भारत सरकारने नुकतेच असे जाहीर केले की, कॅनडा मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी हेट क्राइम पासून दूर रहावे. त्याचसोबत विद्यार्थ्यांना असे ही म्हटले आहे की, भारताच्या विरोधातील हालचालींसंदर्भात सतर्क रहा. खरंतर कॅनामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून भारताच्या विरोधातील काही हालचाली सुरु झाल्या आहेत. या व्यतिरिक्त हेट क्राइमची प्रकरणे सुद्धा समोर आली आहेत. याच कारणामुळे भारत सरकारकडून विद्यार्थ्यांना हा सल्ला दिला गेला आहे. सरकारने पुढे असे सांगितले की, परराष्ट्र मंत्रालयाने हेट क्राइम, सांप्रदायिक हिंसा आणि भारताविरोधातील हालचाली अशी प्रकरणी कॅनडासोबत मांडली आहेत. (Alert for Students)
परंतु कॅनडा मधील अधिकाऱ्यांना असे सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी हेट क्राइम संदर्भात तपास करावा. त्याचसोबत कठोर कारवाई ही करावी. परराष्ट्र मंत्रालयाने असे म्हटले की, हेट क्राइम सारख्या गुन्ह्यांना अंतिम रुप देणाऱ्या गुन्हेगारांना आतापर्यंत शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही. मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या विधानात असे म्हटले की, वर सांगितलेल्या गुन्ह्यांचे कारण आहे की, कॅनडा मध्ये राहणारे भारतीय नागरिक किंवा विद्यार्थी किंवा ट्रॅव्हल/शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांनी सतर्क रहावे.
भारतीयांना रजिस्ट्रेशन करण्यास सांगितलेय
सरकारने भारतीय नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना आग्रह केला आहे की, त्यांनी ओटावा येथील हाइ कमीशन ऑफ इंडिया किंवा टोरंटो आणि वैंकुर मध्ये असलेल्या कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडियाच्या वेबसाइटवर जाऊन रजिस्ट्रेशन करावे. या व्यतिरिक्त त्यांनी MADAD पोर्टल madad.gov.in वर जाऊन सुद्धा रजिस्ट्रेशन करु शकता. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या विधानानुसार, हे कोणत्याही आपत्कालीन स्थितीत किंवा महत्वाच्या वेळी हाय कमीशन आणि कॉन्सुलेट जनरलला कॅनडामधील भारतीय नागरिकांसह उत्तम मार्गाने जोडण्यासाठी मदत करतील. (Alert for Students)
हे देखील वाचा- चीनमध्ये भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोठी कारवाई, माजी मंत्र्यांना सुनावली जन्मठेपेची शिक्षा
तर कॅनडा मधील खलिस्तानी जनमत संग्रहावर भारताने कठोर आपत्ती व्यक्त केली आहे. भारताने त्यांना ते अत्यंत आपत्तीजनक असल्याचे म्हटले आहे. भारताने म्हटले की, कॅनडाशी आमचे मित्रत्वाचे संबंध आहेत. मात्र येथील कट्टरपंथी आणि शरणागती तत्वांच्या रजकीय प्रेरित अशा हालचालींना परवानगी दिली गेली. परराष्ट्र मंत्रालयाने असे म्हटले की, हा मुद्दा कॅनडासमोर उपस्थितीत करण्यात आला आहे. अशा प्रकारची प्रकरणे कॅनडा समोर पुढे सुद्धा उपस्थितीत केली जातील. मंत्रालयाने असे म्हटले की, खलिस्तानी जनमत संग्रह पूर्णपणे बनावटी आहे.
