संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मणिपूर हिंसाचाराचा मुद्दा फार गाजत आहे. याच दरम्यान राज्यसभेत एक बिल पास पास झाले आहे. त्यानुसार देशात तयार करण्यात येणारे सिनेमे आणि त्यांच्या प्रदर्शनाचा अनुभव पूर्णपणे बदलू शकतो. सिनेमॅटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, २०२३ सोबत सरकारने पायरेसी कल्चरला रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे आणि अशा प्रकरणात तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते असे प्रावधान केले आहे. या बिलाला जर राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिली तर हा नियम कायद्यात रुपांतर होईळ. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या द्वारे सादर करण्यात आलेल्या या बिलात नक्की काय खास आहे याच बद्दल जाणून घेऊयात. (Cinematograph Amendment Bill)
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत २० जुलै २०२३ रोजी हे बिल सादर केले. यामागील उद्देश असा की, सिनेमॅटोग्राफ (संशोधन) विधेयक १९५२ मध्ये बदल करणे. बिलाच्या माध्यमातून देशातील सिनेमांची पायरेसी आणि सिनेमांना मिळणारे सर्टिफिकेट मध्ये बदल करम्यात आला आहे. त्याचसोबत एखादा सिनेमा जर पाइरेटेड कॉपी बनला तर प्रोडक्शन हाउसवर दंड आणि तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. अद्याप या बिलाला राष्ट्रपतींकडून मंजूरी मिळण्यास बाकी आहे.
या बिलात नवे काय आहे?
सिनेमॅटोग्राफ बिलाच्या जुन्या वर्जनला काही वर्ष होऊन गेलीत. याच दरम्यान सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय आणि सरकारद्वारे फिल्म इंडस्ट्री संदर्भातील काही नियम बदलले गेले आहेत. अशातच कायद्यात ही बदल करण्याची गरज होती. सध्याच्या गरजा आणि भविष्यातील आव्हाने पाहता सरकारने हे बिल सादर केले आहे.
नव्या बिलात सेंसर बोर्डाला अधिक हक्क दिले आहेत की, ते आता कोणत्याही सिनेमाला प्रदर्शित करण्यावर बंदी घालू शकतात. कोणत्याही सिनेमाला मिळणारे सर्टिफिकेट आता १० वर्षांऐवजी कायमचे मान्य असेल. नव्या बिलात सिनेमांना मिळणारे सर्टिफिकेट सुद्धा विविध स्तरावर विभागले आहेत. (Cinematograph Amendment Bill)
या व्यतिरिक्त कोणताही सिनेमा किंवा शो जर टीव्हीवर प्रदर्शित करायचा असेल तर त्यासाठी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) अॅक्ट, १९९५ अंतर्गतच प्रदर्शित केला जातो. आता नव्या बिलात काही बदल करण्यात आले आहेत. जर एखाद्या सिनमाला A किंवा S सर्टिफिकेट दिले असेल तर तो टीव्हीवर दाखवण्यासाठी एक वेगळे सर्टिफिकेट घ्यावे लागेल. सीबीएफसी टीव्हीसाठी सिनेमांकरिता काही बदल करु शकतात.
हेही वाचा- संसदेतील व्हिप म्हणजे काय? पक्ष व्हिप का लागू करतात, जाणून घ्या
सिनेमाच्या जगात सर्वाधिक तक्रारी या पायरेसीच्या येतात. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी बिलासंदर्बात जेव्हा राज्यसभे आपले मत मांडले तेव्हा त्यांनी अशी माहिती दिली की, फिल्म इंडस्ट्रीला पायरेसीच्या कारणास्तव प्रत्येक वर्षी २० हजार कोटींचे नुकसान होत आहे.
