अर्थशास्त्रातील संशोधन केंद्रासाठी ५ कोटीची देणगी

मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसी विभागात स्थापन होणार केंद्र

मुंबई विद्यापीठाच्या मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसी (आधीचे अर्थशास्त्र विभाग) विभागात लवकरच अर्थशास्त्रातील संशोधन केंद्र स्थापन होणार आहे. यासाठी विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी तथा युटीआयचे माजी अध्यक्ष डॉ. एस. ए. दवे यांनी रुपये ५ कोटीची देणगी देऊ केली आहे. या संशोधन केंद्राअंतर्गत वित्तीय बाबींशी निगडीत विविध विषयांवर संशोधन केले जाणार आहे. नुकत्याच या विभागाने १ ऑगस्ट रोजी आपला १०० वा वर्धापन दिन साजरा केला. वर्धापन दिनी आभासी पद्धतीने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात या संशोधन केंद्राच्या स्थापनेबाबत घोषणा करण्यात आली.

वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून विभागामार्फत विभागातील माजी विद्यार्थी तथा राज्यसभा खासदार आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. नरेंद्र जाधव यांचे “इंडस्ट्रीअल रिवॉल्युशन ४: ग्लोबल पब्लीक पॉलिसी इस्यूज इन इकोनॉमी अँड नेशनल सिक्यूरिटी” या विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर, प्रमुख  उपस्थिती प्र-कुलगुरू प्रा. रविंद्र कुलकर्णी, विभागातील ज्येष्ठ प्राध्यापक प्रा. अभय पेठे, संचालिका डॉ. माला लालवानी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

मुंबई विद्यापीठातील एक स्वायत्त, नावाजलेले आणि सुप्रतिष्ठित विभाग म्हणून या विभागाची ख्याती आहे. विभागातील माजी विद्यार्थ्यानी देश-विदेशात त्यांच्या कर्तृत्वानी खूप मोठे लौकिक प्राप्त केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने प्रा. वकील, प्रा. दांतवाला, प्रा. लकडावाला आणि प्रा. ब्रम्हानंद यांचा नामोल्लेख होतो. यातील प्रा. दांतवाला आणि प्रा. लकडावाला यांच्या सन्मानार्थ विभागामार्फत मेमोरिअल लेक्चर्स यापूर्वी आयोजित केले आहेत, तर नव्याने प्रा. वकील आणि प्रा. ब्रम्हानंद यांच्या सन्मानार्थ मेमोरिअल लेक्चर्सचे आयोजन केले जाणार असल्याचे विभागाच्या संचालिका प्रा. माला लालवानी यांनी सांगितले.

१०० वा वर्धापन दिन साजरा करणाऱ्या अर्थशास्त्र विभागाने २०१७ मध्ये कात टाकत “मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसी” या नावाने नावारूपाला आले. महाराष्ट्र शासनाने रुपये २५ कोटीचे अनुदान या विभागास मंजूर केले. विविध विषयांवर संशोधन आणि सार्वजनिक धोरण तयार करण्यासाठी विभागामार्फत कार्ये सुरु असून युनिसेफच्या माध्यमातून अनेक उपक्रमांना सुरुवात करण्यात आली आहे.