Cash transaction rules- सध्या इनकम टॅक्सबद्दल खुप चर्चा सुरु आहे. अशातत आयटीआर फाइल करण्याची अखेरची तारीख जवळ येत आहे. परंतु इनकम टॅक्स संदर्भातील काही महत्वाचे नियम माहिती असणे फार गरजेचे आहे. अन्यथा व्यक्तीला त्या संदर्भातील काही समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. बहुतांश लोक हे मोठ्या प्रमाणात पैशांचे व्यवहार करत असतात. मात्र तुम्हाला माहिती आहे का की, पैसे खर्च करण्यासंदर्भात आयकर विभागाने एक मर्यादा ठरविली आहे. त्यामुळे अधिक कॅश ट्रांजेक्शन केल्यास आयकर विभाग तुमच्या मागे पडू शकते.
आयकर विभागाकडून प्रत्येक व्यक्तीच्या कॅश ट्रांजेक्शनवर लक्ष ठेवले जाते. खासकरुन हाय वॅल्यू कॅश ट्रांजेक्शनवर अधिक लक्ष असते. आयकर विभागाकडून मोठ्या प्रमाण केल्या जाणाऱ्या कॅश ट्रांजेक्शसाठी एक मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे जाणून घेऊयात तुम्ही सुद्धा जर अधिक प्रमाणात कॅश संदर्भातील ट्रांजेक्शन करत असाल तर नक्की कोणते आहेत नियम याबद्दल सविस्तर.
किती आहे मर्यादा
आयकर विभागाने हाय-वॅल्यू कॅश ट्रांजेक्शनसाठी जी मर्यादा ठरवली आहे त्यानुसार, एका आर्थिक वर्षात बचत बँक खात्यातून १० लाख रुपयांहून अधिक ट्रांजेक्शन करु नये. तसेच करंट अकाउंटमधून ५० लाखांहून अधिक ट्रांजेक्शन केल्यास तुम्ही आयकर विभागाचे लक्ष तुमच्यावर राहते.(Cash transaction rules)
का मिळते नोटीस
जर तुम्ही आयकर विभागाने ठरवलेल्या कॅश ट्रांजेक्शनची मर्यादा पार केल्यास विभागाकडून शासकीय एजेंसी आणि आर्थिक संस्थांच्या मदतीने तुमचे रेकॉर्ड तपासून पहिले जातात. त्यानंतर तुम्हाला एक नोटीस जारी केली जाते. ही प्रक्रिया तुम्हाला गोत्यात आणू शकते. पण यापासून बचाव करण्यासाठी तुम्ही आयकर विभागाला या बद्दल सांगू शकता. तसेच जर तुम्ही आधीच इनकम टॅक्सच्या फॉर्ममध्ये याचा उल्लेख केला असेल तर तुम्हाला समस्या येणार नाही.
हे देखील वाचा- तुमच्या आधार कार्डच्या चुकीच्या वापरापासून बचाव करण्यासाठी करा ‘हे’ काम
कधी येते नोटीस?
-एफडी खाते हे १० लाखांपेक्षा अधिक नसावे
-क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट १ लाखांहून अधिक नसावे, आर्थिक वर्षात १० लाखांचे ट्रांजेक्शन झालेले नसावेत
-३० लाखांहून अधिक अचल संपत्तीची खरेदी किंवा विक्री झालेले नसावी
-म्युचअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड मध्ये गुंतवणूकीसंदर्भाती ट्रांजेक्शनची मर्यादा ही एका आर्थिक वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावी
-एका आर्थिक वर्षात परदेशी चलनाच्या विक्रीतून १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक नसावे
