कर्नाटक विधान परिषदेत नुकतेच धर्मांतरण विरोधी बिल (Anti Conversion Bill) पारित करण्यात आले. कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार सुरक्षा विधेयकाला गेल्या वर्षात डिसेंबर महिन्यात राज्यातील विधानसभेत हिरवा कंदिल दाखवण्यात आला होता. मात्र हे विधेयक आतापर्यंत विधान परिषदेतच होते. अशातच आता विधान परिषदेत त्याला मंजूरी मिळण्यासह कर्नाटकातील त्या राज्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये एखाद्याने धर्म परिवर्तन केल्यास त्याला शिक्षा केली जाईल.
काय सांगतो कर्नाटकातील धर्मांतरण कायदा
या कायद्यामध्ये धर्माच्या स्वातंत्रतेच्या अधिकाराची सुरक्षा आणि अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन किंवा कपटीपद्धतीने एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बेकायदेशीररित्या धर्मांतर करण्यासाठी बंदी असल्याचे कायदा सांगतो. हा कायदा विविध पद्धतीने समजला जाऊ शकतो.
-विवाहासाठी धर्मांतरण नाही
कायद्यानुसार धर्मपरिवर्तन करण्यासाठी जर एखादा व्यक्ती विवाह करत असेल तर त्याला त्यासाठी मंजूरी मिळणार नाही. त्याचसोबत जर एखाद्याने जबरदस्तीने विवाह करण्यासाठी एखादा मुलगा अथवा मुलीचे धर्मपरिवर्तन केल्यास त्याला बेकायदेशीर मानले जाईल.
-धर्मांतरणापूर्वी नोटीस देणे
कायद्यात धर्मांतरण करण्यासाठी सूट सुद्धा दिली गेली आहे. त्यासाठी मात्र धर्म बदलणाऱ्याला कमीतकमी एका महिन्याआधी जिल्हा प्रशासनाला नोटीस देऊन सांगावे लागणार आहे. नोटीस अॅडिशनल जिल्हा मॅजिस्ट्रेट किंवा त्यावरील स्तरावरील अधिकाऱ्यांना देण्यालाच मान्यता असेल. त्यानंतर धर्म परिवर्तनाच्या उद्देशाचा तपास केला जाईल. तपासानंतर मंजूरी मिळाल्यास धर्मांतरण करणे शक्य होणार आहे.(Anti Conversion Bill)
-एखाद्याच्या तक्रारीवरुन कारवाई
कायद्यातील कलम-३ मध्ये जबरदस्तीने धर्म परिवर्तन करण्यास बंदी आहे. यामध्ये असे सांगण्यात आले की, हे कलम-३ चे उल्लंघन करणाऱे धर्म परिवर्तनाची तक्रार पीडित व्यक्ती करु शकतो. पीडित व्यक्तीव्यतिरिक्त त्याचे आई-वडिल, भाऊ-बहिण किंवा त्यांच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्ती तक्रारीवर एफआयआर सुद्धा दाखल केली जाऊ शकते.
-न मानल्यास काय होते शिक्षा
एखादा अल्पवयीन, महिला किंवा एसी/एसटी व्यक्तीचे धर्मांतरण जबरदस्तीने केल्यास किंवा परवानगीशिवाय केल्यास शिक्षा होते. अशातच धर्म परिवर्तन केल्यास दोषी मानल्या गेल्यास प्रत्येक व्यक्तीला ३-१० वर्षापर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. त्याचसोबत त्याच्यावर १-१ लाख रुपयांचा दंड ही लावला जाऊ शकतो.
-पीडितला मिळणार ५ लाखांची नुकसान भरपाई
जबरदस्तीने धर्मांतरण केल्यास पीडित व्यक्तीला ५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली जाईल. त्याचसोबत दंडाची रक्कम सुद्धा त्यांना दिली जाईल. त्याचसोबत असा विवाह फॅमिली कोर्ट अमान्य घोषित केला जाऊ शकतो. जर जिल्ह्यात फॅमिली कोर्ट नसेल तर पारिवारिक प्रकरणांवर सुनावणी करणाऱ्या कोर्टाला याचा अधिकार असेल.(Anti Conversion Bill)
हे देखील वाचा- हैदराबाद ऐवजी कश्मीर पाकिस्तानला दिला जाणार होता, पण असे काय झाले सर्वकाही बदलले
-देशातील या राज्यांमध्ये आधीपासूनच हा कायदा लागू
कर्नाटक हा कायदा लागू करणारे ११वे राज्य आहे. त्याआधी सर्वात प्रथम हा कायदा देशात ओडिशा मध्ये १९६७ मध्ये लागू करण्यात आला होता. तर हरियाणा (२०२२) मध्ये कायदा लागू करणारे कर्नाटकापूर्वीचे आणि अखेरचे राज्य आहे.
या व्यतिरिक्त मध्य प्रदेश (1968), अरुणाचल प्रदेश (1978), छत्तीसगढ़ (2000), गुजरात (2003), हिमाचल प्रदेश (2006), झारखंड (2017), उत्तराखंड (2018) आणि उत्तर प्रदेश (2021) हा कायदा लागू आहे. गुजरात मध्ये 2003 मध्ये, छत्तीसगढ़ मध्ये 2006 आणि हिमाचल प्रदेश मध्ये 2019 रोजी या कायदा अधिक कठोर बनवण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशात २०२० मध्ये पुन्हा अध्यादेश जाहीर केला होता ज्याला २०२१ मध्ये मंजूरी देऊन कायदा बनवण्यात आला होता.
