दिल्ली सरकारच्या पूर्व एक्साइज पॉलिसी संदर्भात सीबीआयची टीम शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरी छापेमारी करण्यात आली. याची माहिती त्यांनीच ट्विट करत दिली. सीबीआयने सिसोदिया, दिल्लीचे माजी एक्ससाइज कमिश्नर अरावा गोपी कृष्णना यांच्या निवासासह २१ ठिकाणी छापेमारी केली. तपास यंत्रणांची ही कारवाई दिल्लीसह ७ राज्यांमध्ये केली जात आहे. आता असा प्रश्न उपस्थितीत राहतो की, जेव्हा केजरीवाल सरकारने आपले नवी एक्ससाइज पॉलिसी मागे घेतली आहे तरीही सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर छापेमारी का केलीय? तपास यंत्रणा अशा कोणत्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांच्याकडून शोधली जात आहेत? (CBI raid Manish Sisodia)
खरंतर या एक्ससाइज पॉलिसी संदर्भात दिल्लीतील उपमुख्यमंत्री सीएम मनीष सिसोदिया, निवडक नोकरशहा आणि खासगी व्यावसायिकांवर थेट लाच घेतल्याचा आरोप होत आहे. गेल्या वर्षात १५ एप्रिलला केजरीवाल सरकारने ही पॉलिसी आणली होती. आरोप असा आहे की, दारुच्या उद्योगातील व्यक्तींना फायदा होण्यासाठी केजरीवाल कॅबिनेटने हा निर्णय घेतला होता. तर उपराज्यपाल कार्यालयाचा असा सुद्धा आरोप आहे की, असे त्याचवेळी शक्य आहे जेव्हा एक्ससाइज आणि अर्थ मंत्री या संबंधित बड्या अधिकाऱ्यांना लाच दिली जाईल. गेल्या दिवसात एलजी विनय सक्सेना यांनी या प्रकरणी सीबीआय तपासाची मागणी केली होती.
कोणत्या प्रश्नांची उत्तरे सीबीआयकडून शोधलती जातायत?
-सीबीआय या निर्णयाची अवैधता दाखवण्यासाठी हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे की, पॉलिसीमध्ये बदल कसे केले गेले?
-विमानतळावर दारुचा परवाना असणारांचा पैसा जप्त करण्याऐवजी ३० कोटी रुपये कसे परत दिले गेले?
-निविदेसाठी अर्ज करणारे दारु लॉबीला जवळजवळ १४३.४६ कोटी रुपयांची एकरकमी सूट कशी दिली?
-जर दारुंच्या कार्टला ही एकरकमी सूट दिली गेली होती तर कॅबिनेटला लूपमध्ये का ठेवण्यात आले नव्हते?
दारुंच्या कार्टेलसाठी १४४.३६ कोटी रुपयांची सूट
सीबीआयच्या सुत्रांचे असे म्हणणे आहे की, कोरोना व्हायरसच्या महासंकटाचे कारण सांगून केजरीवाल सरकारने परवाना शुल्क टेंडरवर दारुंच्या कार्टेलसाठी १४४.३६ कोटी रुपयांची सूट दिली. दिल्लीतील उपराज्यपाल यांचे असे म्हणणे आहे की, ही सूट बदलण्यासाठी सरकारला किकबॅक आणि कमिशन मिळाले असेल. आरोप असा आहे की, मनीष सिसोदिया यांनी तेव्हा कॅबिनेटला पॉलिसीमध्ये संशोधन करण्यासाठी स्वत: ला अधिकृत करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी असे सांगितले. जेणेकरुन लाइसेंस शुल्कात सूट दिली जाईल.(CBI raid Manish Sisodia)
हे देखील वाचा- देशाचे एकमेव नेते नीतीश कुमार झाले ८ व्यांदा मुख्यमंत्री, जाणुन घ्या राजकीय प्रवास
पॉलिसी आणण्यासाठी केली घाई
आरोप असा ही लावण्यात आला आहे की, या अवैध पॉलिसीला वैध बनवण्यासाठी घाई करण्यात आली. नव्या एक्ससाइज पॉलिसीला कॅबिनेटमध्ये आणण्यासाठी १४ जुलै रोजी सकाळी ९.३ वाजता मुख्य सचिवांकडे पाठवण्यात आले. पण कॅबिनेटची बैठक २ ला होणार होती. त्यासाठी कोणताही कॅबिनेट नोट ही जाहीर करण्यात आली नाही. कायद्याच्या आधारावर ४८ तासांपूर्वी नोट ही उपराज्यपालांकडे पाठवणे गरजेचे होते. सिसोदिया संध्याकाळी ५ वाजता एलजी कार्यालयात पोहचले होते. त्यानंतर उपराज्यपाल यांच्या मंजुरीशिवाय एक्ससाइज विभागाद्वारे फक्त मंत्र्यांच्या निर्णयामुळे नवी एक्ससाइज पॉलिसी लागू करण्यात आली.
