सोशल मिडियावर पोस्ट लिहून आपली मतं व्यक्त करायला कोणाला आवडत नाही, भारतात तर अशा सोशल मिडिया मास्टरांची संख्या मोठी आहे. ज्यांना आपल्या गल्लीत कोणी ओळखत नाही, अशी मंडळी थेट देशाच्या पंतप्रधानांना देश कसा चालवायचा, याचा सल्ला देतात. सोशल मिडियात जाणून बुजून टाकलेल्या पोस्टमुळे दंगली झाल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. हा सोशल मिडियाचा प्रताप फक्त भारतात नाही, तर जगभर आढळून येतो. पण आता अमेरिकेत अशा सोशल मिडिया बहादूरांवर वचक बसेल असा कायदा पास करण्यात आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घेतल्यापासून तिथे रोज नवे बदल करण्यात येत आहेत. आता आणखी एक नवा बदल करण्यात आला आहे. अमेरिकन सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर सोशल मीडिया पोस्ट यहूदीविरोधी किंवा दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा देणाऱ्या आढळल्या तर संबंधित व्यक्तीचा व्हिसा रद्द किंवा नाकारण्यात येणार आहे. (America)
यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसने हे धोरण औपचारिकपणे लागू केले असून नागरिकांच्या पोस्टवर सोशल मिडियावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. सोशल मीडियावर इस्रायलविरुद्ध काही लिहिल्यास व्हिसा आणि ग्रीन कार्डही गमवावे लागण्याची भीती आहेच, शिवाय पुढच्या काही वर्षांसाठी अमेरिकेत येण्यासाठी बंदीही घालण्यात येत आहे. यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसने हे धोरण जाहीर केल्यावर त्यावर टिकाही सुरु झाली आहे. या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. यामुळ अनेक निष्पाप लोक प्रभावित होतील, असे सांगण्यात येत असले तरी अमेरिकन प्रशासनानं या सर्व मागण्या फेटाळून लावल्या आहेत. मुख्यतः या धोरणाचा रोख अमेरिकेत शिक्षणाच्या निमित्तानं आलेल्या विद्यार्थ्यांवर आहे. अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये इस्रालयला विरोध करणा-या आणि हमासला पाठिंबा देणा-या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे ट्रम्प प्रशासन सक्तीनं कारवाई करणार हे आधीच स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसारच ही कारवाई कऱण्यात येत आहे. (International News)
अमेरिकेत राहणाऱ्या इस्रायलविरोधी नागरिकांसाठी आता नवे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या इस्रायल विरोधी नागरिकांनी सोशल मिडियावर आपली इस्रायल विरोधी मतं व्यक्त केली तर त्यांना अमेरिकेतून कायमचे निघून जावे लागणार आहे. अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी याबाबत घोषणा केली. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन यहूदी विरोधी मानल्या जाणा-या सोशल मिडिया पोस्टवर आता करडी नजर ठेवणार आहे. यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसच्या नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्याच्या सोशल मीडियावर हमास, हिजबुल्लाह किंवा हुथी सारख्या दहशतवादी संघटनांना समर्थन देणाऱ्या पोस्ट असतील तर त्या व्यक्तीला अमेरिकेत प्रवेश देण्यात येणार नाही. तसेच त्यांना अमेरिकेत ग्रीन कार्ड मिळाले असेल तरी ते ग्रीन कार्ड जप्त करण्यात येणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, अशा व्यक्तीला अमेरिकेत राहण्याचा अधिकार नाही. अशा पोस्ट शेअर करणा-या व्यक्ती या दहशतवादी विचारसरणीच्या असतात, त्यांच्यापासून देशाला धोका होऊ नये, म्हणून अशी काळजी घेण्यात आल्याचेही प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे. (America)
अमेरिकेतील विद्यार्थ्यांसाठी ट्रम्प प्रशासनाने उचलेलं हे पाऊल वादग्रस्त होणार आहे. कारण अमेरिकन संविधानातील पहिली दुरुस्ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देते. त्याच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हा हल्ला असल्याची प्रतिक्रीया आता व्यक्त होत आहे. मात्र यावर आलेले सगळे आक्षेप ट्रम्प प्रशासनानं खोडून काढले आहेत. होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम यांनी याबाबत अमेरिकन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. अमेरिकेत येऊन यहूदीविरोधी हिंसाचार आणि दहशतवादाचे समर्थन करण्यासाठी संविधानात पहिली दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही, हमास समर्थकांनी याचे पहिल्यांदा भान ठेवावे, असेही त्यांनी सांगितले आहे. (International News)
=========
हे देखील वाचा : Pamban Bridge : जाणून घ्या भारतातील पहिल्या व्हर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिजची वैशिष्ट्ये
Donald Trump : रक्ताचा बदला घेणार ट्रम्प यांना धोका वाढला !
==========
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी अशाच कारवाईमध्ये 300 जणांचे व्हिसा रद्द केल्याची माहिती दिली. तसेच यापुढे ही कारवाई चालू राहिल असेही स्पष्ट केले आहे. आता ट्रम्प सरकारच्या नव्या धोरणाचा परिणाम विद्यार्थी व्हिसा, कायमस्वरूपी निवास ग्रीन कार्ड आणि इतर व्हिसा अर्जांवर होणार आहे. यासर्वांमुळे अमेरिकेत शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांनी सोशल मिडियावर व्यक्त होतांना सरकारच्या या नव्या धरणाचा विचार करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. (America)
सई बने
