भारतभूमीवर जन्माला आलेल्या सर्वात महान मानवांपैकी एक म्हणजे Dr. Babasaheb Ambedkar ! पण स्वातंत्र्यानंतर आपल्या भारताचं एक दुर्दैव राहिलं आहे, ते म्हणजे या महामानवाचा राजकारणात करण्यात आलेला वापर ! प्रजासत्ताक राष्ट्र (Republic) होऊन भारताला ७५ वर्ष पूर्ण होतील, पण बाबासाहेबांच्या नावाचा वापर करून आपापल्या राजकीय पोळ्या भाजण आजही राजकारण्यांनी सोडलं नाही. सध्या congress बाबासाहेबांचं नाव घेऊन आणि संविधानाची कॉपी घेऊन अनेक ठिकाणी प्रचार करत आहे. यासोबतच सरकारला लक्ष्य करण्यासाठीही कॉंग्रेसकडून संविधानाचा वापर होत आहे. पण जर ७५ वर्ष मागे गेलं, तर आपल्याला कळून येईल, स्वत: बाबासाहेबांनी कॉंग्रेसला कित्येक बाबतीत समर्थन केलं नाही. इतकच काय कॉंग्रेसनेही बाबासाहेबांचा अपमान केला होता. आज इतिहासातल्या याच घटनांचा अभ्यास करूया. (Ambedkar-Congress Connection)
मुळात कॉंग्रेस आणि बाबासाहेबांमध्ये पहिली ठिणगी पडली पुणे कराराच्या वेळी… २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी पुण्यातील येरवडा जेलमध्ये महात्मा गांधी आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यादरम्यान हा ऐतिहासिक करार झाला. या करारात डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राखीव जागांचा आणि विभक्त मतदारसंघाचा आग्रह धरला होता, मात्र गांधीजींनी त्याला विरोध दर्शवला होता. गांधीजींच्या मते, अस्पृश्यता हा हिंदूंचा अंतर्गत आणि धार्मिक प्रश्न होता, राजकीय नव्हे. अस्पृश्यांचे विभक्त मतदारसंघ हिंदू समाजाचं नुकसान करेल आणि त्यातून अस्पृश्यांनाही काही लाभ होणार नाही. बाबासाहेबांची मागणी तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान जेम्स मॅक‌्डाॅनल्ड यांनी मान्य केली. पण यासोबतच बाबासाहेबांच्या मनात कॉंग्रेसबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले. (Marathi News)
यानंतर बाबासाहेबांनी ‘व्हॉट काँग्रेस अँड गांधी हॅव्ह डन टू द अनटचेबल्स’ हे पुस्तक त्यांनी लिहिलं होत. यामध्ये त्यांनी कॉंग्रेस आणि गांधीजींवर सडकून टीका केली आहे. यामध्ये बाबासाहेबांनी पुस्तकात दलित वर्गाला गांधी, गांधीवाद आणि कॉंग्रेस यांच्यापासून सावधान राहण्याचं निवेदन केलं होत, ज्यामुळे कॉंग्रेस आणि बाबासाहेबांमधला वाद आणखी चिघळला. बाबासाहेब विद्वान होते. त्यांना तत्कालीन राजकीय परिस्थितीची जाण होती. उलट त्यांनी हिंदू धर्मात बदल घडवण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले होते. कॉंग्रेस किंवा महात्मा गांधीजींना धर्मात ढवळाढवळ मात्र मान्य नव्हती. (Ambedkar-Congress Connection)
१९३८ साली कॉंग्रेसने एक विधेयक मांडल होत, यामध्ये असं दलित समुदायाचं नाव बदलून हरिजन करावं, असं सांगण्यात आलं. मात्र बाबासाहेबांनी या विधेयकाला विरोध केला होता. त्यांचं म्हणण होत की, फक्त नाव बदलून समस्येचं समाधान होणार नाही. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. यावेळी बाबासाहेबांच्या विद्वत्तेमुळे त्यांना कॉंग्रेसने आपल्या मंत्रीमंडळात कायदेमंत्री बनवले. मात्र तरीही त्यांचे पंतप्रधान पंडित नेहरुंसोबत अनेक विषयांवर मतभेद होते. सर्वप्रथम मंत्रिमंडळाच्या मुख्य समित्यांचे सदस्य केले जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. नेहरू सरकार मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जाती यांना तिरस्काराची वागणूक देत असल्याने ते सरकारवर नाराज होते.( Politics News)
पंडित नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणावर डॉ. आंबेडकर असमाधानी होतेच, यासोबतच ज्या क्षेत्रात त्यांचं वर्चस्व होत, ते म्हणजे अर्थमंत्रीपद त्यांना का दिल गेलं नाही, अशीही विचारणा त्यांनी केली होती. काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या बाबतीत बाबासाहेबांनी म्हटलं होत की, ही भविष्यात खूप मोठी समस्या ठरू शकते. संविधानात अनेक बदल केल्यामुळेही बाबासाहेबांनी तत्कालीन सरकारवर ताशेरे ओढले होते. मात्र हिंदू कोड बिलावरून पंडित नेहरू आणि त्यांच्या सरकारशी तीव्र मतभेद झाल्यानंतर त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राजीनामा दिलेले त्यांचे पत्र आज सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध नाही. मात्र यामध्ये त्यांनी कॉंग्रेस सरकारवर सडकून टीका केली होती, असे अनेक इतिहासकार सांगतात. (Ambedkar-Congress Connection)
मात्र कॉंग्रेस आणि बाबासाहेब यांचा खरा वाद तेव्हा उफाळून वर आला, जेव्हा कॉंग्रेसने बाबासाहेबांचा निवडणुकीत दोन वेळा पराभव केला. आजही असा आरोप होतो, हा पराभव कॉंग्रेसने ठरवून केला होता. त्याचं झालं असं की, १९५१ साली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक होणार होती. यावेळी कॉंग्रेसने बाबासाहेबांना निवडणुकीत पाठींबा देण्याचं जाहीर केलं होत. मात्र ऐन वेळेला कॉंग्रेसने आपल्या शब्दापासून माघार घेतली, कारण बाबासाहेबांनी सरकारमधून राजीनामा घेतला होता.
