एका बाजूला अरुणाचल प्रदेशात चीन आणि भारताच्या सैन्यामधील तणाव अधिक वाढला गेला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला केंद्राने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय चीनी सायबर हल्लेखोरांसंदर्भातील आहे. केंद्र सरकारने विविध मंत्रालयांना आणि पीएसयू मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल म्हणजेच एसओपीचे पालन करण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये बेसिक आयटी हायजीनचा वापर करणे सांगितले गेले आहे. जसे की, कंप्युटर बंद करणे, ईमेल साइन आउट करणे आणि पासवर्ड अपडेटेड करण्याचा समावेश आहे. या प्रोटोकॉलकडे दुर्लक्ष केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. (Dark Web)
एम्स सायबर हल्ल्यामागे असू शकतात ही कारणं
टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, अधिकृत सुत्रांनी असा खुलासा केला की एम्स सायबर हल्ल्यामागील मुख्य कारण हे सुद्धा होते की, एक एक कर्मचाऱ्याने बेसिक हायजीनचे पालन करत नव्हते. एका सुत्राने टीओआयला सांगितले की, कर्मचारी नेहमी आपला कंप्युटला लॉग ऑफ करणे किंवा आपल्या ईमेल मधून साइन आउट करणे विसरतात किंवा करत नाहीत. आम्हाला असे वाटते असेच एम्सच्या प्रकरणी झाले असेल. टीओआयनुसार सुत्रांनी सांगितले की, आम्ही सिस्टिमला पुन्हा सुरु करु शकत होतो आणि कोणतेही दुसरे सिस्टिम प्रभावित झालेले नाही.
चीनी हॅकर्सचा हात
नुकत्याच, सायबर हल्ल्यांमध्ये खुप वाढ झाली आहे. भारतीय अधिकारी पॉवर ग्रिड आणि बँकिग सिस्टिमवरील हल्ले रोखण्यास सक्षम होते, हॅक्स एम्सच सिस्टिमची सायबर सुरक्षिततेवर हल्ला करण्यास सक्षम होते. टीओआयने सुत्रांच्या हवाल्याने म्हटले की, यामधील बहुतांश हल्ल्यांमागे चीनी हॅकर्सचा हात असू शकतो. जो नेहमीच भारतीय युजर्सच्या कंप्युटरचा वापर करुन स्लीपर सेल रुपात काम करतात. (Dark Web)
हे देखील वाचा- कोविन पोर्टलवरील ११० कोटी लोकांचा डेटा धोक्यात, भारतात खरंच ऑनलाईन सिस्टिम सुरक्षित आहे?
सक्तीने लागू होणार एसओपी
अशा प्रकारचे हल्ले वारंवार होत असल्याने काही प्रश्न उपस्थितीत केले जातात. सरकारकडे एक एसओपी आहे, मात्र जेव्हा लोक त्याचे पालन करत नाहीत किंवा त्यांच्या प्रति निष्काळजीपणा दाखवतात तेव्हा ते नियंत्रणाबाहेर जाते. त्यासाठी सरकारने आता सक्तीने लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि दोषी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाऊ शकते. कथित रुपात. एक प्रमुख कर्मचाऱ्याच्या अयशस्वी स्थितीत अन्य प्रोसीजरचा वापर केला जाऊ शकतो. सुत्रांनी असे म्हटले की, गृह मंत्रालय, कम्युनिकेशन आणि आयटी मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या सचिवालयासह हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहे की, आपल्या चुका काय आहेत त्या तपासून पहाव्यात.
