कोरोनाच्या महासंकटाच्यावेळी कोरोनावरील लस हा एकमात्र पर्याय होता जो देशाला संक्रमाणापासून बचाव करु शकत होताच. पण त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा आकडा सुद्धा कमी केला जाऊ शकत होता. सरकारने जेव्हा कोरोनावरील लसीकरणाची मोहिम सुरु केली तेव्हा त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक पुढे आली आणि त्यांनी लसीचे डोस घेतले. लसीकरणानंतर पडलेल्या प्रभावामुळे काही लोकांचा मृत्यू सुद्धा झाला. यावर केंद्राने सुप्रीम कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यांनी त्यात असे स्पष्ट केले आहे की, कोविडच्या लसीकरणानंतर होणाऱ्या मृत्यूसाठी जबाबदार नाही. खरंतर सरकारचे हे प्रतिज्ञापत्र दोन तरुणींच्या आई-वडिलांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेवर उत्तर म्हणून दिले गेले आहे. ज्यांचा गेल्या वर्षात कोरोना लस घेतल्यानंतर मृत्यू झाला होता. (Corona Vaccine)
सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले की, ज्या प्रकरणांमध्ये लस घेतल्यानंतर मृत्यू झाला अशा लोकांना नातेवाईकांनी सिव्हिल कोर्टात खटला दाखल करुन नुकसान भरपाई मागू शकतात. कारण हाच एकमेव उपाय आहे. याचिकेत लसीकरणानंतर होणारे प्रतिकुल प्रभावांबद्दल लगेच कळणे आणि वेळीच उपचार न मिळाल्याने एक प्रोटोकॉल तयार करण्यासाठी मृत्यूंचा तपास आणि एक तज्ञ मेडिकल बोर्डाने मागणी केली आहे. गेल्या आठवड्यात याच याचिकेवर आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आरोग्य मंत्रालयाने असे म्हटले होते की, लसीकरणानंतर होणाऱ्या मृत्यूसाठी सरकारला जबाबदाक ठरवणे आणि नुकसान भरपाई मागणे कायद्यानुसार अगदी योग्य नाही.
लसीकरण करणे हे कायदेशीर नाही-केंद्र
केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला असे सांगितले की, कोविड लसीकरण अभियानाअंतर्ग होणारी कोरोनाची लस ही तिसऱ्या पार्टीकडून बनवण्यात येत होती. त्यांना सुरक्षित आणि प्रभावीत मानले जात होते. केंद्राने याच गोष्टीवर जोर दिला की, कोविड१९ लस घेणे कायदेशीर नाही. ज्यांना वाट्टेल त्यांनी ती घ्यावी.(Corona Vaccine)
हे देखील वाचा- मॉस्कोत मार्शल लॉ! युक्रेन युद्धासाठी २० लाख लोकांची पुतिन करणार भरती
मंत्रालयाने असे सुद्धा म्हटले की, लसीकरण मोहिमेअंतर्गत जी लस वापरली जात होती ती कोणी वेगळाच तयार करत होता. भारतासह अन्य देशांमध्ये सुद्धा त्याची समीक्षा केली जायची. त्यानंतरच ती सुरक्षित आणि प्रभावी मानली जायची. २३ नोव्हेंबरला दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मंत्रालयाने पुढे असे म्हटले की, सरकार जनतेमध्ये सर्व एलिजिबल लोकांना कोरोनावरील लस घेण्यासाठी प्रोत्साहन करत होती. मात्र यासाठी कोणावर कधीच दबाव टाकण्यात आलेला नाही. त्यामुळे लोक आपल्या इच्छेनुसार लस घ्यायचे.