बाबासाहेब निवडणुकीला उभे राहिले आणि त्यांनी बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रलमधून निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी अशोक मेहता यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षाने त्यांना पाठिंबा दिला. या मतदारसंघात दोन उमेदवारांमध्ये लढत होणार होती. यातील एक उमेदवार सर्वसाधारण तर दुसरा उमेदवार अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील होता. कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते एस.ए. डांगे यांच्यासारख्या दिग्गज नेतेही निवडणुकीच्या रिंगणात होते. दरम्यान, अटीतटीच्या लढाईत काँग्रेसचे उमेदवार नारायण काजरोळकर यांनी बाबासाहेबांचा केवळ १५ हजार मतांनी पराभव केला. यावेळी बाबासाहेबांना पडलेल्या मतांची संख्या होती १ लाख २३ हजार ५७६! (Ambedkar-Congress Connection)
यानंतर १९५४ साली पुन्हा एकदा भंडारा लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने बाबासाहेबांचा पराभव केला होता, असं सांगितलं जात. आज जसं फोडाफोडीचं राजकारण केलं जात, तशीच फोडाफोडी बाबासाहेबांच्या विरोधात झाली होती. यावेळी काँग्रेसने १९५४ च्या भंडारा लोकसभा निवडणुकीतही शेड्यूल कास्ट फेडरेशनचे म्हणजेच शेकाफेचे कार्यकर्ते फोडले होते. मुळात बाबासाहेबांचं ज्ञान, त्यांचा दलितांवर असलेला होल्ड, या गोष्टींमुळे बाबासाहेब कॉंग्रेसला डोईजड झाले असते. देशाच्या पंतप्रधानांपेक्षा जास्त विद्वान मनुष्य काँग्रेस इकोसिस्टीमला नको होता, अशीच एकंदरीत त्यावेळची परिस्थिती होती. बाबासाहेबांनी त्यावेळी मतमोजणीत तफावत झाल्याचे आरोप करत न्यायालयातही धाव घेतली होती.
==============
हे देखील वाचा : Lovely Khatoon : बांगलादेशी लवली भारतात झाली सरपंच !
==============
पंडीत नेहरू यांनी आपल्या लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर या पुस्तकात बाबासाहेबांवरही टीका केली आहे. भारतरत्न पुरस्काराच्या बाबतीतही कॉंग्रेसवर अनेक आरोप केले जातात. भारतरत्न पुरस्काराची सुरुवात १९५४ साली ! बाबासाहेबांचं महानिर्वाण झालं १९५६ साली… मग त्यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यासाठी १९९१ का उजाडला, असाही प्रश्न अनेक जण उपस्थित करतात. मुळात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना १९५५ साली तर इंदिरा गांधी यांना हा पुरस्कार १९७१ साली मिळाला होता. मात्र बाबासाहेबांना हा पुरस्कार देण्यासाठी इतकी वर्ष का ? असा सवाल आजही विरोधकांकडून कॉंग्रेसला विचारला जातो. (Ambedkar-Congress Connection)
तसं पहायला गेलं तर या सर्व गोष्टी इतिहासात घडल्या होत्या. पण कॉंग्रेस पक्ष आज ज्याप्रमाणे बाबासाहेबांच्या विचारांवर चालण्याचा आग्रह सरकारला आणि जनतेला करत आहे, त्याचप्रमाणे कॉंग्रेसमुळेच बाबासाहेबांना किती त्रास सहन करावा लागला, याचा लेखाजोखा कधी मांडणार, याचीच वाट अनेक जण पाहत आहेत.
