या या समुदायाचे ५३वे धर्मगुरु डॉ. सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब आहेत. या समुदायातील लोकांची जगभरात संख्या १० लाखांहून अधिक आहे. या समुदायातील लोक बहुतांशकरुन व्यापारी असतात. भारतात ते महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात अधिक प्रमाणात आढळतात. त्याचसोबत दाऊही बोहरा समजातील लोक पाकिस्तान, दुबई, ब्रिटेन, अमेरिका, सौदी आणि ईराक येथे सुद्धा राहतात. या समाजातील लोक मुख्य रुपात इमामांच्या प्रति आपली निष्ठा ठेवतात. दाऊदी बोहरांचे २१वे आणि अखेरचे इमाम तैयब अबुल कासिम होते. त्यानंतर ११३२ पासून आध्यात्मिक गुरुंची परंपरा सुरु झाली जी दाई अल मुतलक सैयदना म्हणून ओळखले जातात. त्यांना सुपर अथॉरिटी मानले जाते आणि त्याच्या व्यवस्थेतेत कोणीही दखल देऊ शकत नाही.
सामाजिक बहिष्काराची प्रथा
खरंतर या समुदायाचा एक लीडर असतो. याची तुलना पोप किंवा शंकराचार्यांशी केली जाऊ शकते. त्यांच्या आदेश-निर्देशांना आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. ते जगातील कोणत्याही कोपऱ्यात राहत असले तरीही त्यांच्या आदेशांचे पालन या समुदायातील लोकांना करणे आवश्यक असते. दाऊदी बोहरा समुदायातील लोकांच्या ओळखीसाठी एक ओळखपत्र जारी केले जाते. जर समुदायातील एखादा जरी धर्मगुरुंच्या आदेशाचे पालन करत नाही त्याच्यावर बहिष्कार टाकला जातो. असा व्यक्ति दाऊदी बोहरा समाजाशी संबंधित मस्जिद, कबर, मदरसे, सामाजिक आणि धार्मिक गोष्टींमध्ये सहभागी होऊ शकत नाही. त्यालाच बहिष्काराची प्रथा असे म्हटले जाते.(Dawoodi Bohra Community)
१९४९ मध्ये बनला कायदा
१९४९ मध्ये बॉम्बे बहिष्कार प्रतिबंध कायदा लागू करण्यात आला होता. हा कायदा विविध समाजात चालणाऱ्या प्रथा थांबवण्याची मागणी करणारा होता. हा कायदा अशासाठी अंमलात आणण्यात आला की, लोकांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित राहता येणार नाही. या कायद्यासंदर्भात काही समुदायातील लोकांना कोर्टात धाव घेण्याचा विचार केला. पण दाऊदी बोहरा समाजातील सदस्यांनी हे प्रकरण कोर्टात नेले.
हे देखील वाचा- ५ वर्षात महिलांच्या विरोधात सायबर गुन्ह्यांमध्ये ४०० टक्क्यांनी वाढ, तुमच्या राज्याची काय स्थिती?
सुप्रीम कोर्टात पोहचले प्रकरण
दाऊदी बोहरा समुदायातील लोक या प्रकरणाला घेऊन १९६२ मध्ये सुप्रीम कोर्टात पोहचले. येथे असा तर्क लावण्यात आला की, समाजात बहिष्काराचे प्रकरण धार्मिक प्रकरणांसंबंधित नाही. याला दंडनीय गुन्हा बनवण्याची मागणी केली गेली. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने १९६२ मध्ये निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार बॉम्बे बहिष्कार प्रतिबंध कायदा १९४९ संविधानाच्या अनुरुप नाही. हा कायदा संविधानात कलम २५ अंतर्गत धर्मासंबंधित मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे हे सांगितले होते. आता पुन्हा २०१६ च्या कायद्यातील कलम तीन मध्ये समुदायातील एका सदस्याचा १६ प्रकारे सामाजिक बहिष्कार करण्यात आल्याचा उल्लेख झालेले प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आणण्यात आले.
